२०१८ मध्ये जाहीर केलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल का?

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणे अवघडच नाही, तर मागील न्यायनिर्णयाच्या तर्कानुसार अशक्य आहे

२०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आघाडी सरकारने तद्दन राजकीय हेतूने अध्यादेशाच्या रूपाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला. या आरक्षणाला न्यायालयात तात्काळ आव्हान दिले गेले. यथावकाश सुनावणी होवून मुंबई उच्च न्यायालयाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. स्थगितीच्या आदेशाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

त्यानंतर चार वर्षे उलटली. बऱ्याच चांगल्या वाईट घटनांनंतर दि. २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान युती सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर केले. थोड्याफार फरकाने हे आरक्षण उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या आरक्षणासारखेच आहे. तपशिलात बघितले तर हे आरक्षण विधेयकाच्या रुपात प्रस्तुत केले गेले आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. दुसरा फरक म्हणजे आधीच्या आरक्षणाला तथाकथित आधार राणे समितीच्या अहवालाचा होता. राणे समिती ही कुठल्याही कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नव्हती. यावेळेला मराठा समाजाला आरक्षण या विषयावर राज्य मागासवर्गीय समितीने अहवाल दिलेला आहे.

सरकारने निक्षून सांगितले कि हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल. काही मंत्रीही त्याबाबत बोलले. सदाभाऊ खोत यांनी तसे वक्तव्य केले. ज्येष्ठ मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कार्तिकीला विठोबाला साकडे घातले कि हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे. सरकारातील इतर अनेक जण म्हणे कि वकिलांची एक फौज हे आरक्षण टिकवायला उभी करु. विनोद तावडे म्हणाले कि विरोधकांची मागासवर्गीय समितीचा अहवाल पटलावर सदर करण्याची मागणी अव्यवहार्य आहे कारण कुणी तो अहवाल वाचला तर आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देतील. पण तो अहवाल अजूनही गुलदस्त्यात का ठेवला गेलाय? यामुळे नवीन दिलेले आरक्षण तरी न्यायालयात टिकेल का हे तपासणे गरजेचे आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर याआधीच्या आरक्षणाला स्थगिती का मिळाली, न्यायालयाने कुठले मुद्दे विचारात घेतले होते ते समजणे महत्वाचे आहे. यासाठी संजीत शुक्ल वि. युनियन ऑफ इंडिया या नावाने जाणल्या गेलेल्या मराठा व मुस्लीम आरक्षणाला आव्हान दिलेल्या याचिकेतील आदेशाचे थोडक्यात.

१९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी या प्रकरणात निर्णय दिला कि ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधानिक आहे. तरीपण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संख्यात्मक निकषांवर एखाद्या समाजघटकाचे मागासलेपण सिद्ध होत असल्यास ही मर्यादा वाढविता येईल. त्यासाठी मागासलेपणाचा पुरावा लागेल. आणि असे असले तरी ५०% पेक्षा अधिक असलेल्या आरक्षणाची वैधता न्यायालयाला तपासता येईल.    

घटनासमितीच्या बैठकीमधील भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते “एखाद्या जाती समूहाला आरक्षण दिल्यामुळे केवळ ३०% खुल्या राहत असतील तर असे आरक्षण न्याय्य नाही.” म्हणजे आरक्षित जागा खुल्या जागांपेक्षा अधिक असणे स्वत: घटनाकारांनाही मान्य नव्हते.

मंडल आयोगाने मराठा जातीचा समावेश ‘Forward Hindu Castes and Communities’ मध्ये केला होता. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने सन २००० मधील अहवालात असा निष्कर्ष काढला कि मराठा ही एक सामाजिक दृष्ट्या प्रगत जात आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या सन २००८ च्या अहवालात मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गीयात करावा या मागणीला नकार दिला होता. सन २०१३ मध्ये पुन्हा एकदा या मागणीला नकार देण्यात आला. या प्रकारे दोन तीन दशके मराठा समाजाचा अंतर्भाव इतर मागास वर्गात करावा या मागणीला नकार देण्यात आला होता.

मराठा समाज मुळात कुणबी होता पण १४ व्या शतकापासून मराठा समाजाला आपल्या व्यवसाय व चालीरीतींमुळे उच्च सामजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय दर्जा प्राप्त झाला. १९३१ नंतर जातीनिहाय जनगणना नाही त्यामुळे महाराष्ट्रात ३२% समाज मराठा आहे असे म्हणायला काही पुरावा नाही.

गेली दोन-तीन दशके मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास वर्गामध्ये करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे पण तीन अहवालांनी असा समावेश करता येणार नाही असे मत नोंदविले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती आहे हे राज्य सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होत नाही.

