२०१४ मध्ये लागू केलेला मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाने का स्थगित केला?

अध्यादेश स्थगित करण्याच्या आदेशातील काही ठळक मुद्दे

 

१९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधानिक आहे. तरीपण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संख्यात्मक निकषांवर एखाद्या समाजघटकाचे मागासलेपण सिद्ध होत असल्यास ही मर्यादा वाढविता येईल. त्यासाठी मागासलेपणाचा पुरावा लागेल आणि ५०% पेक्षा अधिक असलेल्या आरक्षणाची वैधता न्यायालयाला तपासता येईल.    

घटनासमितीच्या बैठकीमधील भाषणात डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य: “एखाद्या जाती समूहाला आरक्षण दिल्यामुळे केवळ ३०% खुल्या राहत असतील तर असे आरक्षण न्याय्य नाही.”

मंडल आयोगाने मराठा जातीचा समावेश ‘Forward Hindu Castes and Communities’ मध्ये केला.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने सन २००० मधील अहवालात असा निष्कर्ष काढला कि मराठा ही एक सामाजिक दृष्ट्या प्रगत जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या सन २००८ च्या अहवालात मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गीयात करावा या मागणीला नकार दिला होता. सन २०१३ मध्ये पुन्हा एकदा या मागणीला नकार देण्यात आला.

मराठा समाज मुळात कुणबी होता पण १४ व्या शतकापासून मराठा समाजाला आपल्या व्यवसाय व चालीरीतींमुळे उच्च सामजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय दर्जा प्राप्त झाला.

१९२१ नंतर जातीनिहाय जनगणना नाही त्यामुळे महाराष्ट्रात ३२% समाज मराठा आहे असे म्हणायला काही पुरावा नाही.

गेली दोन-तीन दशके मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास वर्गामध्ये करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे पण तीन अहवालांनी असा समावेश करता येणार नाही असे मत नोंदविले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती आहे हे राज्य सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होत नाही.

एखाद्या वर्गाला ५०% पेक्षा वाढीव जागा आरक्षित करण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती तेव्हाच ग्राह्य धाल्या जाईल जेव्हा तो वर्ग सामाजिक शोषण किंवा सामाजिक वंचनेमुळे किंवा मुख्य प्रवाहापासून वेगळा पडल्या गेल्यामुळे सामाजिक किंवा शैक्षणिक प्रगती करु शकला नाही. त्यामुळे भारतात मागासवर्गीय समाज प्रगत समाजाच्या तुलनेने अधिक असला तरीही आरक्षणात ५०% मर्यादा हाच कायदा आहे.   

राणे समितीच्या अहवालावर आधारित आरक्षण घटनेच्या तरतुदींनुसार बेकायदेशीर आहे.

खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देणे म्हणजे अशा संस्थांच्या संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणणे आहे, म्हणून आरक्षण खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना लागू नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या Rohtas Bhankhar vs. Union of India या निवाड्यानुसार नौकरीमध्ये ५०% 

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही. महाराष्ट्रात २००१ मध्ये लागू झालेला आरक्षणाचा कायदा एकूण ५२% आरक्षणाची तरतूद करतो. त्यामुळे आता नौकरीसाठी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणापेक्षा अधिकचे  आरक्षण देता येणार नाही. 

२०१८ मध्ये लागू केलेले आरक्षण न्यायालयात टिकेल का?

©  श्रीरंग चौधरी 

कृपया शेअर करताना लेखकाला श्रेय द्यावे.                                                 © Adv. Shrirang  Choudhary