सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचे काय होईल?

तिजोऱ्यात केले त्यांनी बंद स्वर्ग साती
आम्हांवरी संसाराची उडे धूळमाती
आम्ही ती स्मशाने ज्यांना प्रेतही ना वाली
अरे, पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली

-       सुरेश भट

२०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजासाठी १६% जागा शिक्षण व रोजगारामध्ये आरक्षित राहतील असा कायदा केला. या कायद्याच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरक्षणाच्या हक्कात आणि विरुद्ध अनेक याचिकाकर्त्यांनी यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केले. पक्षकारांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला. अंतिम सुनावणी झाल्याच्या तीन महिन्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जाहीर केले कि सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आरक्षणाच्या विरुद्धच्या याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण १६% वरून शिक्षणासाठी १२% आणि रोजगारासाठी १३% असावे असा आदेश दिला.

या घडामोडींच्या पाच वर्षे आधी महाराष्ट्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाला १६% आरक्षण जाहीर केले होते. संजीत शुक्ला व इतरांनी दिलेल्या आव्हानावर अंतरिम आदेश पारित करून मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणास स्थगिती दिली. तर या दोन आरक्षणातील ठळक फरक इतकाच कि २०१४ मधील आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या राणे समिती वैधता नव्हती, सध्याचे आरक्षण हे संवैधानिक तरतुदीनुसार नेमलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर आधारित आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमुर्ती गायकवाड असल्यामुळे याला गायकवाड आयोग म्हणतात.

या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का, यासाठी आधी ज्या आधारे आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती ते समजणे इष्ट आहे.

१९९३ मध्ये इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला होता. अपवादात्मक परिस्थितीत शास्त्रोक्त परिमाणांच्या आधारावर एखाद्या समाजाला  मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला असेल, मात्र हे आरक्षण कायदेशीर आणि संवैधानिक आहे का याची शहानिशा न्यायालय करु शकेल असेही या निर्णयात ठरवले गेले.  

संविधान समितीच्या बैठकीत डॉ आंबेडकरांनी आपले याविषयी मत दिले होते, “जर एखाद्या समुदायाला आरक्षण दिल्यामुळे जर ३०% जागाच खुल्या प्रवर्गासाठी उरत असतील तर असे आरक्षण न्याय्य खचितच नसेल.” एकंदरीत संविधानकर्त्यांना आरक्षित जागा खुल्या जागांपेक्षा जास्त नसाव्यात हे अभिप्रेत होते. मंडल आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजा समावेश ‘प्रगत हिंदू जाती व समुदाय’ या वर्गात केले होते.

१४ व्या शतकापर्यंत मराठा समुदाय कुणबींमध्येच गणला जायचा, पण त्यानंतर मराठा समाजाने आपल्या व्यवसाय व चालीरीतींमुळे आपले सामजिक, शैक्षणिक व राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले. जातीनिहाय जनगणना जेल्या कित्येक दशकांमध्ये झाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ३२% जनता मराठा समाजाची असल्याबाबत कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही.    

आणि तरीही त्यांच्या समाजाच्या ३२% लोकसंख्येच्या अनुपाताप्रमाणे त्यांना १६% आरक्षण मिळावे ही मागणी तर्कदुष्ट आहे. समानुपाती प्रमाणात संधी मिळाव्यात हे धोरण संविधानाचे मूळ तत्त्व समानतेच्या विपरीत आहे. कारण आरक्षणाचा उद्देश सर्व समाजांना पर्याप्त संधी मिळावी हा होता.

गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाला आरक्षण देऊ करण्यासाठी कुठले ठोस किंवा सबळ पुरावे नाहीत असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला. या आयोगाच्या अहवालात अपरिहार्यतेचा एक भाग होता, त्यामुळे तो अहवाल वस्तुनिष्ठ नाही. त्यामुळे एक आणि एकच निष्कर्ष काढण्यास हा अहवाल पूर्वग्रहदुषित होता हे या अहवालाबाबतचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

इंद्रा साहनीच्या निकालात अभिप्रेत अपवादात्मक परिस्थिती एखादी जात किंवा समूह सामाजिक शोषण, वंचना किंवा कुठल्या कारणाने मुख्य समाजाच्या प्रवाहापासून दूर झाला असल्यास निर्माण होते. गायकवाड आयोगाचा अहवाल मराठा समाजाबाबत असे झाल्याचे दर्शवित नाही. तसे कुठले पुरावे गायकवाड समितीच्या अहवालात नमूद नाहीत.

 For a version of this article in English The Supreme Court and Maratha Reservation

भारतातील मागासवर्गीय समाज लोकसंख्येच्या मानाने तथाकथित उन्नत वर्गापेक्षा अधिक असला तरी आरक्षणाच्या बाबतीत मात्र तो अल्पसंख्यांक म्हणूनच गणल्या जातो. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% असावी असा दंडकच इंद्रा साहनीच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लागू झाला. महाराष्ट्रात मात्र तथाकथित “विशेष मागासवर्ग” या नावाखाली काही विशिष्ठ जातींना २% स्वतंत्र आरक्षण बहाल करून या दंडकाला हरताळ फासण्यात आला होता. 

