रोहिणी आयोग, ओबीसींचे पुनर्वर्गीकरण आणि जातीनिहाय जनगणना

 

 

 

राष्ट्रीय मागासवर्गाची इतर मागासवर्गीयांच्या जनगणनेची मागणी कितपत व्यवहार्य ?

जातीनिहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी अधून मधून इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाचे लाभार्थी किंवा त्यांचे राजकीय नेते यांच्या कडून होत असते. मंडळ आयोगाच्या अहवालाचा स्वीकार होऊन त्यानुसार आरक्षण देऊ करण्यात आल्यानंतर भारतातील राजकारणाचा चेहरा मोहराच बदलला. सरळ सरळ जातींच्या आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण होऊ लागले. विशेषत: क्षेत्रीय पक्षात ज्या जातीसमुहांचे वर्चस्व त्या त्याराज्यात आहे, तिथे तिथे एक दोन राज्यांपुरता प्रभाव असलेले राजकीय पक्ष निर्माण झाले किंवा प्रस्थापित राजकीय पक्षांची शकले उडून विभिन्न राज्यात काही जातींचा वरचष्मा असलेले पक्ष निर्माण झाले. अर्थात इतर मागास वर्गीय जातीचे नेते यात सर्वाधिक प्रमाणात आहेत.

 रोहिणी आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर झाला. या अहवालावर आणखी प्रकाश पडणे बाकी आहे, पण त्यांच्या शिफारशींमुळे प्रस्थापित व्यवस्थेला सुरुंग लागेल अशी शक्यता आहे. मागासलेल्या, अतिमागासलेल्या आणि तत्सम वर्गवारीमध्ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि केंद्रशासनाच्या तर्फे देण्यात येणाऱ्या रोजगारामध्ये लाभान्वित होणाऱ्या इतर मागासवर्गीय जातींमध्ये त्यांच्या सध्याच्या परिस्थितीनुसार पुनर्वर्गीकरण व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. केंद्रात या प्रवर्गाला २७% आरक्षण आहे आणि केंद्रीय यादीमध्ये एकूण २५६६ जातींचा समावेश आहे. काही राज्यांच्या स्वतंत्र याद्याही आहेत. मंडळ आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होऊन केंद्रीय यादी तयार होण्याआधी इतर मागास वर्गीयांना राज्यांच्या या स्वतंत्र याद्यांनुसारच आरक्षण देण्यात यायचे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारने इतर मागास वर्गीयांबाबत अवलंबिलेल्या धोरणाचा आणखी एक भाग म्हणून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. १०२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे इतर हि अनेक तरतुदी करण्यात आल्या त्यातील एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिक मागास (Socially and Educationally Backward - SEBC) या संज्ञेची व्याख्या करण्यात आली. अनुच्छेद ३४२-अ नुसार राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या यादीत ज्यांचा समावेश आहे, अशाच जातींना यापुढे SEBC चा दर्जा मिळेल. अर्थात ऑगस्ट २०१८ झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर अशी कुठलीही यादी तयार झालेली नाही तो मुद्दा गौण. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या वेळी या मुद्द्यावर कोर्टाकडूनही मार्मिक प्रश्न विचारण्यात आले. (पण तो मुद्दा वेगळा, आणि कदाचित दुसऱ्या एका लेखाचा विषय.)

