राहुल, राफाल आणि सत्य

राफाल जेट विमानांच्या व्यवहारात मोदींनी काही गैरव्यवहार केला आणि अनिल अंबानींच्या खिशात पैसे घातले असा आरोप राहुल गांधींनी केलाय. त्याविषयी सत्य उजेडात येईलच. आरोपात तथ्य असेल तर प्राथमिक चौकशी, आवश्यक असल्यास गुन्ह्याची नोंद आणि मग संबंधितांवर खटला अशी कायदेशीर प्रक्रिया होईल. पण हे झाले त्याचे पर्यावसान. आज महत्वाचे आहे ते या प्रकरणाभोवतीचे कथानक.

नोटबंदी आणि जीएसटी हे दोन धाडसी पण वादग्रस्त निर्णय सोडले तर विरोधकांना बोलायला मोदींनी काही वाव ठेवला नाही. आणि वैयक्तिक भ्रष्टाचाराची कुठलीही तक्रार त्यांच्या किंवा त्यांच्या मंत्रीमंडळातील कुणाच्या विरुध्द झाली नाही ही या सरकारची मोठ्या जमेची बाजू आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या राफालविषयीच्या धोरणाकडे चिकित्सेने बघितले पाहिजे. किंमत वाढली तर मूळ किंमत काय होती, कधी ठरली हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी २०११ पर्यंत मागे जावे लागेल.

लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी तत्कालीन संपुआ सरकारने जाहीर केलेल्या स्पर्धेत Dassault-Aviation या फ्रेंच कंपनीच्या राफाल विमानांची निवड भारतीय वायुदलाने केली. त्यानंतर १२६ जेट विमानांच्या खरेदीसाठी कंपनी आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला. १२६ पैकी १८ जेट कंपनीने तयार करून द्यायचे आणि उरलेले १०८ HAL ने (हिंदुस्थान ऐरोनॉटीक्स लिमिटेड) भारतात Dassault-Aviation च्या तांत्रिक साहाय्याने निर्माण करायचे असे ठरले. पण नंतर Dassault-Aviation ने HAL कडून जेटच्या निर्मितीक्षमतेविषयी शंका घेतली. करारातील दुसरी एक वादग्रस्त अट होती कि Dassault-Aviation ने आपल्या नफ्याच्या ५०% रक्कमेची पुनर्गुंतवणूक भारतात करावी.

मोदींनी HAL ला डावलले आणि पर्यायाने भारतीय युवकांना हक्काच्या रोजगारापासून वंचित केले असा कंठशोष कॉंग्रेस पक्षाध्यक्षांनी काल केला. याच लोभसवाण्या पण बावळट राहुलबाळाच्या स्वाधीन असलेल्या तत्कालीन सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाची इच्छा होती कि १२६ जेट विमाने Dassault-Aviation ने फ्रांसमध्ये उड्डाणासाठी तयार करून द्यावीत. असो, २०१३ पर्यंत तरी करार जैसे थे अवस्थेत थबकला होता. पुढे काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता होऊन २०१७ पर्यंत १८ राफाल विमाने भारताला तयार करून द्यावीत असे ठरले.   

२०१४ मध्ये सत्तांतर झाले. जुलै २०१५ मध्ये भारत सरकारने १२६ जेट विमाने पुरविण्याचा करार रद्द केला. पण त्याआधी आपल्या फ्रांस दौऱ्यात तेथील राष्ट्राध्यक्षांबरोबर दिलेल्या संयुक्त पत्रकात मोदींनी राफाल जेट खरेदीची घोषणा केली होती. त्यानुसार जानेवारी २०१६ मध्ये भारत आणि फ्रांस राष्ट्रांमध्ये ३६ जेट विमान खरेदीविषयी सामंजस्य करार झाला. सप्टेंबर २०१६ मध्ये ३६ राफालच्या खरेदीविषयी भारत फ्रांस अंतर्देशीय करार झाला. असे ठरले कि एकूण करार रक्कमेच्या ५०% रक्कमेची पुनर्गुंतवणूक भारतात व्हावी. या पुनर्गुंतवणूकीपैकी ७४% रक्कम वस्तू किंवा सेवा खरेदीच्या रुपात असावी असेही ठरले होते. करारानंतर Dassault कंपनीने Reliance बरोबर एक करार करून Dassault Reliance Aerospace Pvt. Ltd. नावाची एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली. Dassault च्या करारपुर्तीसाठी या कंपनीकडून भारतात निर्माण झालेले सुटे भाग खरेदी करावेत असा हेतू आहे.

अंतर्देशीय कराराच्या दुसऱ्याच दिवशी कॉंग्रेसचे प्रवक्ता मनीष तिवारी यांनी विमानाची किंमत रु. ७१५ कोटीहून वाढवून रु. १६०० कोटी केली का असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याच्यानंतर वर्षभराने रणदीप सुरजेवाला यांनी एका विमानाची किंमत रु. ५२६ कोटीहून वाढवून रु. १५७० कोटी केली आणि यात हेतुपुर:सर HAL ला या करारातून वगळले असा आरोप केला. अर्थात सरकार आणि संबंधित इतरांकडून याचे खंडन करण्यात आले.

हा मुद्दा बाळराजे राहुल यांनी संसदेतही मांडला. पण त्याने कुठलाही परिणाम झाला नाही. मग एक खळबळजनक बातमी आली. फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी “भारत किंवा फ्रांस सरकारला एका व्यावसायिक निर्णयाबाबत कुठलेही स्वातंत्र्य नव्हते” असे विधान केले असल्याबाबत एका पत्रकाराने tweet केले. आणि पुन्हा एकदा महाभारताच्या तयारीला सुरुवात झाली.  (क्रमश:)
                             श्रीरंग चौधरी