या पार्श्वभूमीवर गायकवाड अहवालाच्या आधारे देण्यात आलेले आरक्षण कायद्याने आणि घटनात्मक रीत्या  अवैध आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोहतास भांखर वि भारत सरकार या प्रकरणातील निवाड्यानुसार ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. २००४ मध्ये पारित एका कायद्यानुसार महाराष्ट्रात नौकऱ्यांमधील आरक्षण आधीच ५०% पेक्षा जास्त होते, त्यामुळे अस्तित्वात असल्यापेक्षा  अधिक आरक्षण कुठल्या समाजाला प्रदान करता येणार नाही, असा स्पष्ट संकेत आहे. 

महाराष्ट्रातील जातीनिहाय आरक्षण समजून घेताना 

याशिवाय खाजगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात शिक्षणासाठी जागा आरक्षित ठेवणे हे त्या महाविद्यालयांच्या एखादा व्यवसाय करण्याच्या संवैधानिक (आणि मुलभूत) अधिकारांवर गदा आणल्यासारखे असून, ते अन्याय्य आणि अयोग्य आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण या चाचणीवर ही बाद आहे.

वर्तमान परिस्थिती

वरील तत्त्वानुसार आजच्या परिप्रेक्ष्यात मराठा आरक्षण कायद्याची कसोटी पार पडेल हे दुरापास्त वाटते. गायकवाड आयोगाचा अहवाल तथाकथित सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास अशा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आधारभूत धरण्यात आला. पण हा अहवाल विधानभवनाच्या पटलावर मांडण्यात आला नाही. या अहवालाचा कृती आराखडा सुध्दा जाहीर करण्यात आला नाही. 

वर्तमानपत्रात बातमी होती कि गायकवाड समितीच्या आठपैकी तीन सदस्यांनी  या अहवालाच्या निष्कर्षांना विरोध दर्शविला होता. तो विरोध का होता? अहवालाचा निष्कर्ष काय होता? हा तथाकथित ऐतिहासिक दस्त म्हणवल्या जाणारा २०००० पानांचा अहवाल प्रकाशित का झाला नाही?

मराठा आरक्षणामुळे खुल्या वर्गासाठी उपलब्ध ४८% जागांमधून १२% जागा एकाएक कमी झाल्या, तर या आरक्षणाला उघड विरोध का झाला नाही ? सर्व विरोधी पक्ष एका सुरात ओरडले "मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही सर्व समाजाची भावना आहे." मग NOTA चा जयघोष करणाऱ्या एका विशिष्ट वर्गाशिवाय इतरत्र कुठे या तथाकथित अत्याधिक आरक्षणाविषयी कुरबुर ही का नाही ?

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अखेरच्या टप्प्यात राज ठाकरेंनी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या हालअपेष्टांचा  उल्लेख केला. दुर्दैव असे कि भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी या चारही प्रमुख पक्षांकडे आरक्षणाविषयी सांगण्यासारखे काहीही नाही. युती शासनाच्या मराठा आरक्षण लागु करण्याच्या धोरणाला कुणीही विरोध केला नाही.  किंबहुना, सर्वच पक्षांनी मराठा आरक्षण जाहिर झाल्यावर जल्लोष केला. पण मुद्दा आजही जिवंत आहे, न्यायप्रविष्ट आहे. 

विद्यार्थी National Eligibility cum Entrance [NEET] च्या परीक्षेसाठी वर्षानुवर्षे तयारी करतात. त्यांचे शिक्षण आणि भावी आयुष्य या परीक्षेतील यशापयशावर अवलंबून असते.मराठा आरक्षणाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे २०१९ मध्ये NEET च्या परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अपरीमित नुकसान झाले. वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या अनेकांच्या स्वप्नांचा चुराडा सरकारच्या आततायी धोरणामुळे झाला. 

यातील काही श्रीमंत, काही गरीब, काही शेतकरी वर्गातले, ग्रामीण परिस्थितीतून आलेले तर काही आयुष्यभर शहरात राहिली असणारी मुले. काही प्रतिष्ठित डॉक्टरची मुले, तर काही त्यांच्या कुटुंबातील शिकणारी पहिली पिढी. पण या सगळ्यात एक गोष्टीत साम्य होते. हे सर्व विद्यार्थी बऱ्यापैकी मार्क घेऊन NEET परिक्षा उत्तीर्ण झाले होते.    

इतर सगळ्या जातीनिहाय आधारावर आरक्षण प्राप्त होणारे समुदायांना मिळून ५०%  आणि एकट्या मराठा समाजाला १२% आरक्षण हे अन्याय्य आणि अयोग्य नाही का?  विदर्भ आणि कोकणात मोठ्या प्रमाणात असणारा कुणबी समाज आता मराठा समाजातील भाग म्हणून गणल्या जाणार, मग त्यांचे नाव अजूनही इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत का ? आणि काही मराठा नेते इतर मागासवर्गात त्यांची गणना व्हावी म्हणतात. मग “इतर कुठल्याही प्रवर्गाला धक्का न लावता” मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे हा अट्टाहास सर्वच राजकीय पक्ष का करत होते ? 

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस लागले आहे. हे आरक्षण का रद्द व्हावे याचा थोडक्यात आढावा:

  

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेबाहेर आहे.

समानतेच्या मुलभूत अधिकाराला केलेला अपवाद म्हणून प्रस्तुत केलेले आरक्षण आता ५०% पेक्षा जास्त जावून अपवादाचा नियम झालेला आहे. हे नियमितीकरण राजकीय हेतूने प्रेरित दुष्ट लोकांनी महाराष्ट्राच्या जनतेवर लादले आणि त्याला जोड म्हणून कबुल केलेल्या शिक्षणासाठी अधिकच्या संधी न देता हे आरक्षण लागू केले. 

मराठा समाज कुठ्ल्याच दृष्टीने सामाजिक किंवा शैक्षणिकरित्या मागास नाही. याबाबत गोळा केलेल्या माहितीचा दुरुपयोग करून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी आकडेमोड करून सिद्ध केलेले मराठा समुदायाचे तथाकथित मागासलेपण हा बुद्धिभेद आहे. तसेही विधानभवनाच्या पटलावर हा अहवाल सादर न करता, त्याबाबत विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत कुठलीही चर्चा न करता त्यावर कार्यवाही करण्यात आली.

एखाद्या समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार आता राष्ट्रपतींकडे आहेत. तसा अधिकार कुठल्याही घटक राज्याला नाही. संविधानाच्या १०२ व्या सुधारणे प्रमाणे खालीलप्रमाणे तरतुदी आता संविधानात अंतर्भूत आहेत.

अनुच्छेद 342 ए. (१) कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाबद्दल राष्ट्रपती आणि जेथे राज्य आहे तेथील राज्यपालांशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक सूचनेद्वारे या घटनेच्या हेतूने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्दिष्ट केले जातील. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश संबंधित सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असणे. (२) कलम (१) अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीमध्ये संसदेचा समावेश होऊ शकतो किंवा वगळता येतो, परंतु वरील कलमाअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेशिवाय वरील गोष्टीशिवाय त्यानंतरच्या कोणत्याही सूचनेनुसार बदलू नका.

अनुच्छेद 366. (२ C सी) "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय" म्हणजे अशा घटनेच्या उद्देशाने अनुच्छेद ३४२ अ नुसार गणले गेलेले मागासलेले वर्ग.

सोप्या शब्दात म्हणजे, इत:पर सामाजिक आणि शैक्षणिक  मागासवर्ग फक्त घटनेच्या अनुच्छेद ३४२ अ मध्ये नमूद केलेल्या यादीत नमूद केलेल्या जातीपुरते सीमित असतील. मराठा समाजाचा अंतर्भाव या यादीत नाही. महाराष्ट्र सरकारद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून घोषित होण्याच्या अगोदर किंवा नंतर त्याबाबत काही हालचाल झाली नाही. 

मराठा समाजाला देण्यात आलेले सामाजिक आणि  शैक्षणिक मागासवर्ग आरक्षण कच्च्या पायावर बांधलेला मनोरा आहे. मराठा समाजचे एक जाणकार व्यक्तिमत्व शरद पवार यांनी हे आरक्षण टिकणार नाही असे कैक मुलाखतीत सष्ट सांगितले, पण उन्मादात असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलकांनी आणि राजकीय नेत्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. फडणवीस सरकारला तर मराठा आरक्षण लागू करायचेच होते. 

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी हे सर्व मुद्दे विचारात घेतले जातील. इतर बाबी जसे या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या कमी झालेल्या संधी, अक्षरश: रेटून मराठा समाजाला २०१९ च्या वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी नियमबाह्य दिलेले आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयाची आब न राखता अध्यादेश निर्गमित करून नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाची पायमल्ली, अनेक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी खुल्या प्रवर्गाला एकही संधी नसणे याविषयी ही चर्चा होईल.   

लढा मोठा आहे, झुंज कडवी होईल. १२ % शिक्षणातील आणि १३% नौकरीमधील संधी खुल्या प्रवर्गाकडून हिरावल्या जावू नये यासाठी हे भांडण आहे. या प्रकरणातील न्यायनिर्णय पुढे आरक्षण या विषयावर भाष्य म्हणून गणले जाईल. मागील न्यायनिर्णयांच्या आधारे असे वाटते कि महाराष्ट्र शासनाने देऊ केलेले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेले हे आरक्षण रद्द होईल. मराठा आरक्षण कायदा रद्दबातल ठरवणे हेच भारतीय राज्यघटना आणि न्यायाच्या कसोटीवर योग्य आहे.

जाता जाता: ज्याच्या त्याच्या राजकीय चष्म्यातून भाजपला महाराष्ट्रात सत्तास्थापना का करता आली नाही याविषयी उलट सुलट दृष्टिकोन असणे स्वाभाविक आहे. पण आरक्षण वाढविणाऱ्या पक्षाने सत्ता गमावण्याच्या  इतिहासाची पुनरावृत्ती मात्र नक्कीच झाली आहे.

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary