रोहिणी आयोग, ओबीसींचे पुनर्वर्गीकरण आणि जातीनिहाय जनगणना

 

 

 

राष्ट्रीय मागासवर्गाची इतर मागासवर्गीयांच्या जनगणनेची मागणी कितपत व्यवहार्य ?

जातीनिहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी अधून मधून इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाचे लाभार्थी किंवा त्यांचे राजकीय नेते यांच्या कडून होत असते. मंडळ आयोगाच्या अहवालाचा स्वीकार होऊन त्यानुसार आरक्षण देऊ करण्यात आल्यानंतर भारतातील राजकारणाचा चेहरा मोहराच बदलला. सरळ सरळ जातींच्या आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण होऊ लागले. विशेषत: क्षेत्रीय पक्षात ज्या जातीसमुहांचे वर्चस्व त्या त्याराज्यात आहे, तिथे तिथे एक दोन राज्यांपुरता प्रभाव असलेले राजकीय पक्ष निर्माण झाले किंवा प्रस्थापित राजकीय पक्षांची शकले उडून विभिन्न राज्यात काही जातींचा वरचष्मा असलेले पक्ष निर्माण झाले. अर्थात इतर मागास वर्गीय जातीचे नेते यात सर्वाधिक प्रमाणात आहेत.

 रोहिणी आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर झाला. या अहवालावर आणखी प्रकाश पडणे बाकी आहे, पण त्यांच्या शिफारशींमुळे प्रस्थापित व्यवस्थेला सुरुंग लागेल अशी शक्यता आहे. मागासलेल्या, अतिमागासलेल्या आणि तत्सम वर्गवारीमध्ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि केंद्रशासनाच्या तर्फे देण्यात येणाऱ्या रोजगारामध्ये लाभान्वित होणाऱ्या इतर मागासवर्गीय जातींमध्ये त्यांच्या सध्याच्या परिस्थितीनुसार पुनर्वर्गीकरण व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. केंद्रात या प्रवर्गाला २७% आरक्षण आहे आणि केंद्रीय यादीमध्ये एकूण २५६६ जातींचा समावेश आहे. काही राज्यांच्या स्वतंत्र याद्याही आहेत. मंडळ आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होऊन केंद्रीय यादी तयार होण्याआधी इतर मागास वर्गीयांना राज्यांच्या या स्वतंत्र याद्यांनुसारच आरक्षण देण्यात यायचे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारने इतर मागास वर्गीयांबाबत अवलंबिलेल्या धोरणाचा आणखी एक भाग म्हणून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. १०२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे इतर हि अनेक तरतुदी करण्यात आल्या त्यातील एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिक मागास (Socially and Educationally Backward - SEBC) या संज्ञेची व्याख्या करण्यात आली. अनुच्छेद ३४२-अ नुसार राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या यादीत ज्यांचा समावेश आहे, अशाच जातींना यापुढे SEBC चा दर्जा मिळेल. अर्थात ऑगस्ट २०१८ झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर अशी कुठलीही यादी तयार झालेली नाही तो मुद्दा गौण. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या वेळी या मुद्द्यावर कोर्टाकडूनही मार्मिक प्रश्न विचारण्यात आले. (पण तो मुद्दा वेगळा, आणि कदाचित दुसऱ्या एका लेखाचा विषय.)

अर्थात या सगळ्या घडामोडींना पार्श्वभूमी आहे ती न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाची. २०१७ मध्ये एनडीए सरकारने इतर मागासवर्गीयांतल्या जातींमध्ये पुनर्वर्गीकरण करावे का याचा अभ्यास करून त्यावर एक अहवाल सादर करावा यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती जे. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला, आणि त्या आयोगाने इतर मागासवर्गीयांच्या २७% आरक्षणाला चार वर्गात अनुक्रमे २, ७, ८ व १०% असे आरक्षण द्यावी अशी शिफारस केली आहे. याचे तपशील वेगवेगळ्या राज्य सरकारांशी चर्चा करून ठरवण्यात येतील, पण प्राथमिक अहवालात समाविष्ट माहितीत काही धक्कादायक तपशील आहेत. रोहिणी आयोगाचा सर्वात महत्त्वाचा (आणि तसा सर्वज्ञात असलेला) निष्कर्ष हा की इ मा व च्या आरक्षणादि सवलतींचा मोठा भाग काही विशिष्ट जातीच घेतात, आणि शेकडो जातींना आरक्षणाचा अक्षरशः शून्य उपयोग झाला आहे. त्यामुळे या सवलतींचा लाभ घेतलेल्या ज्या जाती आहेत, त्यांना सर्वात कमी आरक्षण म्हणजे २% द्यायचे, आणि सर्वात कमी किंवा शून्य लाभ झालेल्या जातींच्या समूहाला  १०% आरक्षण द्यायचे अशी उपाययोजना रोहिणी आयोगाने केली आहे. राज्य सरकारशी सल्ला मसलत करून त्या त्या राज्याच्या बाबतीत कुठल्या जातींनी किती लाभ उचलले यावरून पुनर्वर्गीकरणात कुठल्या वर्गात त्यांचा समावेश होणार हे ठरवणे हा आयोगाचा पुढचा कार्यक्रम आहे.

अर्थात यामुळे इ मा व मधल्या प्रस्थापित वर्गाची गैरसोय होणे अटळ आहे. याबाबत एक रंजक तपशील असा, की राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगातर्फे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या मोजण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती, पण पुढे रोहिणी आयोगांने तसा कुठला बेत नसल्याचे कळवल्यामुळे त्याबाबत पुढे काही झाले नाही. 

 

सध्या चर्चेत असलेल्या बातमीत उल्लेखित माहितीचा तपशील असा, की सुप्रीम कोर्टात इ मा व ची लोकसंख्या मोजावी अशी प्रार्थना करणारी एक याचिका सुनावणीस येणार आहे. केंद्र सरकारने त्या याचिकेत सादर करायच्या शपथपत्रात आम्ही २०२१ च्या जनगणनेमध्ये तशी तरतूद करू अशी हमी द्यावी, याबाबत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने परवा केंद्र शासनाला पत्र लिहून सुचवले आहे. ही कवायत फोल ठरेल. कारण जनगणनेचा प्रश्नसंच तयार आहे, त्यात इतर मागासवर्गीय असण्याबाबतचा रकानाच नाही. अर्थात मागासवर्ग आयोग ही आता संवैधानिक संस्था असली तरी तिला असे सुचविण्याचे अधिकार आहेत का, हा ही एक मुद्दा आहे.

याआधी जातीनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली होती. यातील आकडेवारीचा आधार घेऊन मंडल आयोगाने असा आडाखा बांधला होता कि इतर मागास वर्गीय प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण ५२% आहे. अर्थात तो एक कयास असल्यामुळे त्याबाबत वेगवेगळे आकडे फेकले जातात. त्यानंतर मनमोहन सिंघ यांच्या नेत्तृत्वाखालील युपीए सरकारने २०११ च्या जनगणनेच्या वेळी सामाजिक-आर्थिक व जातीनिहाय जनगणना (Socio-Economic and Caste Census-SECC) हा कार्यक्रम राबवला, पण Registrar General of India यांनी त्यात काही त्रुटी दर्शवून दिल्यामुळे त्या सर्वेक्षणातील माहिती जाहिर करण्यात आली नाही.

त्यानंतर महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमुखी ठरावाने २०२१ च्या जनगणनेत इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची नोंद घेणारा रकाना असावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. ती मागणी फेटाळून लावताना केंद्राने सांगितले होते कि तशी गणना केल्यास जनगणनेच्या सचोटीला बाधा पोचेल. (“The enumeration of SEBCs will adversely affect the integrity of Census exercise and hence it has not been taken up in 2021 Census.”)

त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या जाणण्याची तरतूद जनगणनेत होणार नाही हे निश्चित असले तरी मूळ मुद्द्यापासून विषय भरकटेल असे काही वागायचे, बोलायचे, किमान अवास्तव मागण्या करून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधायचे हा खेळ भारतात पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात चालतो. त्याचाच एक भाग म्हणजे वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या जातीनिहाय जनगणनेच्या मागण्या. सर्वांना माहिती आहे कि प्राप्त परिस्थितीत तशी जनगणना झाली तर दुही पसरविणाऱ्या लोकांचे फावेल. परस्पर वैमनस्याचे बीज पेरून बाजूला सरकून झुंजीची मजा चाखणारे धूर्त समाजकंटक, डाव्या विचारसरणीचे विद्रोही पत्रकार, सरकारविरुद्ध प्रक्षोभ निर्माण करणारे झोला छाप विचारवंत आणि तथाकथित उदारमतवादी हे अशा विभाजक वृत्तीच्या मागण्यांना खतपाणी देणारे लिखाण करत आलेत. अंतरजालामुळे सर्वच प्रकारच्या विचारांच्या प्रकाशनाला भरपूर वाव आहे. पण तो वाव समाजाच्या भल्यासाठी सत्कारणी लावावा हि वृत्ती असणारे लोक मुळात कमी, आणि चवचाल आणि भडक मथळे आणि चटकमटक बातम्या चवीने वाचणारे, ग्रहण करणारे प्रेक्षक वाचक यांच्यामुळे विघातक शक्तींचे फावते.

दुर्दैव हे कि असल्या मागण्यांमुळे “दुध का दुध, पानी का पानी” होऊन जावे, अशी इच्छा असणाऱ्या लोकांना प्रकरणाचे गांभीर्य समजत नाही. त्यामुळे ते सुद्धा वरकरणी आकर्षक अशा या मागण्यांचा फोलपणा लक्षात न घेता त्यांचे समर्थन करताना दिसतात.

जाता जाता: रोहिणी आयोगाला अपेक्षित पुनर्वर्गीकरण महाराष्ट्रामध्ये गैरलागू राहील, कारण इथे इतर मागास वर्गीयांना लागू असलेल्या शिक्षणात ३०% आणि नौकरीत ३२%  आरक्षणात निव्वळ इतर मागासवर्गीयांशिवाय विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (ब, क व ड) असे वर्गीकरण आधीपासून लागू आहे.  

ॲड. श्रीरंग चौधरी

Adv. Shrirang Choudhary

7558705399

Twitter @ShrirangAdv