धनगर आरक्षण: मागणी, आश्वासन आणि विपर्यास

धनगरांना आरक्षण देण्यात येईल याविषयी खरी खोटी कशीतरी बातमी वर्तमानपत्रात आली. ही आणि अशा मथळ्याच्या अनेक बातम्या वेळोवेळी माध्यामात पसरवल्या जात आहेत. जुनी कात्रणे, नेत्यांची भाषणे यांचे हवाले देऊन माथी भडकावण्याचे उद्योग सतत सुरु आहेत. सरकार धनगर आरक्षण देणार का याविषयी लोक वेगवेगळे तर्क लावत आहेत. तथ्यां पर्यंत पोचण्यासाठी धनगर नेत्यांची मागणी काय हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.  

For  an English version of this article, click here.

आरक्षणासाठी धनगर समाज गेली कित्येक दशके संघर्ष करतोय, त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे ही भावना राजकारण्यांनी स्वत:च्या हितासाठी भांडवल म्हणून वापरली. धनगरांना सध्या भटक्या जमाती (क) प्रवर्गात ३.५% आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मराठा आरक्षणाची घोषणा होईपर्यंत एका समाजाला स्वतंत्र असे सर्वात जास्त आरक्षण धनगर समाजाला होते. त्यांची जनसंख्या महाराष्ट्राच्या १०% असावी असा अंदाज आहे. धनगर आरक्षणाविषयी गैरसमज, वर्तमानपत्रात येणाऱ्या उलट्या सुलट्या बातम्या यामुळे खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या मनात अस्वस्थता आहे. एक ठराविक बुद्धीजीवी म्हणवणारा वर्ग या अस्वस्थतेचा फायदा घेऊन भयगंड निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे.    

महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती?  

धनगर समाजाचे आंदोलन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठीचे केंद्रीय आरक्षण आणि मराठा समाजासाठीचे राज्यातील आरक्षण यांच्या घोषणेनंतर जास्त तीव्रतेने प्रकट झाले. त्यांची मागणी सकृतदर्शनी सोपी आणि राजकारणी लोकांच्या अज्ञानामुळे किंवा जाणूनबुजून केलेल्या बेताल वक्तव्यांमुळे सरळ वाटाविशी आहे.

आपला समावेश आहे त्या आरक्षणाच्या लाभासह अनुसूचित जमातींमध्ये व्हावा अशी धनगर समाजाची इच्छा आहे. अनुसूचित जमातींना सध्या असलेल्या ७% आरक्षणात आपल्या ३.५% आरक्षणाची वाढ व्हावी ही त्यांची मागणी आहे. मेख अशी आहे कि संवैधानिक आरक्षण राज्य सरकारच्या मर्जीनुसार कमी जास्त होत नाही. त्यासाठी संसदेची मंजुरी लागते.  

एखाद्या समुदायाचे वर्गीकरण अनुसूचित जमातींमध्ये करायचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून काही केंद्रीय संस्थांचा आहे. राष्ट्रीय अनुसूचीत जमाती आयोग आणि राष्ट्रीय नोंदणी निबंधक यांना जर राज्य सरकारच्या शिफारशीतील मुद्दे पटले तर एखाद्या समुदायाचा अंतर्भाव अनुसुचीत जामातींमध्ये करावा असा अभिप्राय देऊन प्रकरण संसदेकडे पाठविले जाते. त्यानंतर संसदेत राष्ट्रपतींच्या त्याविषयीच्या आदेशात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव पारित झाल्यास त्या समुदायाचे नाव अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट होते.   

आणि हे सर्व सोपस्कार फक्त त्या समुदायाचे नाव अनुसूचित जमातींच्या यादीत येण्यासाठी. अनुसूचित जमातींचे आरक्षण वाढविणे हे सर्वस्वी वेगळे आणि ७४% आरक्षणामुळे चिडलेल्या महाराष्ट्राच्या सद्यपरिस्थितीत अशक्यप्राय वाटते.

२०१८ मध्ये लागू केलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल का?

धनगर समाजाला त्यांचे सध्याचे आरक्षण टिकवून क्रीमी लेयर पासून सुटका, अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्याचे संरक्षण आणि इतर केवळ संवैधानिक आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती/जमातींना मिळणारे लाभ पदरात पाडून घ्यायचे आहेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी सत्तेत आल्यास मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ही मागणी पूर्ण करण्याचे अधिकार केंद्र शासनाकडे आहेत. अनुसूचित जामातींमध्ये अस्वस्थता आहे कारण त्यांना धनगरांचा समावेश त्यांच्या प्रवर्गात झाल्यास त्यांच्या शिक्षण व नौकरीतील संधी कमी होतील अशी रास्त भीती आहे. त्यांचा कुठल्याही नवीन समाजाचा अंतर्भाव अनुसूचित जमातींमध्ये होण्यास विरोध आहे.

आता राज्यातील एकूण आरक्षण शिक्षणासाठी ७४% आणि नौकरीसाठी ७५% झाले आहे. मराठा आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहेत. नवीन कुठले आरक्षण या मर्यादेपलीकडे जाईल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांमुळे व्यथित होण्याचे कारण नाही.

  © अॅड. श्रीरंग तु. चौधरी