एखाद्या वर्गाला ५०% पेक्षा वाढीव जागा आरक्षित करण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती तेव्हाच ग्राह्य धरल्या जाईल जेव्हा तो वर्ग सामाजिक शोषण किंवा सामाजिक वंचनेमुळे किंवा मुख्य प्रवाहापासून वेगळा पाडल्या गेल्यामुळे सामाजिक किंवा शैक्षणिक प्रगती करु शकला नाही. त्यामुळे भारतात मागासवर्गीय समाज प्रगत समाजाच्या तुलनेने अधिक असला तरीही आरक्षणात ५०% मर्यादा हाच कायदा आहे.   

राणे समितीच्या अहवालावर आधारित आरक्षण घटनेच्या तरतुदींनुसार बेकायदेशीर आहे.

खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देणे म्हणजे अशा संस्थांच्या संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणणे आहे, म्हणून आरक्षण खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना लागू नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या Rohtas Bhankhar vs. Union of India या निवाड्यानुसार नौकरीमध्ये ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही. महाराष्ट्रात २००१ मध्ये लागू झालेला आरक्षणाचा कायदा एकूण ५२% आरक्षणाची तरतूद करतो. त्यामुळे आता नौकरीसाठी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणापेक्षा अधिकचे  आरक्षण देता येणार नाही.
 

वरीलप्रमाणे सर्व बाबी लक्षात घेता असे कि आज परिस्थिती फारशी बदलली नाही. वेगळा फक्त मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल. पण मागील निकालामध्ये न्यायालयाने हे सांगितले होते कि मागासवर्गीय समिती कायद्यान्वये जो अहवाल सरकारला सादर होईल तो विधीमंडळाच्या पटलावर आला पाहिजे. मग सरकारने ते याही वेळी का टाळले? बहुचर्चित कृती अहवाल (Action Taken Report) सादर झाला, पण त्यातून समितीने काय निष्कर्ष दिले किंवा त्यांच्या प्रत्यक्ष सूचना काय होत्या याविषयी आज समाज अनभिज्ञ आहे. यात एक असेही कळते कि आठपैकी तीन सदस्यांनी अहवालास विरोध करणारे मत दिले होते. ते मत काय? बहुसंख्य सदस्यांचे मत काय? वीसहजार पानी अहवाल ज्याने इतकी मोठी क्रांती होईल अशी अपेक्षा आहे, तो जनतेसमोर का येऊ नये?

मराठा आरक्षण लागू होणार हे जाहीर झाल्यापासून हरीश साळवे या प्रख्यात ज्येष्ठ वकिलास सरकारने आपल्या बाजूने पक्ष लढवावा असे सांगितले असल्याचे जाहीर झाले. मग त्याविषयीचे अनेक किस्से समोर आले. नंतर एक अशी बातमी आली कि मराठा आरक्षणाचा मसुदा साळवेंनी तपासून त्यावर आपली पसंतीची मोहोर लावली. आणखी पुढे असे कि हे सर्व झाले तेव्हा साळवे सहकुटुंब युरोपमध्ये सहलीसाठी गेले होते पण तरी त्यांच्या खाजगी कार्यक्रमातून वेळ काढून हा मसुदा तपासून दिला.

हे आवर्जून सांगणे यासाठी कि नागपूर खंडपीठात सरकारतर्फे या मसुद्यात चूक राहिली, मसुदा लिहिणाऱ्याने मराठा आरक्षण कायद्यामागचा उद्देश विसरून कलम १६ (२) मधील तरतुदींचा अंतर्भाव कायद्यात केला असे प्रतिपादन केले. सरकारचे ते म्हणणे न्यायालयाने स्वीकारले नाही, पण मुद्दा असा, कि विधीमंडळाचे काम ज्या ठराविक पध्दतीने चालते, त्याच्या शिवाय वेगळी किंवा विपरीत पद्धत वापरायची काय गरज होती? २०१९ या वर्षी सुरु होणाऱ्या अभ्यासक्रमांना आरक्षण लागू होणार नाही ही तरतूद असलेले कलम १६ (२) हे चुकून घातल्या गेले का ते बरोबर होते? जर मसुदा साळवेंनी तपासला तर त्यांच्यासमोर उद्दिष्ट्ये ठेवली नव्हती का?

समाजाच्या एका घटकाला आरक्षण दिले, त्या आरक्षणाला विरोध होता. तरीपण ते दिले हे सरकारचे यश मानायचे तर तेही ठीक. त्याला आव्हान येणार हे ठरलेले होते. पण त्याच्या मागे पुढे इतकी पार्श्वभूमी का? मराठा आरक्षण कायदा गनिमी काव्याने आणला असे विधान चंद्रकांत पाटलांनी केले. तर गनीम कोण? कावा कुणाविरुध्द? तुम्ही कुणाच्या बाजूने? मराठा आरक्षणावरील शिक्कामोर्तब गेल्या सत्तर वर्षातील मोठे यश असल्याचे तेच म्हणतात. विधिमंडळात मराठा आरक्षण विधेयक पारित झाल्यावर त्याचा जल्लोष साजरा करण्यात आला. सत्तापक्षातील लोकांनी एकमेकांना पेढे खाऊ घातले. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात असे निक्षून सांगितले कि सरकारतर्फे जे वागणे आहे त्याने न्यायालयाचा अवमान होऊ नये अशी काळजी घ्या. न्यायालयाचा आदेश पाळणे किंवा नाही हाही एक वेगळा प्रश्न, पण मुळात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ज्येष्ठ मंत्र्यांनी अशी विधाने करणे संकेतांच्या विरुध्द आहे. असो, मुद्दा मराठा आरक्षण कायद्याचा.   

सकृतदर्शनी असे कि ज्या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया कायदा अंमलात येण्याच्या अगोदर सुरु झाली त्यांना हा कायदा लागू नव्हता. मुख्यत्त्वे पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया २०१९ बाबत कलम १६ (२) प्रमाणे आरक्षण लागू नाही. त्या आरक्षणाद्वारे झालेले प्रवेश रद्द करा असा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला. याच आदेशात नमूद होते कि मराठा आरक्षण लागू होण्याआधीच्या नियमांप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबवावी. पण सरकारने या आदेशाचा अंमल करण्याची तब्बल १५ दिवस टाळाटाळ केली.

दि. २० मे रोजी एक अध्यादेश निर्गमित करून सरकारने न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला प्रभावहीन केले. या अध्यादेशाद्वारे मराठा आरक्षणाच्या आधारे दिलेले सर्व प्रवेश वैध ठरतील अशी तरतूद केली. या अध्यादेशाच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले. अध्यादेशाची वैधता तपासण्याआधी तांत्रिक मुद्यांवर ही याचिका इकडून तिकडे, तिकडून इकडे अशी हेलपटत राहिली. अंतिम सुनावणीला येईपर्यंत पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया संपली होती, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला, पण आपले मत नोंदवले कि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेतील आदेशावर या नकाराचा कुठलाही प्रभाव राहणार नाही. 

दि. २४ जून रोजी पारित सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर लगेचच बातमी आली कि मुंबई उच्च न्यायालय दि. २७ जून रोजी मराठा आरक्षणास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निर्णय देईल. त्यामुळे २६ मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण झालेल्या या याचिकांवर भिस्त ठेऊन असलेल्या अनारक्षित वर्गाचे डोळे तिकडे लागले आहेत. पण बाकी गोष्टीही महत्वाच्या आहेत.      

या आरक्षणाने खुल्या प्रवर्गास उपलब्ध ४८% टक्के जागांपैकी १६% जागा एका झटक्यात कमी झाल्या, मग खुल्या प्रवर्गातून या आरक्षणाला विरोध का नाही? विरोधी पक्ष “सर्वच जातींना मराठा समाजास आरक्षण मिळावे असे वाटत होते” हे धादांत खोटे विधान दिवसा उजेडी कसे करु शकतात? अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, इतर मागासवर्गीय असे सर्व मिळून ५२% आरक्षण आणि एकट्या मराठा समाजाला १२-१३% आरक्षण हे न्याय्य आहे का? इतर मागासवर्गीय म्हणून आतापर्यंत आरक्षण घेतलेल्या कुणबी समाजाचे आता काय होईल?

 

आणि आता सगळ्यात महत्वाची बाब. इतके होऊनही मराठा समाजाचे नेते इतर मागासवर्गीय वर्गातून आरक्षण का मागत आहेत? आणि आता इतर मागासवर्गीय म्हणून  दर्जा पाहिजे तर इतके दिवस “प्रचलित आरक्षणाला धक्का न लावता” चा नारा इतका टिपेला का गेला होता?

 

पहिल्या दिवशीपासून आम्ही आरक्षण देण्यास कटीबध्द आहोत असे मुख्यमंत्री म्हणत होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. मराठा आरक्षण होऊ नये असे अक्षरश: कुणीही म्हणले नव्हते. मग समाजात भयंकर अस्थिरता आणि असंतोष निर्माण करणारे भडक मथळे आणि प्रक्षोभक नारे कुणाच्या इशाऱ्यावर चालले होते?

 

आरक्षण दिलेय असे जाहीर झाल्यानंतर सामान्य जनतेतून आवाज उठतोय “अजून लढाई बाकी आहे, न्यायालयात आरक्षण टिकेल तरच खरे.” हाच विवेक, हाच संयम नेत्यांनी अनुयायांना द्यायचा असतो. आता कसोटी आरक्षणाची नाही, तथाकथित नेतृत्वाची आहे. आणि समाज किती प्रगल्भ आहे याची प्रचिती नजीकच्या भविष्यात येईल.

© श्रीरंग चौधरी

© Shrirang Choudhary

.