महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती?

कुणा विशिष्ट जाती किंवा समूहाची लोकसंख्येतील टक्केवारी हा भारतीय आरक्षण पद्धतीचा विचार करताना सर्वात जास्ती चर्चिला जाणारा मुद्दा असतो. खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती हासुध्दा एक महत्वाचा विषय आहे.  तथाकथित मागासवर्गीयांच्या व्याख्येतून किती लोक सुटले? हा प्रश्न ढोबळ पद्धतीने राबवलेला कायदा आणि अपुरी माहिती यामुळे खूप क्लिष्ट होऊन बसला आहे.

१९२१ नंतर भारतात जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. मूळ संवैधानिक तरतुदींनी दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या जातींच्या यादीत शासनाने वेळोवेळी वाढ केली. खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या जातींची जंत्री कधीच तयार झाली नाही. अशा जाती किती हेसुद्धा निश्चित नाही. अनुसूचित जाती, जमाती यांची यादी राष्ट्रपतींनी तयार केलेली आहे. त्यात काही वाढवायचे असल्यास कठीण संवैधानिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या समूहांना आरक्षण मिळाल्याच्या कित्येक वर्षांनंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात आले.

वेगवेगळ्या राज्यांनी सामजिक परिस्थितीचा विचार करून स्वत:च्या याद्या बनवल्या आहेत. वेगवेगळ्या राज्यात आरक्षणाचे प्रमाणही कमी जास्त आहे. एका राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेत असलेली जात दुसऱ्या राज्यात खुल्या प्रवर्गात असू शकते. संवैधानिक तरतुदींनुसार सर्व आरक्षणाचा आढावा घेऊन कुठल्या जातीला या याद्यातून वगळायचे, कुठल्या इतर जातींना यात घ्यायचे याविषयी नियम आहेत. मात्र असा आढावा कधीही घेण्यात आलेला नाहीये. आरक्षणाच्या हक्कासाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना यांच्या रेट्याने आणि कुठलेही वादग्रस्त कार्यक्रम हाती घ्यायचे कटाक्षाने टाळणारे सरकार यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.

मात्र खुल्या प्रवर्गात किती जाती आहेत, किती पोटजाती आहेत किंवा यात कुठल्या कुठल्या आधारावर भेद आहेत याविषयी कुठे काही नोंद नाही. या विविधतेबाबत माहिती संकलित करून तिचा वापर कुठल्या कारणासाठी करावा असे प्रयत्नही सरकारने केले नाहीत.  

आपले अस्तित्त्व टिकवण्याचे प्रयत्न करणारे अत्यल्पसंख्यांक पारशी, भारतभर पसरलेले जैन, धर्मांतरण करून ख्रिश्चन झालेले लक्षावधी भारतीय या अनेक समुदायांना अल्पसंख्यांक असण्यामुळे संविधानात असणारे काही संरक्षण आणि इतर ल्काभ मिळतात, पण त्यांना आरक्षण नाही, त्यमुळे तेही खुल्या प्रवर्गात मोडतात.  

भाषावार प्रांतरचनेनंतर आजूबाजूच्या राज्यातून थोडे थोडे भाग घेऊन संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. घनदाट जंगले आणि समृद्ध ग्रामीण आणि नागरी जीवन, याला सुबत्ता आणि विद्यार्जनाची जोड, यामुळे महाराष्ट्रात फार पूर्वीपासून वेगवेगळ्या जाती जमाती नांदत आल्या आहेत. औद्योगीकरणानंतर अनेक कारणांमुळे इतर राज्यातून महाराष्ट्रात राहायला लोक येत गेले. अठरापगड जातीजमाती, सर्वांना सामावून घेणारी सोशिक वृत्ती, मुल सुबत्तेबरोबर आलेली उदार वृत्ती यामुळे महाराष्ट्र भारतातले सर्वाधिक कॉस्मोपोलिटन राज्य आहे. हजारो कारखाने आणि उद्योगांमुळे जगभरातून महाराष्ट्रात लोक येतात. कुशल कामगार, उद्योजक, निवेशक आणि इतर सामान्यजन सुध्दा महाराष्ट्रात येऊन स्थायिक झालेले आहेत. इतर कुठल्याही राज्य किंवा राष्ट्राप्रमाणे महाराष्ट्रातसुध्दा स्थलांतरित लोक अभ्यास करून उत्तम यश संपादन करतात. बरेचसे स्थलांतरित आरक्षणासाठी आवश्यक अधिवासाच्या अटी, शर्तींमुळे खुल्या प्रवर्गात मोडतात. सिंधी, पंजाबी, मारवाडी, गुजराथी, बंगाली, कायस्थ, तेलुगु, मलयाळम, तामिळ असे अनेक भाषिक आणि प्रांतिक लोक महाराष्ट्रात कित्येक पिढ्यांपासून राहत आहेत. यांपैकी बहुतेकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.

इस्लाम धर्म असणाऱ्या बऱ्याच जाती इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडतात, पण इस्लामधर्मीय इतर अनेक जाती खुल्या प्रवर्गात अजून आहेत. २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाबरोबर काही इस्लामधर्मीय जातीनासुध्दा आरक्षण देण्यात आले होते. शिक्षणापुरते या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. पण पुढे त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाले नाही. त्यामुळे ते आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे बहुतांश इस्लामधर्मीय खुल्या प्रवर्गात आहेत.  

जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळालेले असंख्य लोक आज महाराष्ट्रात आहेत. यांचे नातेवाईक जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून नौकरीत असतात, पण जातीचे सरकारी प्राधिकृत अधिकार्याने दिलेले प्रमाणपत्र असतानासुद्धा अशा लोकांना जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश/नौकरी मिळवायची असते. आणि अर्थातच इतर मागासवर्गीय आणि नवीन आरक्षण मिळालेले मराठा समाजातील क्रिमी लेयर मध्ये मोडणारे लोक हे सुध्दा खुल्या प्रवर्गात मोडतात.

या सगळ्यातील मेख अशी कि संविधानाने आरक्षणाची तरतूद करण्याआधी काही संस्थानांमध्ये आरक्षण लागू होते. मात्र संवैधानिक आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती आणि जमातीना त्यांच्या जनसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण दिले होते किंवा कसे याविषयी काही माहिती नाही. इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देताना त्यांची लोकसंख्या किती किंवा काय अनुपातात आरक्षण द्यायचे आहे याचा विचार केला गेला नव्हता. अगदी नव्याने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सुध्दा त्यांची एकंदरीत लोकसंख्या किती याची कुठलीही शहानिशा न करता दिल्या गेले. जनगणना हा आधार होऊ शकत नाही कारण तो आकडा शंभर वर्ष जुना आहे. महाराष्ट्रात एकंदरीत ३२% मराठा समाज आहे या दाव्यासाठी कुठलेही प्रमाण कागदोपत्री उपलब्ध नाही.  

आरक्षण लागू केल्यानंतर त्यात वेळोवेळी काही जाती, जमाती वाढवण्यात आल्या. त्या अनुषंगाने आरक्षणाचा टक्का वाढला नाही. याचे कारण असे कि न्यायालयांनी वारंवार सांगितल्याप्रमाणे आरक्षणाचा उद्देश जनसंख्येशी समानुपाती रोजगार किंवा शिक्षणाच्या संधी हे नाही. आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या वर्गांचे शिक्षण आणि रोजगार यामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे असा आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे.

इंद्रा साहनीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०% असावी असे सांगितले. अगदी मागच्या महिन्यात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेल्या आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणीमध्ये सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% मर्यादा हा कायदा असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले. याचा सरळ अर्थ असा कि गुणवत्तेच्या आधारावर येणाऱ्यांसाठी ५०% जागा आरक्षण जाऊन शिल्लक राहिल्या पाहिजेत.

इथे हे समजून घेणे आवश्यक आहे कि हे ५०% फक्त तथाकथित खुल्या प्रवर्गाकरता नाहीत. हे गुणवत्तेच्या आधारावर पत्र ठरणाऱ्या सर्वांसाठी आहेत. त्यामुळे ५०% जागा गुणवंतांसाठी असाव्यात या मागणीला विरोध करणारे जे आहेत, त्यांना एवढेच सांगणे. आरक्षणाचा लाभ घेणारे गुणवंत लोकसुद्धा या ५०% मधून जागा घेतात, आणि इयरमार्किंग सवलतीचा फायदा घेऊन आपल्या प्रवर्गातील दुसऱ्या कुणाला त्याचा फायदा प्रदान करतात. इतर प्रवर्गातील क्रिमी लेयरमधील लोकसुद्धा याच ५०% जागांसाठी स्पर्धेत असतात.   

आणि शेवटी असे, कि महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गात असणाऱ्या लोकांची यादी कुठे आहे? या प्रवर्गातील लोक अमुक टक्केच आहेत अशी आकडेवारी कुठे उपलब्ध आहे? आरक्षणाचा लाभ घेणार लोकांना “इतर लोकांनी इतक्या टक्क्यातच भागवावे" असे सांगण्याचा अधिकार कुणी दिला?

जातीनिहाय जनगणना होत राहील. आज अत्यंत कसोशीने प्रत्येक खेड्यात किंवा शहरात ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेतर्फे भरले जाणारे जन्म मृत्युच्या नोंदी असणारे दफ्तर, किंवा एका वर्षात महाराष्ट्रात निर्गमित झालेले शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र [TCs] यांचा व्यवस्थित अभ्यास केला तर शासनाला समाजातील वेगवेगळ्या वर्गांचा समाजातील अनुपात काढण्यासाठी आधारभूत सांख्यिकी माहितीकोश मिळेल. समाज म्हणून या कवायतीसाठी आपण तयार आहोत का, हा खरा प्रश्न आहे.

                                                                                                                                 श्रीरंग चौधरी

Adv. Shrirang Choudhary

पायल तडवीचा मृत्यु: अनिष्टाचे एक रूपक

"काही हरकत नाही!" राजा म्हणाला, "दुसरा साक्षीदार आणा." राणीला म्हणे, "प्रिये, तू आता या साक्षीदाराची उलटतपासणी घेतली पाहिजे, माझे तर डोके दुखते."

अॅलिसने चौकस बुद्धीने सगळे पाहिले, कि कोण नंतरचा साक्षीदार असेल, कारण ससा तर यादीवर अडखळत होता. पण पुढच्या घोषणेने अॅलिस चकित झाली, "अॅलीस, हाजिर हो!"

Alice's Adventures in Wonderland

पायल तडवीचा मृत्यु खळबळजनक होता. मृत्युनंतर लगेचच सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांनी वादात उडी घेतली. त्यांनी उचलून धरलेल्या आपापल्या स्वार्थाच्या मुद्द्यांमुळे प्रकरणाने वाईट वळण घेतले. तुम्ही कुठले वर्तमानपत्र वाचता किंवा बातम्यांसाठी कुठली वाहिनी पाहता त्यानुसार पायल तडवीचे चित्रण  कुठल्यातरी अनिष्ट गोष्टीची बळी, किंवा कुठल्या कारणासाठी प्राणाहुती दिलेली हुतात्मा असे आहे. काही वर्णनात ती एक आदर्श म्हणून पुढे येते.

कसेही असले तरी या प्रकरणाचे निरुपण चांगल्या पद्धतीने झाले नाही हे निश्चित. समाजाने सवंग वृत्तांकनास उत्साही प्रतिसाद दिला. वृत्तमाध्यमांच्या सतत “ताजे” आणि उत्कंठावर्धक पुरविण्याच्या नादास समाज नकळत बळी पडला. आपल्यातला जागरूक व दक्ष वाचक किंवा प्रेक्षक नाहीसा होतोय याकडे सर्वांनी दुर्लक्ष केले.

मथळ्यांच्या पलिकडे काही न पाहण्याची समाजाला आता सवय पडली आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या बातम्यांचे संदर्भही विसरायला होतात. सतत “ब्रेकिंग न्यूज” च्या नादात काही क्षणांपूर्वी मनात नोंदल्या गेलेली माहितीचा अन्वयार्थ लावण्यास कुणाला वेळच नाही. ही अतिशयोक्ती नाही, दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आहे. पायल तडवीने सतत काही ना काही नवीन माहिती बोटांच्या इशाऱ्यावर उपलब्ध असण्याच्या युगात आत्महत्या केली, आणि दुर्दैवाने तिचा मृत्यु अनिष्टाचे रूपक बनला.   

जातीभेद आणि आरक्षित/अनारक्षित वाद

पायल तडवीला तिच्या वरीष्ठांचा जाच होता, तिला रॅगिंग केल्या जात होती आणि त्यामुळे तिने आत्महत्त्या केली हीच मुळात खळबळजनक बातमी होती. पण डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ति मेहरे आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांनी पायलचा जातीवरून अपमान केला हा आरोप आगीत तेल ओतण्याचे काम करून गेला. उपलब्ध माहितीवरून हा आरोप पश्चातबुद्धीने केलेला भासतो. कारण पायलच्या तथाकथित लिखाणात कुठेही जातीचा किंवा आरक्षणाचा लाभ घेतल्यामुळे तिचा छळ होण्याचा कुठेही उल्लेख नाही. बातमी होती कि पायल स्वत: जातीचा विषय काढू नको असे तिच्या आईला सांगत असे. तिच्या अनुसूचित जमातीमधून असण्याविषयी  खूप कमी लोकांना माहिती होती. वर्तमानपत्रात आणि समाजमाध्यमांवर पायलच्या whatsapp संवादांच्या वेच्यांमध्ये जाती किंवा जमातीवरून तिचा छळ केला असा तिने आरोप केलेला नाही. बातम्यात तर असेही होते कि तिच्या वरिष्टांना तिची जात काय हेसुद्धा माहिती नव्हते. तरीसुद्धा फक्त तिची जात आणि तिने आरक्षण मिळवलेला वर्ग यावरून पायलचा छळ करणाऱ्या खलनायिका असे त्यांचे चित्रण केल्या गेले. हा दांभिकपणा म्हणजे जात आणि तथाकथित वर्णाचा विपरीत भेदभाव आहे.

आरक्षित वर्गाकडून असाध्य गोष्टींची अपेक्षा

पायल तडवी प्रकारणात जात किंवा वर्ण हा खरा मुद्दा नाहीच. पायलला आधी एमबीबीएस आणि नंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मिळालेली संधी हा विषय महत्त्वाचा. तांत्रिकदृष्ट्या, अभ्यासाविषयीच्या तिच्या कलाने किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या पदव्युत्तर शिक्षणात अपेक्षित अशी पात्रता पायलमध्ये नसेल ही शक्यता आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण मुळातच खूप कठीण असते, त्यात जर विवाहसंबंधात ताणतणाव असतील तर ते अजूनच जास्त त्रासदायक होऊ शकते. पोलीस तपासात त्याविषयी काय आले ते माहिती नाही पण वृत्तमाध्यमांनी या दृष्टीने काही विचार केला नाही. कुठलाही वादग्रस्त मुद्दा अनुल्लेखाने नष्टप्राय करणे हीसुद्धा आता एक दुष्ट प्रथा झाली आहे. विवेचन किंवा चर्चा तर सोडा, पण पायलच्या आयुष्याच्या इतक्या महत्वाच्या अंगाचा उल्लेखही न व्हावा हे एकांगी पत्रकारितेचे लक्षण आहे. 

पायलच्या मृत्युच्या दिवशी नेमके काय घडले?

पायलच्या whatsapp संवादांमधून वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसारखी उद्विग्नता दिसते. “आणखी सहन होत नाही” या कारणाने तिने आत्महत्या केली असे एकंदरीत चित्र आहे. पण याला दुसरा एक पैलू आहे. पायल वैद्यकीय शिक्षण सोडण्यासाठी शासनातर्फे लागणारा दंड म्हणून रु. २० लक्ष भरायला तयार होती. आणि हे वरिष्ठांच्या जाचातून सुटण्यासाठी. याविषयी तिने आपल्या पतीला का नाही सांगितले? आत्महत्या करण्याच्या दिवशी तिने तिच्या आईला फोन केला, तर पतीला याविषयी दवाखान्यातून माहिती का मिळाली?

आत्महत्याग्रस्ताला शापित म्हणून रंगवणे

पूर्वी आत्महत्या करणारा अपराधी समजला जायचा. काही समाजात आत्महत्या करणाऱ्याचे अंतिम संस्कारांवरसुध्दा बंधने होती. पण आजकाल आत्महत्या करणाराला दोष न देणे ही समाजमान्य रीत झाली आहे. पायल तडवीच्या प्रकरणात इतर अनेक लोकांवर दोष  लादणे सोयीस्कर ठरते. एक अनुसूचित जमातीतील महिला, त्यात मुस्लिम म्हणून फिर्यादीत तिचे वर्णन (हे नंतर बदलण्यात आले) आणि वरिष्ठांच्या जाचाची बळी. या दृष्टीकोनातून पायल तडवी अल्पसंख्यांक म्हणून होणाऱ्या कुचंबणा अधोरेखित करणारी प्रतिकात्मक व्यक्तिरेखा बनली. आत्महत्येच्या इतर प्रकरणांसारखे याही बाबतीत मयताच्या सवयी, तिने टोकाचे पाऊल उचलण्याचे कारण, तिच्या शेवटच्या क्षणातील वर्तन याबाबत भरपूर चर्वितचर्वण झाले. पायलला कामाचा कंटाळा होता आणि तिला दिलेले काम ती करायची नाही असा काही लोकांचा कयास आहे. whatsapp संवादांमध्ये तिच्या वरिष्ठांना तिला समाज द्यावी लागायची हे दिसते. वेळोवेळी पायल तिचा फोन बंद ठेवायची हेही यातून दिसते. माध्यमांना तर सगळे वाकडेच पाहिजे. म्हणून पायलच्या प्रसन्नमुद्रेतील असंख्य छायाचित्रांना सोडून तिच्या बाबतीतच्या बऱ्याच वृत्तांकनासोबत तिच्या शोकमग्न आईचे किंवा तिच्याविषयी वेगवेगळ्या संघटनांनी चालवलेल्या निदर्शनांची छायाचित्रे दिसतात. 

हा लेख मुळ इंग्रजी लेखाचे संपादित भाषांतर आहे. लेख इथे वाचा 

 इतरांवर दोषारोपण

मयताला निरपराध किंवा दोषहीन दाखवण्यासाठी इतर कुणाला दोष लावणे आवश्यक असते. म्हणून मग त्या तीन वरिष्ठ डॉक्टरच्या नशिबी दुर्दैवी भोग आले. त्यांनी असे काय केले ज्यामुळे पायलने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला? पायलच्या मृत्यूमागे ह्या तिघींचा काही तात्कालिक छळ होता कि तिची आत्महत्या इतर कारणांमुळे अटळ होती? त्या तिघींवर लादले गेलेले दोष म्हणजे रॅगिंग, जात किंवा वर्णाबाबत अपमानित करणे आणि त्याद्वारे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे असे आहेत. पैकी शेवटचे फार विस्तृत प्रकरण आहे. या बाबतीत असे चित्रण कि त्या तिघींचे पायलशी वागणे असे होते कि पायलने मृत्यु पत्करणे पसंत केले. पण असे फक्त दोनच प्रसंग आढळून येतात. एकात पायल तिच्या मैत्रिणीला सांगते कि तिला एका प्रकारचे ऑपरेशन करू दिले नाही. दुसरे म्हणजे कुणी अनामिक वरिष्ठ तिच्यावर वार्डात रुग्णांसमोर तिच्यावर ओरडली. “इतक्या मोठ्याने कि या कोपऱ्यापासून त्या कोपऱ्यापर्यंत ऐकू जावे.” यात मेख अशी कि हे सर्व मृत्युच्या सहा महिने आधी झाले. ह्या गोष्टी आरोपींच्या तथाकथित गुन्ह्याबाबत पुरावा होऊ शकत नाहीत. ओरडण्याविषयी बोलायचे तर पायल तिच्या वरिष्ठांनी तिला रागवताना व्यक्त केलेल्या भावनांविषयी फक्त एक शब्दप्रयोगाचा वापर करतीये. ह्या विधानाने मानवतावादी संघटनांना आणि इतर काही जणांना त्रास होईल, पण शिक्षक विद्यार्थ्यांवर ओरडणे भारतात रोज लक्षावधी वेळा होणारी बाब आहे. त्यामुळे आत्महत्या केली असेल हे असंभव आहे.

पायल तडवी आदर्श म्हणून

एखाद्या ज्वलंत सामाजिक विषयातून राजकीय पोळ्या भाजून घ्यायच्या ठरल्या कि त्याला सतत बातम्यात ठेवणे आवश्यक होते. साधारण आत्महत्त्येच्या घटना आरोपितांची पोलीस कोठडी संपली कि बातम्यांमधून वगळल्या जायच्या. पण तो विषय ज्वलंत रहावा यासाठी मयताचा उदो उदो करायचा हा एक हमखास काम करणारा उपाय वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांकडे असतो. पायल तडवीला एक नायिका म्हणून जगासमोर आणणे माध्यमांना फार सोपे होते. कुटुंबाकडून वाटेल ती मदत मिळू शिकणारी एक तरुणी, तिच्या समाजातून पहिली महिला डॉक्टर होणारी महिला, भिल्ल मुस्लीम समाजाचे प्रेरणास्थान अशा अनेक प्रकारे तिचे वर्णन केल्या गेले. तिला नायिका म्हणून रंगवण्याचा स्पष्ट उद्देश कि तिच्या वतीने किंवा तिच्या नावे एक खरा/खोटा, योग्य/अयोग्य कसाही एक लढा उभारावा. आरोपींना जमानत मिळायला इतके दिवस लागणे हा या लढ्याचे एक दुर्दैवी परिणाम आहे.  

मानसिक स्वास्थ्याकडे समाजाचे दुर्लक्ष

मानसिक ताणामुळे दुर्दैवाने पायलला आत्महत्येचे अवघड पाऊल उचलावे लागले. मानसिक रोगांविषयी अज्ञान, ते समजून घेण्याची अनास्था आणि त्यावर उपचार घेण्यास शक्य तितकी टाळाटाळ ही समाजाची सद्यस्थिती आहे. मानसिक आजार इतर आजारांसारखेच असतात, त्यांविषयी काही लाज बाळगण्याचे कारण नाही, योग्य वेळी निदान व उपचार झाल्यास मानसिक रोग पूर्णपणे बरे होऊ शकतात याविषयी बहुतेकांना माहिती नाही. आत्महत्याप्रवण लोकांसाठी हेल्पलाईन आहेत, पण त्यावर काम करणारे होतकरू लोक बहुतांशी उत्साही कार्यकर्ते असतात. बोलण्यात सफाई ही कधीकधी यांची एकमेव पात्रता असते. नौकरीसाठी शहरात स्थलांतर आणि संयुक्त कुटुंब पद्धतीचा त्याग यामुळे वयस्क लोकांच्या अनुभवातून येणारा सल्ला आणि मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे वैयक्तिक ताणतणाव कमी करण्याचे पारंपरिक मार्ग कमी होत चालले आहेत. त्यात जीवघेणी स्पर्धा, आभासी जीवन जगण्याची निकड यामुळे मानसिक अस्वास्थ्य ही एक सामाजिक समस्या बनली आहे. पायलने स्वत: बदनाम होण्याच्या भितीने नायर हॉस्पिटलमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध चिकित्सा सुविधांचा वापर केला नाही. असे उपचार घेतले असते तर तिने कदाचित आत्महत्या केली नसती हे दुर्दैवी आहे. आणि ही एका प्रशिक्षित डॉक्टरची शोकांतिका आहे. आवश्यकता अशी कि साधारण लोकांना सुध्दा मानसिक स्वास्थ्य ही संकल्पना समजावी.

वृत्तमाध्यमांची पापे

पायल तडवी प्रकरणाचे वृत्तांकन आजकालच्या वृत्तांकनाचा वस्तुपाठ आहे. तद्दन फालतू गप्पा ते खोट्या गोष्टींकडे निर्देश, या प्रकरणात सर्व काही केल्या गेले. पायलच्या पतीचे एक विधान प्रसृत झाले कि ती तिच्या माहेरच्या उदरनिर्वाहाकरता उच्चशिक्षण घेत होती. मग पायलने तिच्या माहेरच्यांना शिक्षण अर्धवट सोडण्यासाठी दंडाची रक्कम [रु. २० लक्ष] तयार ठेवाला सांगितली होती त्याचे काय? पायलचे मैत्रिणीबरोबर झालेल्या संवादात कुठेही जातीवाचक अपमान किंवा हेटाळणी केल्याचा उल्लेख नाही. संबंधित साक्षीदारांच्या जबाबात तसे काही आढळले नसल्याचे सुद्धा बातम्यांमध्ये आले. पण कुणाही वृत्तमाध्यमांनी आरोपिंविरुध्द असलेले जातीवाचक मानहानी आणि हेटाळणीचे आरोप सकृतदर्शनी बिनबुडाचे असल्याचे सांगितले नाही.  

प्रश्न

पायलने आपले आयुष्य खुप लहान वयात गमावले. शोकांतिका ही कि तिच्या मृत्यूची बाब इतरांनी उचलून धरली आणि राजकीय आणि वैयक्तिक/सामजिक फायद्यासाठी त्याचा मुद्दा केला गेला. त्याच्यामागे उद्देश काही का असेना, पण समाज दुभंगण्यासारखी परिस्थिती या प्रकरणावरून आली. प्रश्न असा, कि या प्रकरणातून कुणाला आपली पोळी शेकून घ्यायची होती? आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कुणाला समाजात फुट पाडायची होती? दोन समुदायांना एकमेकांशी झुंजायला लावण्यात कुणाचा फायदा होता?

© Shrirang Choudhary

हा लेख मुळ इंग्रजी लेखाचे संपादित भाषांतर आहे. लेख इथे वाचा