महाराष्ट्रातील जातीनिहाय आरक्षण समजून घेताना

इथे पडे सत्तेभवती कडे भ्रष्टतेचे
काजळी दिव्याभवतीची झाडणार केव्हा ?

किती काळ बघत बसावे फुगे घोषणांचे
भास हे भ्रमाचे सारे फोडणार केव्हा ?

                                          ~ मंगेश पाडगांवकर 

महाराष्ट्रामध्ये सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षामध्ये इतर राज्याप्रमाणे एकूण ५०% आरक्षण लागू होते. पण महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा इतिहास समजून घेताना विशेष परिस्थितीचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्राबाबत विशेष बाब अशी कि मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या आधीपासून इतर मागासर्गीयांना आरक्षण लागू होते.

संवैधानिक तरतुदींनुसार गठीत करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्ग आयोगाची स्थापना मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने वर्ष १९७९ मध्ये केली. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी बी. पी. मंडल नावाचे एक तत्कालीन संसद सदस्य नियुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाला मंडल आयोगाचा अहवाल असे म्हणल्या जाते.

संविधानात दुरुस्ती करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना शिक्षण व रोजगार क्षेत्रांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती, म्हणून त्यांना दिलेल्या आरक्षणाला संवैधानिक आरक्षण (Constitutional Reservation) असे संबोधन आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गाला आरक्षणाची तरतूद संविधानात नव्हती (आजही तशी तरतूद नाही). पण अनुच्छेद ३४० नुसार या प्रवर्गाच्या उन्नतीसाठी आयोगाचे गठन करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीला देण्यात आले होते.

त्यानुसार विविध मापकांवर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील घटकांच्या प्रगतीचा तौलनिक अभ्यास करून त्यांच्या उत्थानासाठी आरक्षण देता येईल का, यावर मंडल आयोगाने अहवाल द्यावा असे अभिप्रेत होते. यांना इतर मागासवर्गीय असे संबोधित करण्यात येते (Backward Castes Other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

१९८० मध्ये या आयोगाने असा निष्कर्ष काढला कि इतर मागासवर्गीय घटकांची एकूण लोकसंख्येमध्ये ५२% आहे, आणि त्यानुसार त्यांना शिक्षण आणि रोजगारासाठी २७% आरक्षण दिले पाहिजे. पुढे १९९० मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने मंडल अहवालाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. आरक्षणाच्या इतर सर्व निर्णयांसारखाच हा निर्णय देखील राजकीय हेतूने प्रेरित होता. साहजिक या निर्णयाला सर्वच स्तरावरून विरोध झाला.

सर्वोच्च न्यायालयात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला आव्हान देण्यात आले. इंद्रा साहनी या प्रकरणातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने दिला, त्यात काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देण्यात आली. सर्वार्थांनी ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले कि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाशिवाय इतर मागासवर्गीय या प्रवर्गाला सरकार आरक्षण देऊ शकते. या निर्णयामध्ये क्रिमी लेयर या संकल्पनेचा उद्गम झाला. असे ठरवण्यात आले कि इतर मागासवर्गीयातील जे लोक समाजाच्या उच्च स्तरामध्ये मोडतात त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. तसेच आरक्षणाची एकंदरीत टक्केवारी ५०% पेक्षा जास्त नसावी, तरी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संख्यात्मक मूल्यमापनास पात्र अशा माहितीच्या आधारावर ५०% पेक्षा अधिकचे आरक्षण सरकार देवू शकते. अशा अधिकच्या आरक्षणाची वैधता तपासण्याचे अधिकार न्यायालयांना असेल. या निर्णयाच्या आधारे देशभरात ५०% पेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या राज्यांनी आरक्षण ५०% पर्यंत वाढवले. हा इंद्रा साहनीतील निर्णयाचा विपर्यास काळाच्या ओघात लोक विसरले, आणि ५०% पर्यंत आरक्षण हा तर कायदाच आहे, असा समज रूढ झाला.

महाराष्ट्रात सुद्धा १९९३ पासून पुढे ५०% आरक्षण रूढ झाले. पण महाराष्ट्रात विशेष परिस्थिती होती आणि आहे. इतर कुण्या राज्यात नसेल अशी इतर मागासवर्गीयांमधील टक्केवारीची फोड झाली. हे अर्थात त्या त्या समाजाच्या अतिशय बलशाली आणि केंद्रात वजन असलेल्या मंडळींनी स्वत:च्या जातीविशेषासाठी केलेली सोय होती. पण तीही काळाच्या ओघात लोकांच्या अंगवळणी पडली. याची साधारण फोड सोबतच्या तक्त्यात दिसून येईल.

