पदोन्नतीमधील आरक्षण: विषय, आशय आणि महत्त्व

 साला मै तो साहब बन गया 

साहब बन के ऐसा तन गया 

ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो 

जैसा छोरा कोई लंडन का !

 महाराष्ट्रामध्ये शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण देऊ करणारा कायदा २००४ मध्ये पारित झाला, ज्याद्वारे विविध प्रवर्ग मिळून एकूण ५२% टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. मुळात, इंद्रा साहनी मधल्या आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन ह्या कायद्यान्वये विशेष मागास प्रवर्ग (Special Backward Category -SBC) या प्रवर्गाला वेगळे २% आरक्षण देऊ करण्यात आले. दिनांक २५ मे २००४ च्या एका शासन निर्णया आधारे महाराष्ट्रात पदोन्नती मध्ये एकूण ३३% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. पदोन्नतीत आरक्षण देऊ करणाऱ्या  या अन्याय्य व असंवैधानिक शासन निर्णया बरोबरच शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण देऊ करणारा महाराष्ट्राचा कायदा २००१ विरुद्ध विजय घोगरे यांनी आव्हान सादर केले. महाराष्ट्र शासकीय प्राधिकरण (MAT) व मुंबई हायकोर्टात झालेल्या प्रदीर्घ लढतीनंतर २०१७ मध्ये मुंबई हायकोर्टाने पदोन्नती मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,  विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (ब, क, ड) तसेच विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या प्रवर्गांना देऊ केलेले पदोन्नती मधील ३३% आरक्षण रद्द केले. हायकोर्टाने असा निर्वाळा दिला की सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन सदरील आरक्षण देताना करण्यात आले नव्हते. तसेच संवैधनिक तरतुदींनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षण केवळ अनुसूचित जाती व जमाती ( एससी व एसटी) यांनाच देण्याची केंद्र व राज्य सरकारला मुभा आहे. इतर कुठल्याही प्रवर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येत नाही. तसे आरक्षण देऊ करण्याचे अधिकार देऊ करणारी संविधानातील तरतूद केवळ ह्या दोन प्रवर्गांकरिता सीमित आहे. उक्त कारणाने अनुसूचित जाती जमाती सोडून इतर प्रवर्गांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मुळातच बाद होते.

अनुसूचित जाती/ जमातींना देऊ केलेले पदोन्नतीतील आरक्षण सुद्धा मुंबई हायकोर्टाने बाद ठरवले. आरक्षण देऊ करण्याची संविधानातील त्रिसूत्री अशी आहे: १. एखाद्या प्रवर्गाचे मागासलेपण,२. त्या प्रवर्गाच्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नसेल तर त्याबाबत संख्यात्मक आलेख व ३. आरक्षण देऊ केल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होणारे परिणाम.  या तीन गोष्टींचा विचार महाराष्ट्र शासनाने २५ मे २००४ चा शासन निर्णय निर्गमित करताना केला नव्हता या निष्कर्षानुसार मुंबई हायकोर्टाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला.

ह्या प्रकरणातील महत्त्वाच्या दोन बाबी अशा की न्यायालयीन लढाई मध्ये या आरक्षणापासून वंचित राहून प्रभावित झालेले इतर मागास वर्गीय (OBC) आणि मराठा समाज यांनी सदरी आरक्षणाला विरोधाचा पवित्रा  घेतला होता.

दुसरे वैशिष्ट्य असे की MAT ने शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण देऊ करण्याचा महाराष्ट्र कायदा , २००१ हा अवैध व असंवैधानिक ठरवला होता. तो निर्णय मुंबई हायकोर्टाने फिरवला व असे मत नोंदवले की आरक्षण देऊ करणारा सदरील कायदा जरी असंवैधानिक असला तरी विजय घोगरे व अन्य याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेतील प्रार्थनांचा विचार करताना त्या कायद्याच्या वैधता आणि संवैधनिकाता याबाबत भाष्य करण्याचे न्यायालयाला कारण नव्हते. पण २०१७ मधील अंतिम निवाड्यामध्ये मुंबई हायकोर्टाने असे ठरवले की आरक्षण देऊ करणाऱ्या ह्या कायद्याला इतर कुठल्या प्रकरणात दिल्या गेलेले आव्हान कोर्ट तपासू शकते.

या निर्णयाचा परिणाम म्हणून शासकीय सेवांमध्ये पदोन्नती गुणवत्ता व सेवा ज्येष्ठता ( मेरिट व सेनिओरिटी) वर आधारित होईल असे अप्रत्यक्षरित्या सांगितले गेले. 

 महाराष्ट्र शासनाने  ह्या निर्णय विरुद्ध विशेष विनंती याचिका (Special Leave Petition) सुप्रीम कोर्टात सादर केली व सदरील निर्णयाला स्थगिती देण्याची प्रार्थना केली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने अशी स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर डिसेंबर २०१७ मध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशा च्या विरुद्ध भूमिका घेत पदोन्नती मधील आरक्षणाच्या ३३% जागा राखीव ठेवून मग गुणवत्ता तथा सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात यावी असे धोरण राबवण्यात आले. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एक दुसरा शासन निर्णय निर्गमित करून आरक्षणाचा विचार न करता १००% जागांवर पदोन्नती देण्यात यावी असे ठरविल्या गेले. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अनेक विभागातील अनेक पदांवर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. त्यानुसार काही विभागात कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीने मिळालेल्या जागांवर रुजू सुद्धा झाले. आश्चर्यकारकरित्या शासन निर्णय दि १९ एप्रिल २०२१ द्वारे शासन निर्णय दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या विपरीत धोरण राबवून पुन्हा पदोन्नतीमध्ये ३३% जागा आरक्षित ठेवाव्या तसेच त्या निर्णयाचा अवलंब करून देऊ केलेली पदोन्नती रद्द करण्यासाठीची पाऊले उचलण्यासाठी शासनातील सर्व विभागांना कळविण्यात आले. त्यानंतर शासनाच्या या धोरणाचा निषेध अनेक व्यक्ती व खुल्या प्रवर्गाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनांनी केला.

 ७ मे २०२१ रोजी एक नवीन शासन निर्णय निर्गमित झाला आणि पुन्हा आरक्षणाचा विचार न करता १००% जागांवर गुणवत्ता व सेवाज्येष्ठता यांच्या आधारावर पदोन्नती व्हावी असे धोरण शासनाने स्वीकारले. यावरून सत्तेतील महविकास आघाडी सरकारमधील पक्ष व काही मंत्री ह्यांच्यात बेबनाव झाल्याच्या बातम्या माध्यमात प्रसारित झाल्या. 

दिनांक २० मे २०२१ रोजी उर्जा मंत्री नितीन राऊत ह्यांनी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार ह्यांच्या सोबत बैठक ठरविल्याची बातमी प्रसारित झाली. आणि त्यानंतर ह्या दोन्ही मंत्र्यांनी परस्पर विरोधी भूमिका माध्यमांसमोर मांडल्या. एक मथळा असाही होता की दिनांक ७ मे रोजीच्या शासन निर्णयात स्थगिती देण्याचे सरकार तर्फे ठरले आहे. 

 दिनांक २१ मे रोजी वृत्तपत्रात बातमी प्रसृत झाली की २० मे रोजी मुंबई हायकोर्टाने ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ह्या विषयी अधिकृत आदेश हा लेख लिहीपर्यंत वाचनात आला नाही. मात्र त्या बातमीत उक्त शासन निर्णयानुसार अंमलास दिनांक १० जून पर्यंत स्थगिती दिल्याचे नमूद केले आहे.

 एकंदरीत पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत असे की मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाद्वारे सदरील आरक्षण लागूच नाही त्यामुळे ३३% जागा राखीव ठेवणे हेच मुळात हायकोर्टाच्या आदेशाचा भंग करणारे आहे. या परिस्थितीत शासनाचे परस्पर विरोधी शासन निर्णय वादग्रस्त आहेत. मात्र सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिलेल्या निर्णयाचा तंतोतंत अवलंब होणे व पात्र लाभार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार पदोन्नती मिळणे हे शासनाच्या कार्यक्षम कारभारासाठी व समाजासाठी उपयुक्त व योग्य राहील.

 जाता जाता: पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबतच्या ह्या गोंधळामुळे एकंदरीत आरक्षण ह्या विषयाकडे समाजाचे लक्ष वेधले जाणे ही खुल्या प्रवर्गासाठी आनंदाची बाब आहे. ह्याबाबत खुल्या प्रवर्गाने तसेच यामुळे प्रभावित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या अघोषित आरक्षणाविरुद्ध व अवैध रित्या ३३ टक्के जागांवर लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्याविरुद्ध लढा उभारला गेला पाहिजे.

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary