राहुल, राफाल आणि सत्य - उत्तरार्ध

दि. ३० ऑगस्टला बाळराजांनी एक सूचक tweet केले होते कि पुढील काही आठवड्यात फ्रांसमध्ये काही मोठे होणार आहे. त्यानंतर दि. २१ सप्टेंबर रोजी le monde या दैनिकाच्या दिल्लीस्थित पत्रकाराने एक tweet केले.

“फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सुआ ओलांद भारत सरकारशी असहमत आहेत. त्यांच्यामते अनिल अंबानी (रिलायंस डिफेन्स)ची निवड Dassault ने केली नाही. “आम्हाला पर्याय नव्हता. आम्ही देण्यात आलेला भागीदार घेतला.” #Rafale.”

आणि चर्चा सुरु झाली.

प्रश्नांचा भडीमार झाल्यानंतर या पत्रकाराने mediapart.fr या वेब प्रकाशनावरील ओलांदच्या तथाकथित मुलाखतीतील (फ्रेंच भाषेतील) निवडक वेचे twitter वर टाकले. या वेच्यांचे भाषांतर गुगलवर करु नये असा त्याने आग्रह केला. असो. त्या चार वेच्यात ओलांद काय म्हणाले ते अजून अंतरजालावर उपलब्ध नाही. पण त्यांच्या तोंडचे तथाकथित वाक्य प्रमाण मानून इंग्रजी वृत्तपत्रांनी एकच राळ उडवून दिली. त्या विधानाचे खरेखोटे करण्याचे औचित्य कोणी पाळले नाही. इथे हे सांगणे महत्वाचे आहे कि ओलांद हे आपल्या कुप्रसिध्दिमुळे मागील निवडणुकीत भाग घेऊ शकले नाहीत. त्यांची राजकीय अस्तित्वासाठी लढाई सुरु आहे. अशा माणसाच्या शब्दावर कितपत विश्वास ठेवावा हाच मुळात प्रश्न असताना या बातमीला इंग्रजी वृत्तपत्रांनी इतके महत्त्व का दिले हा विचार करायचा मुद्दा आहे.

फ्रान्स सरकारच्या किंवा Dassault च्या अधिकृत खुलाश्याची कुणी दखलच घेतली नाही. दि. २१ रोजी म्हणजे ओलांदचे विधान प्रकाशित झाले त्याच दिवशी Dassault ने खुलासा करून सांगितले कि रिलायन्सशी भागीदारी करावी हा त्यांचा निर्णय होता. त्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक ट्रापीए यांनी MINT या वृत्तपत्राला एप्रिल २१०८ मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत तसे स्पष्ट केले होते. महिंद्रा, कायनेटिक आणि इतर शंभरएक कंपन्यांबरोबर करार करण्याचे काम चालू आहे असेही या खुलाश्यात नमूद आहे. म्हणजे रिलायंसशी व्यवहार करण्याची सक्ती Dassault ला करण्यात आली नाही.

संपुआ काळात झालेला करार व्यवहार्य नव्हता म्हणून दुसरा करार केला, त्यात मर्जीने Dassault ने रिलायन्सला भागीदार केले. आता काय उरले? तर “मोदीजीने अंबानीके जेबमे ४१ हजार करोड रुपये डाले” हे घोषवाक्य.

लढाऊ विमान खरेदीचे आकडे आहेत तर मोठेच असणार. पण मुद्दा किती करोडचा गैरव्यवहार हा नाही. तर गैरव्यवहार काय झाला हा आहे. झालाच नाही तर काय करावे? हा भाजपाचा बोफोर्स घोटाळा आहे असा बभ्रा. पण बोफोर्स मध्ये दलालीचा विषय होता. इथे तसं काही नाही. मग आणखी एक काढा. वरच्या चित्रात दिसतात त्या बाई म्हणजे ज्युली गाये, ओलांदची लिव इन पार्टनर जी एक अभिनेत्री आणि सिनेनिर्माती आहे. त्यांच्या सिनेमाला  रिलायंसच्या एका संस्थेने अर्थसाहाय्य केले आणि नंतरच राफालबाबत करार झाला अशी एक टूम काढली.

आता हा दावा इतका पोकळ आहे कि ज्याचे नाव ते. एक तर त्या बाई गेले अनेक वर्षे सिनेव्यवसायात आहेत. २००९ पासून चित्रपटनिर्मिती करतात. रिलायंस इंटरटेन्मेंट नावाची एक मोठी कंपनी २००५ पासून या क्षेत्रात आहे. त्यांनी आपापसात एक करार केला यात काय वावगे आहे? आणि जर काही वावगे असेल तर ते म्हणजे एका राजकीय नेत्याच्या नात्यातील व्यक्तीचा एखाद्या करारात फायदा झाला. तो पैसा गेला रिलायन्सच्या तिजोरीतून. याचा मोदींशी काय संबंध?

शेवटचा मुद्दा आकड्यांचा. ४१,००० कोटी रुपयाचा आकडा कुठून आला? आणि मग बाळराजेंचे हे tweet. एकदम १३३ हजार कोटी रुपयांवर उडी?

  

राहुल गांधी हल्ली मोदींना चोर म्हणताहेत. देशाच्या पंतप्रधानांबाबत असे बोलणे हा त्यांचा स्वभाव नसेल असे वाटते. म्हणून राफाल पुराणाचा खरा मुद्दा असा, कि बाळाला पोपटपंची कोण पढवतंय? 
(संपूर्ण)
श्रीरंग चौधरी

राहुल, राफाल आणि सत्य

राफाल जेट विमानांच्या व्यवहारात मोदींनी काही गैरव्यवहार केला आणि अनिल अंबानींच्या खिशात पैसे घातले असा आरोप राहुल गांधींनी केलाय. त्याविषयी सत्य उजेडात येईलच. आरोपात तथ्य असेल तर प्राथमिक चौकशी, आवश्यक असल्यास गुन्ह्याची नोंद आणि मग संबंधितांवर खटला अशी कायदेशीर प्रक्रिया होईल. पण हे झाले त्याचे पर्यावसान. आज महत्वाचे आहे ते या प्रकरणाभोवतीचे कथानक.

नोटबंदी आणि जीएसटी हे दोन धाडसी पण वादग्रस्त निर्णय सोडले तर विरोधकांना बोलायला मोदींनी काही वाव ठेवला नाही. आणि वैयक्तिक भ्रष्टाचाराची कुठलीही तक्रार त्यांच्या किंवा त्यांच्या मंत्रीमंडळातील कुणाच्या विरुध्द झाली नाही ही या सरकारची मोठ्या जमेची बाजू आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या राफालविषयीच्या धोरणाकडे चिकित्सेने बघितले पाहिजे. किंमत वाढली तर मूळ किंमत काय होती, कधी ठरली हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी २०११ पर्यंत मागे जावे लागेल.

लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी तत्कालीन संपुआ सरकारने जाहीर केलेल्या स्पर्धेत Dassault-Aviation या फ्रेंच कंपनीच्या राफाल विमानांची निवड भारतीय वायुदलाने केली. त्यानंतर १२६ जेट विमानांच्या खरेदीसाठी कंपनी आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला. १२६ पैकी १८ जेट कंपनीने तयार करून द्यायचे आणि उरलेले १०८ HAL ने (हिंदुस्थान ऐरोनॉटीक्स लिमिटेड) भारतात Dassault-Aviation च्या तांत्रिक साहाय्याने निर्माण करायचे असे ठरले. पण नंतर Dassault-Aviation ने HAL कडून जेटच्या निर्मितीक्षमतेविषयी शंका घेतली. करारातील दुसरी एक वादग्रस्त अट होती कि Dassault-Aviation ने आपल्या नफ्याच्या ५०% रक्कमेची पुनर्गुंतवणूक भारतात करावी.

मोदींनी HAL ला डावलले आणि पर्यायाने भारतीय युवकांना हक्काच्या रोजगारापासून वंचित केले असा कंठशोष कॉंग्रेस पक्षाध्यक्षांनी काल केला. याच लोभसवाण्या पण बावळट राहुलबाळाच्या स्वाधीन असलेल्या तत्कालीन सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाची इच्छा होती कि १२६ जेट विमाने Dassault-Aviation ने फ्रांसमध्ये उड्डाणासाठी तयार करून द्यावीत. असो, २०१३ पर्यंत तरी करार जैसे थे अवस्थेत थबकला होता. पुढे काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता होऊन २०१७ पर्यंत १८ राफाल विमाने भारताला तयार करून द्यावीत असे ठरले.   

२०१४ मध्ये सत्तांतर झाले. जुलै २०१५ मध्ये भारत सरकारने १२६ जेट विमाने पुरविण्याचा करार रद्द केला. पण त्याआधी आपल्या फ्रांस दौऱ्यात तेथील राष्ट्राध्यक्षांबरोबर दिलेल्या संयुक्त पत्रकात मोदींनी राफाल जेट खरेदीची घोषणा केली होती. त्यानुसार जानेवारी २०१६ मध्ये भारत आणि फ्रांस राष्ट्रांमध्ये ३६ जेट विमान खरेदीविषयी सामंजस्य करार झाला. सप्टेंबर २०१६ मध्ये ३६ राफालच्या खरेदीविषयी भारत फ्रांस अंतर्देशीय करार झाला. असे ठरले कि एकूण करार रक्कमेच्या ५०% रक्कमेची पुनर्गुंतवणूक भारतात व्हावी. या पुनर्गुंतवणूकीपैकी ७४% रक्कम वस्तू किंवा सेवा खरेदीच्या रुपात असावी असेही ठरले होते. करारानंतर Dassault कंपनीने Reliance बरोबर एक करार करून Dassault Reliance Aerospace Pvt. Ltd. नावाची एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली. Dassault च्या करारपुर्तीसाठी या कंपनीकडून भारतात निर्माण झालेले सुटे भाग खरेदी करावेत असा हेतू आहे.

अंतर्देशीय कराराच्या दुसऱ्याच दिवशी कॉंग्रेसचे प्रवक्ता मनीष तिवारी यांनी विमानाची किंमत रु. ७१५ कोटीहून वाढवून रु. १६०० कोटी केली का असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याच्यानंतर वर्षभराने रणदीप सुरजेवाला यांनी एका विमानाची किंमत रु. ५२६ कोटीहून वाढवून रु. १५७० कोटी केली आणि यात हेतुपुर:सर HAL ला या करारातून वगळले असा आरोप केला. अर्थात सरकार आणि संबंधित इतरांकडून याचे खंडन करण्यात आले.

हा मुद्दा बाळराजे राहुल यांनी संसदेतही मांडला. पण त्याने कुठलाही परिणाम झाला नाही. मग एक खळबळजनक बातमी आली. फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी “भारत किंवा फ्रांस सरकारला एका व्यावसायिक निर्णयाबाबत कुठलेही स्वातंत्र्य नव्हते” असे विधान केले असल्याबाबत एका पत्रकाराने tweet केले. आणि पुन्हा एकदा महाभारताच्या तयारीला सुरुवात झाली.  (क्रमश:)
                             श्रीरंग चौधरी