पण महाराष्ट्रातील आरक्षण स्पेशल इतक्यावरच थांबले नाही. सन २००१ मध्ये, म्हणजे इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% ची मर्यादा घालून न देता एका विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गाला २% आरक्षण मंजूर झाले. तेव्हापासून महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे.     

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणानंतर या विषयावर खूप साधक बाधक चर्चा झाली. पण या आरक्षणाविषयीची चर्चा राजकीय हेतूने प्रेरित एककल्ली होती. वार्तांकनाच्या सोयीसाठी ती सर्व चर्चा मराठा आरक्षण कसे योग्य याविषयी उहापोह इथपर्यंतच मर्यादित होती. मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा आंदोलनकर्ते तर आक्रमक होतेच, पण संधिसाधू राजकारणी आणि सर्व प्रकारची नितीमत्ता गहाण ठेवून बसलेले तथाकथित माध्यमधुरीण यांनी आगीत तेल ओतायचे काम केले. रोज दूरचित्रवाणीवर झडणाऱ्या चर्चा, स्वत:चे महत्त्व वाढविण्यासाठी त्या चर्चांतील मतमतांतरे विपर्यास करून स्वतःच्या शब्दात मांडण्याचा निवेदकांचा हव्यास, अक्षरश: जीवनमरणाचा विषय झालेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणी कोपरखळ्या, टोमणे मारत केलेली विषयाची मांडणी आणि महाविद्यालयीन वक्तृत्त्व स्पर्धांप्रमाणे चालवण्यात आलेली पोकळ चर्चासत्रे यामुळे आरक्षणाविषयी एकंदरीत जे जनजागरण अपेक्षित होते ते तर झाले नाहीच, पण आंदोलनकर्त्यांची मुळात आग्रही भूमिका दिवसांगणिक अधिकाधिक कठोर होत गेली.

अनेक कारणांमुळे मराठा आरक्षणाला विरोध होता, पैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मराठा समाज हा कुठल्याच दृष्टीने मागासलेला नाही ही भावना. या भावनेला दुजोरा द्यायला अर्थात वेगवेगळ्या समित्यांचे, आयोगाचे अहवाल तर होतेच, पण सर्वच राजकीय पक्ष ज्या एकोप्याने मराठा आरक्षणाची मागणी अहमहिकेने करू लागले, त्यावरून हे स्पष्ट दिसत होते कि आरक्षणाच्या मागणीला राजकीय वरदहस्त आहे. या सर्व आवेशात एकंदरीत आरक्षणाविषयी जो जाणतेपणा खुल्या (अनारक्षित) प्रवर्गात यायला पाहिजे, त्यावर अपेक्षित चर्चेसाठी तयार झालेल्या पोषक वातावरणाचा दुर्दैवाने योग्य तो वापर झाला नाही.

बहुतेक अनारक्षित लोक आरक्षणाच्या ठळक बाबींविषयी सुद्धा अनभिद्न्य आहेत. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील आरक्षणाविषयी थोडे तपशीलात लिहावे यासाठी हा लेखनप्रपंच. मुळात काही संज्ञा समजून घेणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती/जमाती म्हणजे ज्या संविधानाच्या अनुसूचित सामील आहेत. अर्थात या अनुसुचित राज्याराज्यात फरक आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीत असलेली एक जात तेलंगणामध्ये खुल्या प्रवर्गात सामील असेल. किंवा मध्य प्रदेशात इतर मागासवर्गीयात असलेली एखादी जात महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गात असेल. इतर मागासवर्गीय जातींची वेगळीच कहाणी. या इतर मागासवर्गीयांची एक केंद्रीय सूची आहे, आणि राज्याराज्याच्या वेगवेगळ्या सूची आहेत. आधी सांगितल्याप्रमाणे इतर मागासवार्गीयांचे महाराष्ट्रात अधिकचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे.   

महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गाची टक्केवारी किती?  

भारतीय संविधानात अनुसूचित जाती किंवा जमातीची व्याख्या दिलेली नाही. तर अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ मध्ये अनुक्रमे जाती आणि जमातींविषयी तरतूद केलेली आहे. राष्ट्रपती ज्या जाती, जमाती किंवा वर्ण किंवा त्यातील विशिष्ट वर्गांना त्या त्या राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून विहीत करतील त्या जाती आणि जमाती घटनात्मक तरतुदींसाठी अनुक्रमे अनुसूचित जाती किंवा जमाती म्हणून गणल्या जातील.    

अनुसूचित जाती म्हणजे ज्या वर्गाला दलित म्हणायचे त्या जाती. या जाती गावकुसात राहायच्या, पण हे लोक अस्पृश्यतेमुळे तसेच तत्कालीन व्यवस्थेमुळे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकले नाहीत. अनुसूचित जमाती म्हणजे वंचित, ज्यांना आदिवासी म्हणून ओळखले जायचे. हे लोक शहरे किंवा गावांमध्ये न राहता स्वतंत्रपणे राहायचे, मुख्यत्वे वनसंपत्ती हे त्यांच्या चरितार्थाचे साधन होते. याशिवाय एक मोठा वर्ग स्वातंत्र्योत्तर काळात विमुक्त जाती (Denotified Tribes) म्हणून ओळखल्या गेला. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी या जमातींना गुन्हेगारी जमाती असे नामाभिदान करून  अशी तरतूद केली होती, कि यातील सर्व सदस्यांनी स्वत:च्या नावाची नोंद सरकार दफ्तरी करावी. स्वातंत्र्योत्तर काळात अर्थात या जमातींवरचा गुन्हेगारी जमाती हा ठसा मिटविण्यात आला. या एका वर्गाला भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) यांच्यासमान दर्जा देवून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आला.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर इतर मागासवर्गीय या एका प्रवर्गाला पुढे विभागणी करून त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाच्या पाच प्रवर्गात बसविण्यात आले. OBC- 19%, Vimukta Jati (VJ)-3%, NT-B-2.5%, NT-C- 3.5%  NT-D-2% असे मिळून एकूण ३०% होतात. यामागे अर्थात त्या त्या समाजाच्या पुढाऱ्यांचा धोरणी स्वार्थ होताच.  

महाराष्ट्रात इतर मागास प्रवर्गाला सोडून सात जातींना विशेष मागासवर्गीय म्हणून दर्जा देण्यात आला, आणि त्यांच्यासाठी सन २००१ मध्ये स्वतंत्र २% आरक्षण विहित करण्यात आले. यात महत्त्वाचे आणि खास असे कि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी निकालातील ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेची त्यानंतर देऊ केलेल्या या आरक्षणामुळे पायमल्ली झाली. पण हेही लोकांच्या अंगवळणी पडले.

 आरक्षण हा नागरिकाचा मुलभूत अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गाची टक्केवारी किती हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे, पण अस्तित्त्वात असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेमुळे खुल्या प्रवार्गावर अन्याय होतो आहे हे चित्र स्पष्ट असताना तद्दन राजकीय कारणांसाठी मराठा आरक्षणाचे काही राजकीय पक्षांनी मनावर घेतले, आणि २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपने सत्ता काबीज केल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रवादी-काँग्रेस युती सरकारने अध्यादेशाद्वारे १६% आरक्षण मराठा समाजाला, आणि ५% आरक्षण मुस्लीम समाजातील काही जमातीना लागू केले. इथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे कि महाराष्ट्रात अनेक मुस्लीम धर्मीय जमातींना इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती तसेच इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातून आरक्षण पूर्वीपासूनच लागू होते. 

२०१४ मध्ये लागू केलेला मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित का केला? 

अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आलेल्या या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. या प्रकरणात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मुस्लीम जातींना देऊ करण्यात आलेल्या शिक्षणातील आरक्षणाला स्थगिती देण्यास मात्र उच्च न्यायालयाने नकार दिला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाले. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप शिवसेना युतीने मुस्लीम आरक्षण देऊ करणारा अध्यादेश कायद्यात परावर्तीत केला नाही, म्हणून मुदत संपल्यानंतर त्याचा अंमल थांबला.

पुढे विविध घटनाक्रमानुसार मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरत गेली. राजकीय अपरिहार्यता, उत्तरोत्तर वाढत जाणारी आंदोलकांची आक्रमकता आणि खुल्या प्रवर्गातील प्रभावित लोकांची अगतिकता यांचा परिपाक असा झाला, कि कुठलाही सकस विरोध न होता खुल्या प्रवर्गाच्या उपलब्ध संधींपैकी आणखी १६% टक्के वाटा कमी झाला. त्यानंतर संवैधानिक दुरुस्ती करून इतर कुठल्याही आरक्षणाचे लाभार्थी नसलेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण देऊ करण्यात आले. महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे आजचे चित्र आणि त्यासंबंधी इतर महत्त्वाचे मुद्दे याविषयी पुढील लेखात विस्तार करण्यात येईल. (पूर्वार्ध)

                                                                                                                        अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary