महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती?

कुणा विशिष्ट जाती किंवा समूहाची लोकसंख्येतील टक्केवारी हा भारतीय आरक्षण पद्धतीचा विचार करताना सर्वात जास्ती चर्चिला जाणारा मुद्दा असतो. खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती हासुध्दा एक महत्वाचा विषय आहे.  तथाकथित मागासवर्गीयांच्या व्याख्येतून किती लोक सुटले? हा प्रश्न ढोबळ पद्धतीने राबवलेला कायदा आणि अपुरी माहिती यामुळे खूप क्लिष्ट होऊन बसला आहे.

१९२१ नंतर भारतात जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. मूळ संवैधानिक तरतुदींनी दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या जातींच्या यादीत शासनाने वेळोवेळी वाढ केली. खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या जातींची जंत्री कधीच तयार झाली नाही. अशा जाती किती हेसुद्धा निश्चित नाही. अनुसूचित जाती, जमाती यांची यादी राष्ट्रपतींनी तयार केलेली आहे. त्यात काही वाढवायचे असल्यास कठीण संवैधानिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या समूहांना आरक्षण मिळाल्याच्या कित्येक वर्षांनंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात आले.

वेगवेगळ्या राज्यांनी सामजिक परिस्थितीचा विचार करून स्वत:च्या याद्या बनवल्या आहेत. वेगवेगळ्या राज्यात आरक्षणाचे प्रमाणही कमी जास्त आहे. एका राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेत असलेली जात दुसऱ्या राज्यात खुल्या प्रवर्गात असू शकते. संवैधानिक तरतुदींनुसार सर्व आरक्षणाचा आढावा घेऊन कुठल्या जातीला या याद्यातून वगळायचे, कुठल्या इतर जातींना यात घ्यायचे याविषयी नियम आहेत. मात्र असा आढावा कधीही घेण्यात आलेला नाहीये. आरक्षणाच्या हक्कासाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना यांच्या रेट्याने आणि कुठलेही वादग्रस्त कार्यक्रम हाती घ्यायचे कटाक्षाने टाळणारे सरकार यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.

मात्र खुल्या प्रवर्गात किती जाती आहेत, किती पोटजाती आहेत किंवा यात कुठल्या कुठल्या आधारावर भेद आहेत याविषयी कुठे काही नोंद नाही. या विविधतेबाबत माहिती संकलित करून तिचा वापर कुठल्या कारणासाठी करावा असे प्रयत्नही सरकारने केले नाहीत.  

आपले अस्तित्त्व टिकवण्याचे प्रयत्न करणारे अत्यल्पसंख्यांक पारशी, भारतभर पसरलेले जैन, धर्मांतरण करून ख्रिश्चन झालेले लक्षावधी भारतीय या अनेक समुदायांना अल्पसंख्यांक असण्यामुळे संविधानात असणारे काही संरक्षण आणि इतर ल्काभ मिळतात, पण त्यांना आरक्षण नाही, त्यमुळे तेही खुल्या प्रवर्गात मोडतात.  

भाषावार प्रांतरचनेनंतर आजूबाजूच्या राज्यातून थोडे थोडे भाग घेऊन संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. घनदाट जंगले आणि समृद्ध ग्रामीण आणि नागरी जीवन, याला सुबत्ता आणि विद्यार्जनाची जोड, यामुळे महाराष्ट्रात फार पूर्वीपासून वेगवेगळ्या जाती जमाती नांदत आल्या आहेत. औद्योगीकरणानंतर अनेक कारणांमुळे इतर राज्यातून महाराष्ट्रात राहायला लोक येत गेले. अठरापगड जातीजमाती, सर्वांना सामावून घेणारी सोशिक वृत्ती, मुल सुबत्तेबरोबर आलेली उदार वृत्ती यामुळे महाराष्ट्र भारतातले सर्वाधिक कॉस्मोपोलिटन राज्य आहे. हजारो कारखाने आणि उद्योगांमुळे जगभरातून महाराष्ट्रात लोक येतात. कुशल कामगार, उद्योजक, निवेशक आणि इतर सामान्यजन सुध्दा महाराष्ट्रात येऊन स्थायिक झालेले आहेत. इतर कुठल्याही राज्य किंवा राष्ट्राप्रमाणे महाराष्ट्रातसुध्दा स्थलांतरित लोक अभ्यास करून उत्तम यश संपादन करतात. बरेचसे स्थलांतरित आरक्षणासाठी आवश्यक अधिवासाच्या अटी, शर्तींमुळे खुल्या प्रवर्गात मोडतात. सिंधी, पंजाबी, मारवाडी, गुजराथी, बंगाली, कायस्थ, तेलुगु, मलयाळम, तामिळ असे अनेक भाषिक आणि प्रांतिक लोक महाराष्ट्रात कित्येक पिढ्यांपासून राहत आहेत. यांपैकी बहुतेकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.

इस्लाम धर्म असणाऱ्या बऱ्याच जाती इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडतात, पण इस्लामधर्मीय इतर अनेक जाती खुल्या प्रवर्गात अजून आहेत. २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाबरोबर काही इस्लामधर्मीय जातीनासुध्दा आरक्षण देण्यात आले होते. शिक्षणापुरते या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. पण पुढे त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाले नाही. त्यामुळे ते आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे बहुतांश इस्लामधर्मीय खुल्या प्रवर्गात आहेत.  

जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळालेले असंख्य लोक आज महाराष्ट्रात आहेत. यांचे नातेवाईक जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून नौकरीत असतात, पण जातीचे सरकारी प्राधिकृत अधिकार्याने दिलेले प्रमाणपत्र असतानासुद्धा अशा लोकांना जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश/नौकरी मिळवायची असते. आणि अर्थातच इतर मागासवर्गीय आणि नवीन आरक्षण मिळालेले मराठा समाजातील क्रिमी लेयर मध्ये मोडणारे लोक हे सुध्दा खुल्या प्रवर्गात मोडतात.

या सगळ्यातील मेख अशी कि संविधानाने आरक्षणाची तरतूद करण्याआधी काही संस्थानांमध्ये आरक्षण लागू होते. मात्र संवैधानिक आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती आणि जमातीना त्यांच्या जनसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण दिले होते किंवा कसे याविषयी काही माहिती नाही. इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देताना त्यांची लोकसंख्या किती किंवा काय अनुपातात आरक्षण द्यायचे आहे याचा विचार केला गेला नव्हता. अगदी नव्याने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सुध्दा त्यांची एकंदरीत लोकसंख्या किती याची कुठलीही शहानिशा न करता दिल्या गेले. जनगणना हा आधार होऊ शकत नाही कारण तो आकडा शंभर वर्ष जुना आहे. महाराष्ट्रात एकंदरीत ३२% मराठा समाज आहे या दाव्यासाठी कुठलेही प्रमाण कागदोपत्री उपलब्ध नाही.  

आरक्षण लागू केल्यानंतर त्यात वेळोवेळी काही जाती, जमाती वाढवण्यात आल्या. त्या अनुषंगाने आरक्षणाचा टक्का वाढला नाही. याचे कारण असे कि न्यायालयांनी वारंवार सांगितल्याप्रमाणे आरक्षणाचा उद्देश जनसंख्येशी समानुपाती रोजगार किंवा शिक्षणाच्या संधी हे नाही. आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या वर्गांचे शिक्षण आणि रोजगार यामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे असा आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे.

इंद्रा साहनीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०% असावी असे सांगितले. अगदी मागच्या महिन्यात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेल्या आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणीमध्ये सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% मर्यादा हा कायदा असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले. याचा सरळ अर्थ असा कि गुणवत्तेच्या आधारावर येणाऱ्यांसाठी ५०% जागा आरक्षण जाऊन शिल्लक राहिल्या पाहिजेत.

इथे हे समजून घेणे आवश्यक आहे कि हे ५०% फक्त तथाकथित खुल्या प्रवर्गाकरता नाहीत. हे गुणवत्तेच्या आधारावर पत्र ठरणाऱ्या सर्वांसाठी आहेत. त्यामुळे ५०% जागा गुणवंतांसाठी असाव्यात या मागणीला विरोध करणारे जे आहेत, त्यांना एवढेच सांगणे. आरक्षणाचा लाभ घेणारे गुणवंत लोकसुद्धा या ५०% मधून जागा घेतात, आणि इयरमार्किंग सवलतीचा फायदा घेऊन आपल्या प्रवर्गातील दुसऱ्या कुणाला त्याचा फायदा प्रदान करतात. इतर प्रवर्गातील क्रिमी लेयरमधील लोकसुद्धा याच ५०% जागांसाठी स्पर्धेत असतात.   

आणि शेवटी असे, कि महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गात असणाऱ्या लोकांची यादी कुठे आहे? या प्रवर्गातील लोक अमुक टक्केच आहेत अशी आकडेवारी कुठे उपलब्ध आहे? आरक्षणाचा लाभ घेणार लोकांना “इतर लोकांनी इतक्या टक्क्यातच भागवावे" असे सांगण्याचा अधिकार कुणी दिला?

जातीनिहाय जनगणना होत राहील. आज अत्यंत कसोशीने प्रत्येक खेड्यात किंवा शहरात ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेतर्फे भरले जाणारे जन्म मृत्युच्या नोंदी असणारे दफ्तर, किंवा एका वर्षात महाराष्ट्रात निर्गमित झालेले शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र [TCs] यांचा व्यवस्थित अभ्यास केला तर शासनाला समाजातील वेगवेगळ्या वर्गांचा समाजातील अनुपात काढण्यासाठी आधारभूत सांख्यिकी माहितीकोश मिळेल. समाज म्हणून या कवायतीसाठी आपण तयार आहोत का, हा खरा प्रश्न आहे.

                                                                                                                                 श्रीरंग चौधरी

Adv. Shrirang Choudhary