अर्थात या सगळ्या घडामोडींना पार्श्वभूमी आहे ती न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाची. २०१७ मध्ये एनडीए सरकारने इतर मागासवर्गीयांतल्या जातींमध्ये पुनर्वर्गीकरण करावे का याचा अभ्यास करून त्यावर एक अहवाल सादर करावा यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती जे. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला, आणि त्या आयोगाने इतर मागासवर्गीयांच्या २७% आरक्षणाला चार वर्गात अनुक्रमे २, ७, ८ व १०% असे आरक्षण द्यावी अशी शिफारस केली आहे. याचे तपशील वेगवेगळ्या राज्य सरकारांशी चर्चा करून ठरवण्यात येतील, पण प्राथमिक अहवालात समाविष्ट माहितीत काही धक्कादायक तपशील आहेत. रोहिणी आयोगाचा सर्वात महत्त्वाचा (आणि तसा सर्वज्ञात असलेला) निष्कर्ष हा की इ मा व च्या आरक्षणादि सवलतींचा मोठा भाग काही विशिष्ट जातीच घेतात, आणि शेकडो जातींना आरक्षणाचा अक्षरशः शून्य उपयोग झाला आहे. त्यामुळे या सवलतींचा लाभ घेतलेल्या ज्या जाती आहेत, त्यांना सर्वात कमी आरक्षण म्हणजे २% द्यायचे, आणि सर्वात कमी किंवा शून्य लाभ झालेल्या जातींच्या समूहाला  १०% आरक्षण द्यायचे अशी उपाययोजना रोहिणी आयोगाने केली आहे. राज्य सरकारशी सल्ला मसलत करून त्या त्या राज्याच्या बाबतीत कुठल्या जातींनी किती लाभ उचलले यावरून पुनर्वर्गीकरणात कुठल्या वर्गात त्यांचा समावेश होणार हे ठरवणे हा आयोगाचा पुढचा कार्यक्रम आहे.

अर्थात यामुळे इ मा व मधल्या प्रस्थापित वर्गाची गैरसोय होणे अटळ आहे. याबाबत एक रंजक तपशील असा, की राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगातर्फे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या मोजण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती, पण पुढे रोहिणी आयोगांने तसा कुठला बेत नसल्याचे कळवल्यामुळे त्याबाबत पुढे काही झाले नाही. 

 

सध्या चर्चेत असलेल्या बातमीत उल्लेखित माहितीचा तपशील असा, की सुप्रीम कोर्टात इ मा व ची लोकसंख्या मोजावी अशी प्रार्थना करणारी एक याचिका सुनावणीस येणार आहे. केंद्र सरकारने त्या याचिकेत सादर करायच्या शपथपत्रात आम्ही २०२१ च्या जनगणनेमध्ये तशी तरतूद करू अशी हमी द्यावी, याबाबत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने परवा केंद्र शासनाला पत्र लिहून सुचवले आहे. ही कवायत फोल ठरेल. कारण जनगणनेचा प्रश्नसंच तयार आहे, त्यात इतर मागासवर्गीय असण्याबाबतचा रकानाच नाही. अर्थात मागासवर्ग आयोग ही आता संवैधानिक संस्था असली तरी तिला असे सुचविण्याचे अधिकार आहेत का, हा ही एक मुद्दा आहे.

याआधी जातीनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली होती. यातील आकडेवारीचा आधार घेऊन मंडल आयोगाने असा आडाखा बांधला होता कि इतर मागास वर्गीय प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण ५२% आहे. अर्थात तो एक कयास असल्यामुळे त्याबाबत वेगवेगळे आकडे फेकले जातात. त्यानंतर मनमोहन सिंघ यांच्या नेत्तृत्वाखालील युपीए सरकारने २०११ च्या जनगणनेच्या वेळी सामाजिक-आर्थिक व जातीनिहाय जनगणना (Socio-Economic and Caste Census-SECC) हा कार्यक्रम राबवला, पण Registrar General of India यांनी त्यात काही त्रुटी दर्शवून दिल्यामुळे त्या सर्वेक्षणातील माहिती जाहिर करण्यात आली नाही.

त्यानंतर महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमुखी ठरावाने २०२१ च्या जनगणनेत इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची नोंद घेणारा रकाना असावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. ती मागणी फेटाळून लावताना केंद्राने सांगितले होते कि तशी गणना केल्यास जनगणनेच्या सचोटीला बाधा पोचेल. (“The enumeration of SEBCs will adversely affect the integrity of Census exercise and hence it has not been taken up in 2021 Census.”)

त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या जाणण्याची तरतूद जनगणनेत होणार नाही हे निश्चित असले तरी मूळ मुद्द्यापासून विषय भरकटेल असे काही वागायचे, बोलायचे, किमान अवास्तव मागण्या करून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधायचे हा खेळ भारतात पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात चालतो. त्याचाच एक भाग म्हणजे वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या जातीनिहाय जनगणनेच्या मागण्या. सर्वांना माहिती आहे कि प्राप्त परिस्थितीत तशी जनगणना झाली तर दुही पसरविणाऱ्या लोकांचे फावेल. परस्पर वैमनस्याचे बीज पेरून बाजूला सरकून झुंजीची मजा चाखणारे धूर्त समाजकंटक, डाव्या विचारसरणीचे विद्रोही पत्रकार, सरकारविरुद्ध प्रक्षोभ निर्माण करणारे झोला छाप विचारवंत आणि तथाकथित उदारमतवादी हे अशा विभाजक वृत्तीच्या मागण्यांना खतपाणी देणारे लिखाण करत आलेत. अंतरजालामुळे सर्वच प्रकारच्या विचारांच्या प्रकाशनाला भरपूर वाव आहे. पण तो वाव समाजाच्या भल्यासाठी सत्कारणी लावावा हि वृत्ती असणारे लोक मुळात कमी, आणि चवचाल आणि भडक मथळे आणि चटकमटक बातम्या चवीने वाचणारे, ग्रहण करणारे प्रेक्षक वाचक यांच्यामुळे विघातक शक्तींचे फावते.

दुर्दैव हे कि असल्या मागण्यांमुळे “दुध का दुध, पानी का पानी” होऊन जावे, अशी इच्छा असणाऱ्या लोकांना प्रकरणाचे गांभीर्य समजत नाही. त्यामुळे ते सुद्धा वरकरणी आकर्षक अशा या मागण्यांचा फोलपणा लक्षात न घेता त्यांचे समर्थन करताना दिसतात.

जाता जाता: रोहिणी आयोगाला अपेक्षित पुनर्वर्गीकरण महाराष्ट्रामध्ये गैरलागू राहील, कारण इथे इतर मागास वर्गीयांना लागू असलेल्या शिक्षणात ३०% आणि नौकरीत ३२%  आरक्षणात निव्वळ इतर मागासवर्गीयांशिवाय विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (ब, क व ड) असे वर्गीकरण आधीपासून लागू आहे.  

ॲड. श्रीरंग चौधरी

Adv. Shrirang Choudhary

7558705399

Twitter @ShrirangAdv 

 

महाराष्ट्रातील जातीनिहाय आरक्षण समजून घेताना

इथे पडे सत्तेभवती कडे भ्रष्टतेचे
काजळी दिव्याभवतीची झाडणार केव्हा ?

किती काळ बघत बसावे फुगे घोषणांचे
भास हे भ्रमाचे सारे फोडणार केव्हा ?

                                          ~ मंगेश पाडगांवकर 

महाराष्ट्रामध्ये सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षामध्ये इतर राज्याप्रमाणे एकूण ५०% आरक्षण लागू होते. पण महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा इतिहास समजून घेताना विशेष परिस्थितीचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्राबाबत विशेष बाब अशी कि मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या आधीपासून इतर मागासर्गीयांना आरक्षण लागू होते.

संवैधानिक तरतुदींनुसार गठीत करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्ग आयोगाची स्थापना मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने वर्ष १९७९ मध्ये केली. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी बी. पी. मंडल नावाचे एक तत्कालीन संसद सदस्य नियुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाला मंडल आयोगाचा अहवाल असे म्हणल्या जाते.

संविधानात दुरुस्ती करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना शिक्षण व रोजगार क्षेत्रांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती, म्हणून त्यांना दिलेल्या आरक्षणाला संवैधानिक आरक्षण (Constitutional Reservation) असे संबोधन आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गाला आरक्षणाची तरतूद संविधानात नव्हती (आजही तशी तरतूद नाही). पण अनुच्छेद ३४० नुसार या प्रवर्गाच्या उन्नतीसाठी आयोगाचे गठन करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीला देण्यात आले होते.

त्यानुसार विविध मापकांवर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील घटकांच्या प्रगतीचा तौलनिक अभ्यास करून त्यांच्या उत्थानासाठी आरक्षण देता येईल का, यावर मंडल आयोगाने अहवाल द्यावा असे अभिप्रेत होते. यांना इतर मागासवर्गीय असे संबोधित करण्यात येते (Backward Castes Other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

१९८० मध्ये या आयोगाने असा निष्कर्ष काढला कि इतर मागासवर्गीय घटकांची एकूण लोकसंख्येमध्ये ५२% आहे, आणि त्यानुसार त्यांना शिक्षण आणि रोजगारासाठी २७% आरक्षण दिले पाहिजे. पुढे १९९० मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने मंडल अहवालाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. आरक्षणाच्या इतर सर्व निर्णयांसारखाच हा निर्णय देखील राजकीय हेतूने प्रेरित होता. साहजिक या निर्णयाला सर्वच स्तरावरून विरोध झाला.

सर्वोच्च न्यायालयात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला आव्हान देण्यात आले. इंद्रा साहनी या प्रकरणातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने दिला, त्यात काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देण्यात आली. सर्वार्थांनी ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले कि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाशिवाय इतर मागासवर्गीय या प्रवर्गाला सरकार आरक्षण देऊ शकते. या निर्णयामध्ये क्रिमी लेयर या संकल्पनेचा उद्गम झाला. असे ठरवण्यात आले कि इतर मागासवर्गीयातील जे लोक समाजाच्या उच्च स्तरामध्ये मोडतात त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. तसेच आरक्षणाची एकंदरीत टक्केवारी ५०% पेक्षा जास्त नसावी, तरी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संख्यात्मक मूल्यमापनास पात्र अशा माहितीच्या आधारावर ५०% पेक्षा अधिकचे आरक्षण सरकार देवू शकते. अशा अधिकच्या आरक्षणाची वैधता तपासण्याचे अधिकार न्यायालयांना असेल. या निर्णयाच्या आधारे देशभरात ५०% पेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या राज्यांनी आरक्षण ५०% पर्यंत वाढवले. हा इंद्रा साहनीतील निर्णयाचा विपर्यास काळाच्या ओघात लोक विसरले, आणि ५०% पर्यंत आरक्षण हा तर कायदाच आहे, असा समज रूढ झाला.

महाराष्ट्रात सुद्धा १९९३ पासून पुढे ५०% आरक्षण रूढ झाले. पण महाराष्ट्रात विशेष परिस्थिती होती आणि आहे. इतर कुण्या राज्यात नसेल अशी इतर मागासवर्गीयांमधील टक्केवारीची फोड झाली. हे अर्थात त्या त्या समाजाच्या अतिशय बलशाली आणि केंद्रात वजन असलेल्या मंडळींनी स्वत:च्या जातीविशेषासाठी केलेली सोय होती. पण तीही काळाच्या ओघात लोकांच्या अंगवळणी पडली. याची साधारण फोड सोबतच्या तक्त्यात दिसून येईल.

पण महाराष्ट्रातील आरक्षण स्पेशल इतक्यावरच थांबले नाही. सन २००१ मध्ये, म्हणजे इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% ची मर्यादा घालून न देता एका विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गाला २% आरक्षण मंजूर झाले. तेव्हापासून महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे.     

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणानंतर या विषयावर खूप साधक बाधक चर्चा झाली. पण या आरक्षणाविषयीची चर्चा राजकीय हेतूने प्रेरित एककल्ली होती. वार्तांकनाच्या सोयीसाठी ती सर्व चर्चा मराठा आरक्षण कसे योग्य याविषयी उहापोह इथपर्यंतच मर्यादित होती. मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा आंदोलनकर्ते तर आक्रमक होतेच, पण संधिसाधू राजकारणी आणि सर्व प्रकारची नितीमत्ता गहाण ठेवून बसलेले तथाकथित माध्यमधुरीण यांनी आगीत तेल ओतायचे काम केले. रोज दूरचित्रवाणीवर झडणाऱ्या चर्चा, स्वत:चे महत्त्व वाढविण्यासाठी त्या चर्चांतील मतमतांतरे विपर्यास करून स्वतःच्या शब्दात मांडण्याचा निवेदकांचा हव्यास, अक्षरश: जीवनमरणाचा विषय झालेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणी कोपरखळ्या, टोमणे मारत केलेली विषयाची मांडणी आणि महाविद्यालयीन वक्तृत्त्व स्पर्धांप्रमाणे चालवण्यात आलेली पोकळ चर्चासत्रे यामुळे आरक्षणाविषयी एकंदरीत जे जनजागरण अपेक्षित होते ते तर झाले नाहीच, पण आंदोलनकर्त्यांची मुळात आग्रही भूमिका दिवसांगणिक अधिकाधिक कठोर होत गेली.

अनेक कारणांमुळे मराठा आरक्षणाला विरोध होता, पैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मराठा समाज हा कुठल्याच दृष्टीने मागासलेला नाही ही भावना. या भावनेला दुजोरा द्यायला अर्थात वेगवेगळ्या समित्यांचे, आयोगाचे अहवाल तर होतेच, पण सर्वच राजकीय पक्ष ज्या एकोप्याने मराठा आरक्षणाची मागणी अहमहिकेने करू लागले, त्यावरून हे स्पष्ट दिसत होते कि आरक्षणाच्या मागणीला राजकीय वरदहस्त आहे. या सर्व आवेशात एकंदरीत आरक्षणाविषयी जो जाणतेपणा खुल्या (अनारक्षित) प्रवर्गात यायला पाहिजे, त्यावर अपेक्षित चर्चेसाठी तयार झालेल्या पोषक वातावरणाचा दुर्दैवाने योग्य तो वापर झाला नाही.

बहुतेक अनारक्षित लोक आरक्षणाच्या ठळक बाबींविषयी सुद्धा अनभिद्न्य आहेत. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील आरक्षणाविषयी थोडे तपशीलात लिहावे यासाठी हा लेखनप्रपंच. मुळात काही संज्ञा समजून घेणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती/जमाती म्हणजे ज्या संविधानाच्या अनुसूचित सामील आहेत. अर्थात या अनुसुचित राज्याराज्यात फरक आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीत असलेली एक जात तेलंगणामध्ये खुल्या प्रवर्गात सामील असेल. किंवा मध्य प्रदेशात इतर मागासवर्गीयात असलेली एखादी जात महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गात असेल. इतर मागासवर्गीय जातींची वेगळीच कहाणी. या इतर मागासवर्गीयांची एक केंद्रीय सूची आहे, आणि राज्याराज्याच्या वेगवेगळ्या सूची आहेत. आधी सांगितल्याप्रमाणे इतर मागासवार्गीयांचे महाराष्ट्रात अधिकचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे.   

महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गाची टक्केवारी किती?  

भारतीय संविधानात अनुसूचित जाती किंवा जमातीची व्याख्या दिलेली नाही. तर अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ मध्ये अनुक्रमे जाती आणि जमातींविषयी तरतूद केलेली आहे. राष्ट्रपती ज्या जाती, जमाती किंवा वर्ण किंवा त्यातील विशिष्ट वर्गांना त्या त्या राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून विहीत करतील त्या जाती आणि जमाती घटनात्मक तरतुदींसाठी अनुक्रमे अनुसूचित जाती किंवा जमाती म्हणून गणल्या जातील.    

अनुसूचित जाती म्हणजे ज्या वर्गाला दलित म्हणायचे त्या जाती. या जाती गावकुसात राहायच्या, पण हे लोक अस्पृश्यतेमुळे तसेच तत्कालीन व्यवस्थेमुळे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकले नाहीत. अनुसूचित जमाती म्हणजे वंचित, ज्यांना आदिवासी म्हणून ओळखले जायचे. हे लोक शहरे किंवा गावांमध्ये न राहता स्वतंत्रपणे राहायचे, मुख्यत्वे वनसंपत्ती हे त्यांच्या चरितार्थाचे साधन होते. याशिवाय एक मोठा वर्ग स्वातंत्र्योत्तर काळात विमुक्त जाती (Denotified Tribes) म्हणून ओळखल्या गेला. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी या जमातींना गुन्हेगारी जमाती असे नामाभिदान करून  अशी तरतूद केली होती, कि यातील सर्व सदस्यांनी स्वत:च्या नावाची नोंद सरकार दफ्तरी करावी. स्वातंत्र्योत्तर काळात अर्थात या जमातींवरचा गुन्हेगारी जमाती हा ठसा मिटविण्यात आला. या एका वर्गाला भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) यांच्यासमान दर्जा देवून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आला.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर इतर मागासवर्गीय या एका प्रवर्गाला पुढे विभागणी करून त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाच्या पाच प्रवर्गात बसविण्यात आले. OBC- 19%, Vimukta Jati (VJ)-3%, NT-B-2.5%, NT-C- 3.5%  NT-D-2% असे मिळून एकूण ३०% होतात. यामागे अर्थात त्या त्या समाजाच्या पुढाऱ्यांचा धोरणी स्वार्थ होताच.  

महाराष्ट्रात इतर मागास प्रवर्गाला सोडून सात जातींना विशेष मागासवर्गीय म्हणून दर्जा देण्यात आला, आणि त्यांच्यासाठी सन २००१ मध्ये स्वतंत्र २% आरक्षण विहित करण्यात आले. यात महत्त्वाचे आणि खास असे कि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी निकालातील ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेची त्यानंतर देऊ केलेल्या या आरक्षणामुळे पायमल्ली झाली. पण हेही लोकांच्या अंगवळणी पडले.

 आरक्षण हा नागरिकाचा मुलभूत अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गाची टक्केवारी किती हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे, पण अस्तित्त्वात असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेमुळे खुल्या प्रवार्गावर अन्याय होतो आहे हे चित्र स्पष्ट असताना तद्दन राजकीय कारणांसाठी मराठा आरक्षणाचे काही राजकीय पक्षांनी मनावर घेतले, आणि २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपने सत्ता काबीज केल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रवादी-काँग्रेस युती सरकारने अध्यादेशाद्वारे १६% आरक्षण मराठा समाजाला, आणि ५% आरक्षण मुस्लीम समाजातील काही जमातीना लागू केले. इथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे कि महाराष्ट्रात अनेक मुस्लीम धर्मीय जमातींना इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती तसेच इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातून आरक्षण पूर्वीपासूनच लागू होते. 

२०१४ मध्ये लागू केलेला मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित का केला? 

अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आलेल्या या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. या प्रकरणात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मुस्लीम जातींना देऊ करण्यात आलेल्या शिक्षणातील आरक्षणाला स्थगिती देण्यास मात्र उच्च न्यायालयाने नकार दिला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाले. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप शिवसेना युतीने मुस्लीम आरक्षण देऊ करणारा अध्यादेश कायद्यात परावर्तीत केला नाही, म्हणून मुदत संपल्यानंतर त्याचा अंमल थांबला.

पुढे विविध घटनाक्रमानुसार मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरत गेली. राजकीय अपरिहार्यता, उत्तरोत्तर वाढत जाणारी आंदोलकांची आक्रमकता आणि खुल्या प्रवर्गातील प्रभावित लोकांची अगतिकता यांचा परिपाक असा झाला, कि कुठलाही सकस विरोध न होता खुल्या प्रवर्गाच्या उपलब्ध संधींपैकी आणखी १६% टक्के वाटा कमी झाला. त्यानंतर संवैधानिक दुरुस्ती करून इतर कुठल्याही आरक्षणाचे लाभार्थी नसलेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण देऊ करण्यात आले. महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे आजचे चित्र आणि त्यासंबंधी इतर महत्त्वाचे मुद्दे याविषयी पुढील लेखात विस्तार करण्यात येईल. (पूर्वार्ध)

                                                                                                                        अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary  

 

मुलभूत अधिकार, पासवान आणि आरक्षण

तामिळनाडू मधील ऑल इंडिया कोट्याच्या वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर जागांमध्ये राज्य सरकारच्या धोरणाप्रमाणे इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ५०% आरक्षण देण्यात यावे याविषयी तेथील काही राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ च्या तरतुदींनुसार याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे टिप्पणी करण्यात आली कि केवळ कुठल्या मुलभूत अधिकाराचे हनन होत असल्यास अनुच्छेद ३२ खाली याचिका सादर करता येतात. तसे या प्रकरणात कुठे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका सादर करण्याची मुभा देऊन या सर्व याचिका निकाली काढण्यात आल्या. आरक्षण सरकारच्या विवेकाधीन बाब आहे. आरक्षण लागू न केल्यास  त्याबाबत न्यायालयात दाद मागता येत नाही, कारण आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. आदेशात याबाबत काही उल्लेख नाही, पण वार्तांकनासाठी उपस्थित पत्रकारांच्या प्रत्यक्षदर्शी हवाल्याने ही बातमी सर्वदूर प्रसृत झाली.

"RESERVATION IS NOT A FUNDAMENTAL RIGHT" RULES THE SUPREME COURT

मात्र याविषयी फेब्रुवारीमध्ये एका न्यायनिर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्टपणे जाहीर केले कि राज्य सरकारने आरक्षण लागू न करण्याचे धोरण ठेवले तर त्याविरुध्द न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. इतर महत्त्वाच्या घटनाक्रमात खुल्या प्रवर्गासाठी खूपच दिलासादायक अशी ही बातमी दुर्लक्षित राहिली. आनंदाची पर्वणी असा हा निर्णय बऱ्याच लोकांपर्यंत पोचला नाही, पण याची दखल वृत्तपत्रांनी घेतली, आणि मग त्यावर आरक्षणाच्या समर्थकांनी बरीच मल्लीनाथी केली. हे सर्व पुन्हा एकदा चर्चेस घेण्याचे तात्कालिक कारण आहे. तामिळनाडू विषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर (आणि अलिखित मतावर) केंद्र सरकारमधील आरक्षणाचे एक खांदे समर्थक आणि सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एक घटक, बिहारचे मागासवर्गीयांचे नेते रामविलास पासवान यांनी आरक्षणाबाबत आता एक सर्वपक्षीय कृती करून आरक्षणाच्या धोरणाला बाधा येईल असा विषय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतून बाहेर येईल अशी तरतूद करावी असा विचार मांडला. त्यासाठी आरक्षणाचा कायदा संविधानाच्या ९ व्या अनिसुचीत समाविष्ट करावा अशी मागणी केली.

गेला बाजार आणखी थोडे बोलावे म्हणून आरक्षणाला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त व्हावा ही मागणीही त्यांनी करून टाकली. सर्वात महत्त्वाचे असे, कि आरक्षण हा विषय गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे कराराची निष्पत्ती आहे, आणि या धोरणाचा अव्हेर करणे म्हणजे पुणे कराराची पायमल्ली करण्यासारखे आहे असे विधान त्यांनी केले.

इतक्या जबाबदारीच्या मंत्रीपदी विराजमान एका मोठ्या नेत्याने असे वक्तव्य करावे हा योगायोग किंवा एखाद्या घटनेवरची साहजिक प्रतिक्रिया नाही. हे सर्व एका ठराविक उद्देशाने केले जाते, आणि त्या उद्देशाचा एक भाग नेहमीच अपप्रचार हा असतो. एखाद्या विचाराच्या, धोरणाच्या किंवा सरकारी नीतीच्या विरुद्ध काही घटना झाली, कि त्याबाबतीत वैचारिक विरोध असणाऱ्या लोकांना संभ्रमात टाकणे, आणि आपल्या समविचारी लोकांना धीर देणे हा या अप्रचारामागचा दुहेरी हेतू असतो. पासवान यांच्या मुलाखतींमुळे आणि वृत्तपत्रातील याबाबतच्या वार्तांकनामुळे खुल्या प्रवर्गात खळबळ माजली आहे. अर्थात यात पासवान यांचा उद्देश सफल तर झालाच, पण हताशा, निराशा यांच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या खुल्या प्रवर्गातील लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही या मतप्रदर्शनाचा आनंदही पुरेसा मिळू नये ही यामागची योजना असू शकते. त्यास्तव ऐतिहासिक सत्य आणि कायद्याचे तथ्य समजावून घेणे इष्ट आहे, म्हणून हा लेखनप्रपंच.

आरक्षण हा विषय मुलभूत अधिकारात गणल्या जात नाहीच, तर आरक्षणाची तरतूद करता यावी म्हणून समानतेच्या मुलभूत हक्कामध्ये अपवाद म्हणून पहिल्या संवैधानिक सुधारणेमध्ये त्यासंबंधी सरकारला अधिकार देण्यात आले. तर आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही असा निर्णय फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुकेशकुमार वि. उत्तराखंड सरकार या प्रकरणात दिला आहे. यानंतर लगेचच रामविलास पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान यांनीसुद्धा आताच्या रामविलास पासवान यांच्या वक्तव्याच्या धर्तीवरच सूर छेडले होते.

तर संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीबाबत प्रथम असे कि ही अनुसूची पहिल्या संवैधानिक सुधारणेद्वारे संविधानात समाविष्ट करण्यात आली. या अनुसूचीतील कायदे न्यायपालिकेच्या कार्यकक्षेबाहेर असतील अशी तरतूद सुद्धा याच वेळी संविधानात करण्यात आली. सदर अनुसूची तयार करण्यात आली त्याची तात्कालिक कारणे वेगवेगळी असली तरी आपल्या संबंधाने ही अनुसूची महत्त्वाची अशी कि तामिळनाडू सरकारने ६९% आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा या अनुसूचित टाकला आहे, त्यामुळे या कायद्यास आव्हान देता येत नाही असा सर्वमान्य (गैर)समज जनमानसात आहे.

वास्तविक तमिळनाडू मध्ये इंद्रा साहनीचा निकाल लागण्याआधी कैक वर्षांपासून हे ६९% आरक्षण लागू होते. त्यामुळे अस्तित्वात असलेले आरक्षण वाचविण्यासाठी तो कायदा ९ व्या अनुसूचित घालणे तमिळनाडू सरकारला क्रमप्राप्त होते. मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात स्पष्ट निर्णय देण्यात आला कि ९ व्या अनुसूचीतील कायदेदेखील न्यायपालिकेला तपासता येतील. त्यामुळे आता तशा अर्थाने ९ व्या अनुसुचीचे काही महत्त्व राहिले नाही. पासवान पितापुत्रांचा आरक्षणाचे कायदे ९ व्या अनुसूचित टाकण्याच्या मनसुब्यात आणखी एक मेख अशी, कि आरक्षण द्यायचा किंवा न द्यायचा अधिकार राज्य सरकारला असतो, आणि त्याबाबतीतले वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मराठा आरक्षण (SEBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीचे आरक्षण (EWS) हे दोन्ही कायदे महाराष्ट्र राज्याचे कायदे किंवा तरतुदी आहेत. इंद्रा साहनीमधील ५०% मर्यादेच्या बाहेरील आरक्षण म्हणून मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते आता सर्वोच्च न्यायालयात निकालाची वाट बघत आहेत.

दुसरे असे, कि मुलभूत अधिकारात बदल करणे किंवा मुलभूत अधिकारात आरक्षणाचा समावेश करणे हे पोरखेळ नाहीत. हे न समजण्याइतके पासवान हे कच्चे नेते नाहीत, पण म्हणून त्यांच्या वक्तव्यांचा फोलपणा उघड करणे क्रमप्राप्त होते. राहिला प्रश्न पुणे कराराचा, तर पुणे करार झाला त्यावेळी शिक्षण व नौकरीमध्ये आरक्षण हा विषय कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हता. पुणे करार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळावे याबाबत गांधी आणि डॉ आंबेडकर यांच्यातील समझोत्याप्रमाणे डॉ आंबेडकर, मदनमोहन मालवीय, सी. राजगोपालाचारी, मुकुंद जयकर यांच्या स्वाक्षरीने झाला होता. यात प्रांतीय विधानसभा मतदारसंघात १४८ जागा दलितांना द्याव्या असे ठरले होते. तर आजच्या विषयाचा आणि पुणे कराराचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध  नाही.  

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कैक निर्णयांनुसार ठरले आहे. तमिळनाडू सरकारला उच्च न्यायालयाची वाट दाखवून सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे कि आता त्यांच्या समोरील प्रकरणांची व्याप्ती आणि मर्यादा काय असाव्यात. 

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा 

याविषयीच्या आरक्षणाच्या धोरणाविरुद्ध तयार होत असलेल्या नकारात्मक वार्तांकनाला विराम मिळावा, मूळ मुद्द्यापासून लोकांचे लक्ष विचलित व्हावे यासाठी आता आरक्षणाचे समर्थक निरर्थक, भ्रामक आणि कपोलकल्पित मुद्द्यांविषयी रान उठवतील हे गृहीत आहे. त्याबाबतीत जे खुल्या प्रवर्गाच्या हाती आहे ते एवढेच, कि अद्ययावत माहिती घ्यावी, आणि आपल्या विषयाशी निगडीत बातम्याच्या तथ्यांशी सुसंगत असा संदेश खुल्या प्रवर्गातील जास्तीत जास्ती लोकांपर्यंत पोचवावा.  

                                    अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary