विधीमंडळाने पारित केलेल्या विधेयकामुळे
मराठा विद्यार्थ्यांना यावर्षीच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मिळालेले आरक्षण कायम होईल का?
मराठा विद्यार्थ्यांना यावर्षीच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मिळालेले आरक्षण कायम होईल का?
मार्च २०१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने
एका परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले कि वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षणाचा
लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना वर्ष २०१९ मध्ये सुरु होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात मिळेल.
याविरुध्द अनेक याचिका दाखल झाल्या. याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे होते कि मराठा
आरक्षण कायद्याच्या कलम १६ (२) मधील तरतुदीप्रमाणे हे आरक्षण २०१९ मध्ये सुरु
होणाऱ्या अभ्यासक्रमासाठी लागू नव्हते कारण त्यासाठीची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षणाचा
कायदा अंमलात येण्याच्या आधी सुरु झाली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर
अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश प्रक्रिया २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सुरु झाली होती . मराठा आरक्षण
कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी अंमलात आला .
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर
खंडपीठाने याचिका दाखल झाल्यावर अंतरिम आदेशाद्वारे असे स्पष्ट केले होते कि
वैद्यकिय पदव्युत्तर प्रवेशांवर त्या याचिकांवरील अंतिम आदेश बंधनकारक राहतील. अंतिम
सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला कि कलम १६ (२) मधील
तरतुदींचा विचार आरक्षण कायद्याच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत पद्धतीने करण्यात आला
पाहिजे. पण हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना नागपूर खंडपीठाने नमूद केले कि कायद्यातील
तरतुदींचा अर्थ स्पष्ट असताना त्याचा अन्वयार्थ लावण्याची गरज नसते. याचिकांवर असा
आदेश देण्यात आला कि मराठा आरक्षणाचा कायदा अंमलात येण्याच्या आधी लागू
असलेल्या नियमांप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबविली जावी. हा निर्णय सर्वोच्च
न्यायालयाने कायम ठेवला.
या आदेशामुळे मराठा आरक्षणातून प्रवेश
घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्दबातल झाले. त्यामुळे झालेला अपेक्षाभंग आणि
पुढील प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता यामुळे निदर्शने झाली. शासनाने या विद्यार्थ्यांना
खाजगी कॉलेज किंवा अभिमत विद्यापीठात फीस भरण्याची करायची तयारी दर्शविली. यामुळे
तिजोरीवर २८ कोटींचा बोजा पडणार अशी चर्चा होताच लगेच हे पैसे अण्णासाहेब पाटील
विकास महामंडळाच्या माध्यमातून देण्यात येतील हेही जाहीर करून टाकले. पण प्रवेश
रद्द झालेले विद्यार्थी आणि मराठा आरक्षण आंदोलक सरकारच्या आरक्षण राबवण्याच्या
धोरणामुळे मिळालेले कॉलेज, तीच सीट आणि तीच शाखा या मागणीवर ठाम होते.
शासनाने प्रवेश रद्द करून प्रवेश
प्रक्रिया पुन्हा राबवायच्या आदेशाचे पालन केले नाही. खूप आढेवेढे घेतल्यानंतर
न्यायालयाचा अवमान होईल असे काही कृत्ये करून शासनाने भारतीय निवडणूक आयोगाला
अध्यादेश लागू करण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करावी अशी विनंती केली. थातूरमातुर
कारण सांगून सर्वोच्च न्यायालयाकडून पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करायसाठी
दिलेल्या मुदतीत वाढ करून घेण्यात आली.
२० मे २०१९ रोजी आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या
मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वैध ठरवणारा अध्यादेश राज्यपालांच्या तर्फे निर्गमित
करण्यात आला. या अध्यादेशाद्वारे यावर्षी सुरु होणाऱ्या सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये
मराठा आरक्षण लागू करता येईल अशी दुरुस्ती कायद्यात करण्यात आली आहे. सरकारने
घाईगडबडीने आणि पुर्वतयारी न करता मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या
घटकांसाठींचे आरक्षण लागू केले. या आततायी धोरणाचे पुढचे पाऊल म्हणजे हा अध्यादेश निर्गमित
करणे होय.
मुळात मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा
कायदा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. हा कायदा न्यायालयात टिकेल का याविषयी सर्वांना
शंका आहे. तत्कालीन कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने २०१४ निवडणुकींच्या तोंडावर
जाहीर केलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. त्याविषयी निर्गमित करण्यात
आलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिले होती. त्या प्रकरणातील आदेशातील
ठळक मुद्दे आजही मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत लागू पडतात. असो.
२० मे २०१९ रोजी मराठा आरक्षणाविषयी निर्गमित
झालेल्या अध्यादेशाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. हा अध्यादेश तीन
मुख्य कारणांमुळे सदोष आहे.
१) न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाचे पालन न
करणे हे या अध्यादेशाचे प्रयोजन आहे असे सकृतदर्शनी दिसते.
२) एका कायद्याची अंमलबजावणी पुर्वलक्षी
प्रभावाने करुन आरक्षण राबवावे. त्याद्वारे खुल्या जागांची संख्या कमी व्हावी.
त्यामुळे अनारक्षित विद्यार्थ्यांच्या त्यांच्या गुणांवर आधारित जागा मिळण्याच्या
अपेक्षांचा भंग व्हावा. आणि हे सर्व त्या कायद्यात कलम १६ (२) मध्ये असणाऱ्या
स्पष्ट तरतुदींविरुध्द व्हावे असा या अध्यादेशाचा थेट परिणाम आहे. कायद्यात अशी
दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने करता येत नाही.
३) हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या Medical
Council of India vs. State of Kerala या
प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाच्या विरुध्द आहे. या प्रकरणात आदेश करताना सर्वोच्च
न्यायालयाने मत दिले होते कि केरळ सरकारने लागू केलेला अध्यादेश सरकारच्या कायदे
करण्याच्या अधिकारात येत नाही. न्यायपालिकेच्या अधिकारकक्षेतील बाबींवर अधिक्षेप
करुन उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय आणि आदेशाची पायमल्ली
व्हावी या उद्देशाने पारित केलेला हा
अध्यादेश असंवैधानिक म्हणून घोषित करण्यात आला.
कायद्यांच्या (अध्यादेश कायद्याचाच एक
प्रकार आहे) वैधतेच्या निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक पीठाच्या Janapada Sabha
Chhindwara vs. The Central Provinces Syndicate Ltd.
and anr. 1970 (1) SCC 509
या निर्णयातील पुढील अंश प्रस्तुत अध्यादेशाविषयी समर्पक आहेत.
“या कायद्यात वापरलेल्या शब्दांवरुन हे
स्पष्ट आहे कि विधीमंडळाने या न्यायालयाचा निर्णय फिरवायचा किंवा तो रद्दबातल
करायचा प्रयत्न केला. आमच्या मते असे करणे हे भारतीय संविधानाप्रमाणे विधीमंडळाच्या
अधिकारकक्षेत मोडत नाही. विशिष्ट मर्यादेत पुर्वलक्षी प्रभावाने एखाद्या कायद्यात
दुरुस्ती करणे आणि तो कायदा कसा असायला पाहिजे होता याबाबत भाष्य करणे विधीमंडळाच्या
अधिकारात आहे, पण एका विद्यमान न्यायालयाच्या अधिकारातील न्यायनिर्णय निष्प्रभ किंवा
रद्दबातल समजण्यात यावा आणि न्यायालयास त्या निर्णयात अभिप्रेत असलेल्या अन्वयार्थापेक्षा
वेगळा अन्वयार्थ ग्राह्य धरण्यात यावा अशी घोषणा करणे विधीमंडळाच्या अधिकारात येत
नाही.” (भाषांतर माझे)
मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने
निर्गमित केलेला अध्यादेश सदोष आहे. न्यायनिर्णयांच्या आधारावर हा अध्यादेश न्यायालयाकडून
अवैध ठरवला जाईल अशी परिस्थिती आहे.
© श्रीरंग चौधरी
कृपया शेअर करताना
लेखकाला श्रेय द्यावे. ©
Shrirang Choudhary
“On the words used in the Act, it is
plain that the Legislature attempted to overrule or set aside the decision of
this Court. That, in our judgment, is not open to the Legislature to do under
our Constitutional scheme. It is open to the Legislature within certain limits
to amend the provisions of an Act retrospectively and to declare what the law
shall be deemed to have been, but it is not open to the Legislature to say that
a judgment of a Court properly constituted and rendered in exercise of its
powers in a matter brought before it shall be deemed to be ineffective and the
interpretation of the law shall be otherwise than as declared by the Court.”
-Justice J.
C. Shah
