आरक्षण हा नागरिकाचा मुलभूत अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या तरतुदींवर भाष्य केले आहे. उत्तराखंड राज्यातील सहायक अभियंत्यांच्या पदोन्नतीबाबतच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले कि संविधानाच्या अनुच्छेद  १६ (४) मधील आरक्षण विषयक तरतुदी राज्यांना आरक्षण द्यायला सक्षम करतात. मात्र त्या तरतुदींआधारे आरक्षण मिळावे असा कुठलाही मुलभूत अधिकार नागरिकाला नाही. एखाद्या राज्याने आरक्षण न देण्याचे धोरण राबविले तर न्यायालये आरक्षण द्यावे असा आदेश पारित करू शकत नाहीत.

Click this for a version of this article in English

याबाबत खुल्या प्रवर्गासाठी आनंदाची बातमी अशी कि उत्तरप्रदेशातून वेगळे उत्तराखंड राज्य जेव्हा निर्माण झाले, त्यावेळी आरक्षणाच्या धोरणात काही सकारात्मक बदल करण्यात आले. इतरमागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षणात कपात करून ते २१% वरून १४% करण्यात आले. याच धोरणाचा भाग म्हणून दि. ०५ सप्टेंबर २०१२ मध्ये असे ठरवण्यात आले कि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना आरक्षण न देता नागरी सेवांमध्ये भरती प्रक्रिया राबवावी. त्या तारखेच्या इतिवृत्तामध्ये या धोरणाशी विसंगत असणाऱ्या असणारे राज्य सरकारचे सर्व आदेश निरस्त करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती ?

या धोरणाविरुद्ध अ. जा. संवर्गातील एका कर्मचाऱ्याने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असता त्या न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि दि. ०५ सप्टेंबर २०१२ चे इतिवृत्त बेकायदेशीर आहे. याविरुद्ध उत्तराखंड सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत असा निर्णय देण्यात आला कि सरकारने अनुसूचित जाती आणि  अनुसूचित जमाती संवर्गाचे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नागरी सेवांमध्ये आहे किंवा कसे याविषयी संख्यात्मक तपशील गोळा करावा आणि या तपशिलाचा अभ्यास करून पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे का नाही हे ठरवावे.   

दुसरीकडे काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून सरकारने पदोन्नतीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि खुल्या प्रवर्गासाठी तीन वेगवेगळ्या याद्या तयार कराव्यात या अर्थाचे आदेशासाठी प्रार्थना केली. याचिकाकर्त्यांच्या पदस्थापनेच्या वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार पदोन्नती द्यावी आणि यासाठी एक समिती नेमावी अशीही याचना करण्यात आली होती. यावर उत्तराखंड न्यायालयाने असा आदेश दिला कि सरकारने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे आणि आरक्षणानुसार त्यांची विहित संख्यापूर्ती होईपर्यंत केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातूनच पदोन्नती देण्यात यावी.

दि. ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पारित आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले कि पदोन्नतीत आरक्षण न देण्याचे धोरण सरकार राबवू शकते. संख्यात्मक तपशील गोळा करावा हा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा अहवाल रद्द ठरवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे पदोन्नतीतील आरक्षण, आरक्षणाविषयीच्या संवैधानिक तरतुदी आणि पर्याप्त प्रतिनिधीत्त्वाच्या निर्धारणासाठी संख्यात्मक तपशिलाचा वापर यावर महत्त्वपूर्ण विवेचन केले आहे.

हा निर्णय देताना दोन मुद्दे विचारात घेण्यात आले.

१)        राज्य सरकारला नागरी सेवांसाठी आरक्षण लागू करणे बंधनकारक आहे का?

२)        अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गाच्या पर्याप्त प्रतिनिधीत्त्वाच्या निर्धारणासाठी संख्यात्मक तपशिलाचा वापर करूनच आरक्षण न देण्याचा निर्णय घ्यावा हे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे का?

या दोन्ही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नकारार्थी उत्तर दिले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण न देण्याचा निर्णय कायदेशीर व बिनचूक असल्याचा नोर्वाला देण्यात आला.

या संदर्भातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाद्यातील काही ठळक मुद्दे असे:

१)        पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गांना आरक्षण देणे राज्य सरकारांना बंधनकारक नाही.  

२)        नागरी सेवेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त आहे किंवा कसे हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या त्याबाबतीतल्या वस्तुनिष्ठ सामंजस्यावर अवलंबून आहे.  याविषयीचा निर्णय सरकारच्या विवेकाधीन आहे, पण जर असे आरक्षण लागू करायचे असल्यास त्यासाठी संख्यात्मक तपशील गोळा करणे सरकारचे काम आहे.   

३)        नागरी सेवेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त आहे किंवा कसे याबाबतच्या सर्व निर्णयांची वैधता तपासण्याचा न्यायालयांना अधिकार आहे.  

४)        आरक्षण लागू करायचे असेल तरच आरक्षणाबाबत तपशील गोळा करणे आवश्यक आहे. आरक्षण देणे हे सरकारवर बंधनकारक नाही, त्यामुळे सरकारला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त आहे असे दाखविणारा संख्यात्मक तपशील देणे आवश्यक नाही.

५)        रिक्त जागा फक्त केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवार्गासाठीच्या आरक्षणातून भराव्यात असा आदेश न्यायालये देऊ शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खुल्या प्रवर्गातील आणि आरक्षणाविरुध्द मत असणाऱ्या लोकांसाठी खुशंखबर आहे. भारतात कुठेतरी आरक्षणाचे प्रमाण कमी झाले ही बातमीच मुळात सुखावह आहे. एखादे राज्य आरक्षण न देण्याचे धोरण स्वीकारते ही जाणीव आनंददायक आहे. आणि जातीनिहाय आरक्षणाला विरोध असणाऱ्या सर्वांना आरक्षण ने देण्याचे धोरण उत्तराखंड राज्याने राबवले आणि ते राबवण्याच्या अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले ही बाब आनंदाची पर्वणी ठरेल.

जाता जाता: या ऐतिहासिक निर्णयाच्या सूक्ष्म अवलोकनात उल्हासित करणारी एक बाब अशी कि या २३ पानी न्यायनिर्णयामध्ये गुणवत्ता किंवा योग्यता वाचक एकही शब्द आढळत नाही. पक्षी: गुणवत्तेचा आणि आरक्षणाचा अर्थाअर्थी संबंध नाही.

अॅड. श्रीरंग चौधरी

                                                                             © Adv. Shrirang Choudhary