पदोन्नतीमधील आरक्षण: विषय, आशय आणि महत्त्व

 साला मै तो साहब बन गया 

साहब बन के ऐसा तन गया 

ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो 

जैसा छोरा कोई लंडन का !

 महाराष्ट्रामध्ये शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण देऊ करणारा कायदा २००४ मध्ये पारित झाला, ज्याद्वारे विविध प्रवर्ग मिळून एकूण ५२% टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. मुळात, इंद्रा साहनी मधल्या आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन ह्या कायद्यान्वये विशेष मागास प्रवर्ग (Special Backward Category -SBC) या प्रवर्गाला वेगळे २% आरक्षण देऊ करण्यात आले. दिनांक २५ मे २००४ च्या एका शासन निर्णया आधारे महाराष्ट्रात पदोन्नती मध्ये एकूण ३३% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. पदोन्नतीत आरक्षण देऊ करणाऱ्या  या अन्याय्य व असंवैधानिक शासन निर्णया बरोबरच शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण देऊ करणारा महाराष्ट्राचा कायदा २००१ विरुद्ध विजय घोगरे यांनी आव्हान सादर केले. महाराष्ट्र शासकीय प्राधिकरण (MAT) व मुंबई हायकोर्टात झालेल्या प्रदीर्घ लढतीनंतर २०१७ मध्ये मुंबई हायकोर्टाने पदोन्नती मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,  विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (ब, क, ड) तसेच विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या प्रवर्गांना देऊ केलेले पदोन्नती मधील ३३% आरक्षण रद्द केले. हायकोर्टाने असा निर्वाळा दिला की सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन सदरील आरक्षण देताना करण्यात आले नव्हते. तसेच संवैधनिक तरतुदींनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षण केवळ अनुसूचित जाती व जमाती ( एससी व एसटी) यांनाच देण्याची केंद्र व राज्य सरकारला मुभा आहे. इतर कुठल्याही प्रवर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येत नाही. तसे आरक्षण देऊ करण्याचे अधिकार देऊ करणारी संविधानातील तरतूद केवळ ह्या दोन प्रवर्गांकरिता सीमित आहे. उक्त कारणाने अनुसूचित जाती जमाती सोडून इतर प्रवर्गांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मुळातच बाद होते.

अनुसूचित जाती/ जमातींना देऊ केलेले पदोन्नतीतील आरक्षण सुद्धा मुंबई हायकोर्टाने बाद ठरवले. आरक्षण देऊ करण्याची संविधानातील त्रिसूत्री अशी आहे: १. एखाद्या प्रवर्गाचे मागासलेपण,२. त्या प्रवर्गाच्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नसेल तर त्याबाबत संख्यात्मक आलेख व ३. आरक्षण देऊ केल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होणारे परिणाम.  या तीन गोष्टींचा विचार महाराष्ट्र शासनाने २५ मे २००४ चा शासन निर्णय निर्गमित करताना केला नव्हता या निष्कर्षानुसार मुंबई हायकोर्टाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला.

ह्या प्रकरणातील महत्त्वाच्या दोन बाबी अशा की न्यायालयीन लढाई मध्ये या आरक्षणापासून वंचित राहून प्रभावित झालेले इतर मागास वर्गीय (OBC) आणि मराठा समाज यांनी सदरी आरक्षणाला विरोधाचा पवित्रा  घेतला होता.

दुसरे वैशिष्ट्य असे की MAT ने शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण देऊ करण्याचा महाराष्ट्र कायदा , २००१ हा अवैध व असंवैधानिक ठरवला होता. तो निर्णय मुंबई हायकोर्टाने फिरवला व असे मत नोंदवले की आरक्षण देऊ करणारा सदरील कायदा जरी असंवैधानिक असला तरी विजय घोगरे व अन्य याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेतील प्रार्थनांचा विचार करताना त्या कायद्याच्या वैधता आणि संवैधनिकाता याबाबत भाष्य करण्याचे न्यायालयाला कारण नव्हते. पण २०१७ मधील अंतिम निवाड्यामध्ये मुंबई हायकोर्टाने असे ठरवले की आरक्षण देऊ करणाऱ्या ह्या कायद्याला इतर कुठल्या प्रकरणात दिल्या गेलेले आव्हान कोर्ट तपासू शकते.

या निर्णयाचा परिणाम म्हणून शासकीय सेवांमध्ये पदोन्नती गुणवत्ता व सेवा ज्येष्ठता ( मेरिट व सेनिओरिटी) वर आधारित होईल असे अप्रत्यक्षरित्या सांगितले गेले. 

 महाराष्ट्र शासनाने  ह्या निर्णय विरुद्ध विशेष विनंती याचिका (Special Leave Petition) सुप्रीम कोर्टात सादर केली व सदरील निर्णयाला स्थगिती देण्याची प्रार्थना केली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने अशी स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर डिसेंबर २०१७ मध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशा च्या विरुद्ध भूमिका घेत पदोन्नती मधील आरक्षणाच्या ३३% जागा राखीव ठेवून मग गुणवत्ता तथा सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात यावी असे धोरण राबवण्यात आले. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एक दुसरा शासन निर्णय निर्गमित करून आरक्षणाचा विचार न करता १००% जागांवर पदोन्नती देण्यात यावी असे ठरविल्या गेले. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अनेक विभागातील अनेक पदांवर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. त्यानुसार काही विभागात कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीने मिळालेल्या जागांवर रुजू सुद्धा झाले. आश्चर्यकारकरित्या शासन निर्णय दि १९ एप्रिल २०२१ द्वारे शासन निर्णय दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या विपरीत धोरण राबवून पुन्हा पदोन्नतीमध्ये ३३% जागा आरक्षित ठेवाव्या तसेच त्या निर्णयाचा अवलंब करून देऊ केलेली पदोन्नती रद्द करण्यासाठीची पाऊले उचलण्यासाठी शासनातील सर्व विभागांना कळविण्यात आले. त्यानंतर शासनाच्या या धोरणाचा निषेध अनेक व्यक्ती व खुल्या प्रवर्गाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनांनी केला.

 ७ मे २०२१ रोजी एक नवीन शासन निर्णय निर्गमित झाला आणि पुन्हा आरक्षणाचा विचार न करता १००% जागांवर गुणवत्ता व सेवाज्येष्ठता यांच्या आधारावर पदोन्नती व्हावी असे धोरण शासनाने स्वीकारले. यावरून सत्तेतील महविकास आघाडी सरकारमधील पक्ष व काही मंत्री ह्यांच्यात बेबनाव झाल्याच्या बातम्या माध्यमात प्रसारित झाल्या. 

दिनांक २० मे २०२१ रोजी उर्जा मंत्री नितीन राऊत ह्यांनी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार ह्यांच्या सोबत बैठक ठरविल्याची बातमी प्रसारित झाली. आणि त्यानंतर ह्या दोन्ही मंत्र्यांनी परस्पर विरोधी भूमिका माध्यमांसमोर मांडल्या. एक मथळा असाही होता की दिनांक ७ मे रोजीच्या शासन निर्णयात स्थगिती देण्याचे सरकार तर्फे ठरले आहे. 

 दिनांक २१ मे रोजी वृत्तपत्रात बातमी प्रसृत झाली की २० मे रोजी मुंबई हायकोर्टाने ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ह्या विषयी अधिकृत आदेश हा लेख लिहीपर्यंत वाचनात आला नाही. मात्र त्या बातमीत उक्त शासन निर्णयानुसार अंमलास दिनांक १० जून पर्यंत स्थगिती दिल्याचे नमूद केले आहे.

 एकंदरीत पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत असे की मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाद्वारे सदरील आरक्षण लागूच नाही त्यामुळे ३३% जागा राखीव ठेवणे हेच मुळात हायकोर्टाच्या आदेशाचा भंग करणारे आहे. या परिस्थितीत शासनाचे परस्पर विरोधी शासन निर्णय वादग्रस्त आहेत. मात्र सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिलेल्या निर्णयाचा तंतोतंत अवलंब होणे व पात्र लाभार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार पदोन्नती मिळणे हे शासनाच्या कार्यक्षम कारभारासाठी व समाजासाठी उपयुक्त व योग्य राहील.

 जाता जाता: पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबतच्या ह्या गोंधळामुळे एकंदरीत आरक्षण ह्या विषयाकडे समाजाचे लक्ष वेधले जाणे ही खुल्या प्रवर्गासाठी आनंदाची बाब आहे. ह्याबाबत खुल्या प्रवर्गाने तसेच यामुळे प्रभावित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या अघोषित आरक्षणाविरुद्ध व अवैध रित्या ३३ टक्के जागांवर लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्याविरुद्ध लढा उभारला गेला पाहिजे.

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary

रोहिणी आयोग, ओबीसींचे पुनर्वर्गीकरण आणि जातीनिहाय जनगणना

 

 

 

राष्ट्रीय मागासवर्गाची इतर मागासवर्गीयांच्या जनगणनेची मागणी कितपत व्यवहार्य ?

जातीनिहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी अधून मधून इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाचे लाभार्थी किंवा त्यांचे राजकीय नेते यांच्या कडून होत असते. मंडळ आयोगाच्या अहवालाचा स्वीकार होऊन त्यानुसार आरक्षण देऊ करण्यात आल्यानंतर भारतातील राजकारणाचा चेहरा मोहराच बदलला. सरळ सरळ जातींच्या आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण होऊ लागले. विशेषत: क्षेत्रीय पक्षात ज्या जातीसमुहांचे वर्चस्व त्या त्याराज्यात आहे, तिथे तिथे एक दोन राज्यांपुरता प्रभाव असलेले राजकीय पक्ष निर्माण झाले किंवा प्रस्थापित राजकीय पक्षांची शकले उडून विभिन्न राज्यात काही जातींचा वरचष्मा असलेले पक्ष निर्माण झाले. अर्थात इतर मागास वर्गीय जातीचे नेते यात सर्वाधिक प्रमाणात आहेत.

 रोहिणी आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर झाला. या अहवालावर आणखी प्रकाश पडणे बाकी आहे, पण त्यांच्या शिफारशींमुळे प्रस्थापित व्यवस्थेला सुरुंग लागेल अशी शक्यता आहे. मागासलेल्या, अतिमागासलेल्या आणि तत्सम वर्गवारीमध्ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि केंद्रशासनाच्या तर्फे देण्यात येणाऱ्या रोजगारामध्ये लाभान्वित होणाऱ्या इतर मागासवर्गीय जातींमध्ये त्यांच्या सध्याच्या परिस्थितीनुसार पुनर्वर्गीकरण व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. केंद्रात या प्रवर्गाला २७% आरक्षण आहे आणि केंद्रीय यादीमध्ये एकूण २५६६ जातींचा समावेश आहे. काही राज्यांच्या स्वतंत्र याद्याही आहेत. मंडळ आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होऊन केंद्रीय यादी तयार होण्याआधी इतर मागास वर्गीयांना राज्यांच्या या स्वतंत्र याद्यांनुसारच आरक्षण देण्यात यायचे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारने इतर मागास वर्गीयांबाबत अवलंबिलेल्या धोरणाचा आणखी एक भाग म्हणून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. १०२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे इतर हि अनेक तरतुदी करण्यात आल्या त्यातील एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिक मागास (Socially and Educationally Backward - SEBC) या संज्ञेची व्याख्या करण्यात आली. अनुच्छेद ३४२-अ नुसार राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या यादीत ज्यांचा समावेश आहे, अशाच जातींना यापुढे SEBC चा दर्जा मिळेल. अर्थात ऑगस्ट २०१८ झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर अशी कुठलीही यादी तयार झालेली नाही तो मुद्दा गौण. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या वेळी या मुद्द्यावर कोर्टाकडूनही मार्मिक प्रश्न विचारण्यात आले. (पण तो मुद्दा वेगळा, आणि कदाचित दुसऱ्या एका लेखाचा विषय.)

अर्थात या सगळ्या घडामोडींना पार्श्वभूमी आहे ती न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाची. २०१७ मध्ये एनडीए सरकारने इतर मागासवर्गीयांतल्या जातींमध्ये पुनर्वर्गीकरण करावे का याचा अभ्यास करून त्यावर एक अहवाल सादर करावा यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती जे. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला, आणि त्या आयोगाने इतर मागासवर्गीयांच्या २७% आरक्षणाला चार वर्गात अनुक्रमे २, ७, ८ व १०% असे आरक्षण द्यावी अशी शिफारस केली आहे. याचे तपशील वेगवेगळ्या राज्य सरकारांशी चर्चा करून ठरवण्यात येतील, पण प्राथमिक अहवालात समाविष्ट माहितीत काही धक्कादायक तपशील आहेत. रोहिणी आयोगाचा सर्वात महत्त्वाचा (आणि तसा सर्वज्ञात असलेला) निष्कर्ष हा की इ मा व च्या आरक्षणादि सवलतींचा मोठा भाग काही विशिष्ट जातीच घेतात, आणि शेकडो जातींना आरक्षणाचा अक्षरशः शून्य उपयोग झाला आहे. त्यामुळे या सवलतींचा लाभ घेतलेल्या ज्या जाती आहेत, त्यांना सर्वात कमी आरक्षण म्हणजे २% द्यायचे, आणि सर्वात कमी किंवा शून्य लाभ झालेल्या जातींच्या समूहाला  १०% आरक्षण द्यायचे अशी उपाययोजना रोहिणी आयोगाने केली आहे. राज्य सरकारशी सल्ला मसलत करून त्या त्या राज्याच्या बाबतीत कुठल्या जातींनी किती लाभ उचलले यावरून पुनर्वर्गीकरणात कुठल्या वर्गात त्यांचा समावेश होणार हे ठरवणे हा आयोगाचा पुढचा कार्यक्रम आहे.

अर्थात यामुळे इ मा व मधल्या प्रस्थापित वर्गाची गैरसोय होणे अटळ आहे. याबाबत एक रंजक तपशील असा, की राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगातर्फे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या मोजण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती, पण पुढे रोहिणी आयोगांने तसा कुठला बेत नसल्याचे कळवल्यामुळे त्याबाबत पुढे काही झाले नाही. 

 

सध्या चर्चेत असलेल्या बातमीत उल्लेखित माहितीचा तपशील असा, की सुप्रीम कोर्टात इ मा व ची लोकसंख्या मोजावी अशी प्रार्थना करणारी एक याचिका सुनावणीस येणार आहे. केंद्र सरकारने त्या याचिकेत सादर करायच्या शपथपत्रात आम्ही २०२१ च्या जनगणनेमध्ये तशी तरतूद करू अशी हमी द्यावी, याबाबत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने परवा केंद्र शासनाला पत्र लिहून सुचवले आहे. ही कवायत फोल ठरेल. कारण जनगणनेचा प्रश्नसंच तयार आहे, त्यात इतर मागासवर्गीय असण्याबाबतचा रकानाच नाही. अर्थात मागासवर्ग आयोग ही आता संवैधानिक संस्था असली तरी तिला असे सुचविण्याचे अधिकार आहेत का, हा ही एक मुद्दा आहे.

याआधी जातीनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली होती. यातील आकडेवारीचा आधार घेऊन मंडल आयोगाने असा आडाखा बांधला होता कि इतर मागास वर्गीय प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण ५२% आहे. अर्थात तो एक कयास असल्यामुळे त्याबाबत वेगवेगळे आकडे फेकले जातात. त्यानंतर मनमोहन सिंघ यांच्या नेत्तृत्वाखालील युपीए सरकारने २०११ च्या जनगणनेच्या वेळी सामाजिक-आर्थिक व जातीनिहाय जनगणना (Socio-Economic and Caste Census-SECC) हा कार्यक्रम राबवला, पण Registrar General of India यांनी त्यात काही त्रुटी दर्शवून दिल्यामुळे त्या सर्वेक्षणातील माहिती जाहिर करण्यात आली नाही.

त्यानंतर महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमुखी ठरावाने २०२१ च्या जनगणनेत इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची नोंद घेणारा रकाना असावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. ती मागणी फेटाळून लावताना केंद्राने सांगितले होते कि तशी गणना केल्यास जनगणनेच्या सचोटीला बाधा पोचेल. (“The enumeration of SEBCs will adversely affect the integrity of Census exercise and hence it has not been taken up in 2021 Census.”)

त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या जाणण्याची तरतूद जनगणनेत होणार नाही हे निश्चित असले तरी मूळ मुद्द्यापासून विषय भरकटेल असे काही वागायचे, बोलायचे, किमान अवास्तव मागण्या करून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधायचे हा खेळ भारतात पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात चालतो. त्याचाच एक भाग म्हणजे वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या जातीनिहाय जनगणनेच्या मागण्या. सर्वांना माहिती आहे कि प्राप्त परिस्थितीत तशी जनगणना झाली तर दुही पसरविणाऱ्या लोकांचे फावेल. परस्पर वैमनस्याचे बीज पेरून बाजूला सरकून झुंजीची मजा चाखणारे धूर्त समाजकंटक, डाव्या विचारसरणीचे विद्रोही पत्रकार, सरकारविरुद्ध प्रक्षोभ निर्माण करणारे झोला छाप विचारवंत आणि तथाकथित उदारमतवादी हे अशा विभाजक वृत्तीच्या मागण्यांना खतपाणी देणारे लिखाण करत आलेत. अंतरजालामुळे सर्वच प्रकारच्या विचारांच्या प्रकाशनाला भरपूर वाव आहे. पण तो वाव समाजाच्या भल्यासाठी सत्कारणी लावावा हि वृत्ती असणारे लोक मुळात कमी, आणि चवचाल आणि भडक मथळे आणि चटकमटक बातम्या चवीने वाचणारे, ग्रहण करणारे प्रेक्षक वाचक यांच्यामुळे विघातक शक्तींचे फावते.

दुर्दैव हे कि असल्या मागण्यांमुळे “दुध का दुध, पानी का पानी” होऊन जावे, अशी इच्छा असणाऱ्या लोकांना प्रकरणाचे गांभीर्य समजत नाही. त्यामुळे ते सुद्धा वरकरणी आकर्षक अशा या मागण्यांचा फोलपणा लक्षात न घेता त्यांचे समर्थन करताना दिसतात.

जाता जाता: रोहिणी आयोगाला अपेक्षित पुनर्वर्गीकरण महाराष्ट्रामध्ये गैरलागू राहील, कारण इथे इतर मागास वर्गीयांना लागू असलेल्या शिक्षणात ३०% आणि नौकरीत ३२%  आरक्षणात निव्वळ इतर मागासवर्गीयांशिवाय विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (ब, क व ड) असे वर्गीकरण आधीपासून लागू आहे.  

ॲड. श्रीरंग चौधरी

Adv. Shrirang Choudhary

7558705399

Twitter @ShrirangAdv