मराठा आरक्षण, अध्यादेश आणि वास्तव

मराठा आरक्षणाआधी जवळपास दीड वर्षे महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. मराठा क्रांती मोर्चा, मूक मोर्चा, त्यानंतर उफाळलेला हिंसाचार, जाळपोळीच्या घटना, ठोक मोर्चा, पंढरपुरात आषाढीला मुख्यमंत्र्यांना पारंपरिक अभिषेकासाठी येण्यासारखी सुव्यवस्था नसणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या नजीकच्या इतिहासातील एक वेदनादायी प्रकरण आहे. वृत्तपत्रांची या विषयाला वाहिलेली पानेच्या पाने, वृत्तवाहिन्यांची सुसाट वेगाच्या संगीताच्या तालावर आरक्षणाशी निगडीत या ना त्या विषयाची भडक मांडणी, तेच ते चेहरे आणि मुळ विषयाला जाणीवपूर्वक बगल देऊन केवळ भावना भडकावण्यासाठी घडवून आणलेल्या पोकळ चर्चा यांमुळे अवघा महाराष्ट्र आरक्षणमय झाला होता.

या सर्वांच्या शिवाय या विषयावरची राजकीय सुदोपसुंदी सुरूच होती. या आरक्षणाचे श्रेय घेण्याची अहमहिका लागली होती. मराठा आरक्षणाची मागणी आणि त्याविषयीच्या भावना हळूहळू शिगेला पोचल्या. शेवटी ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा आरक्षण सरकारने जाहीर केले. तोपर्यंत राजकारण पराकोटीचे तापले होते. सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने सुध्दा मराठा आरक्षणासाठी जोर लावला होता.

यानंतर लगेच म्हणजे डिसेम्बर मध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. आणि त्या निवडणुकामध्ये None Of The Above [NOTA] मुळेच भाजपाला सत्ता गमवावी लागली असे तर्क काही आकडेमोड करत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले. मराठा आरक्षणामुळे अनारक्षित खुल्या प्रवर्गामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. वाढीव आरक्षणामुळे नौकरी आणि शिक्षणातील संधी संकुचित झाल्या, आणि आधीच मर्यादित असलेल्या संधींसाठी जीवघेण्या स्पर्धेचा सामना करत असलेल्या खुल्या वर्गात सरकारविषयी संतापाची लाट पसरली. या संतापाला पुढे होत गेलेल्या घटनांमुळे कटूपणाचे रूप आले.  या कटूपणाचे लक्ष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले. आणि त्याला तसे कारणही होते. 

महाराष्ट्रातील खुल्या व अनारक्षित लोकांची टक्केवारी किती ? 

मराठा आरक्षण कायद्याच्या  [SEBC Act] कलम १६ (१) नुसार तरतूद करण्यात आली होती कि ज्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया तो कायदा अंमलात येण्याआधी म्हणजे १ डिसेम्बर २०१८ च्या आधी सुरु झाली असेल, त्या अभ्यासक्रमांसाठी तो कायदा लागू होणार नाही. म्हणजे मराठा आरक्षण अशा अभ्यासक्रमांना लागू राहणार नाही अशी तरतूद त्या कायद्यातच होती. मात्र या कलमाच्या विरुद्ध (आणि प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याविरूध्द जावून) शासनाने हेकटपणे पद्व्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत वर्ष २०१९ मध्ये मराठा आरक्षण लागू केले. यासाठी एक शासकिय सूचना दि.  ८ मार्च २०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आली, ज्याद्वारे या वर्षीपासूनच सर्व अभ्यासक्रमांना मराठा आरक्षण लागू करण्यात यावे असा फतवा निघाला.  याविरुद्ध काही विद्यार्थ्यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. तरीपण शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित यंत्रणांनी आरक्षण देवून पद्व्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया राबवली.  

यथावकाश या याचिकांवर पूर्ण सुनावणी घेऊन नागपूर खंडपीठाने वर्ष २०१९ साठी मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही असा निर्वाळा देत मराठा आरक्षण न देता प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा राबवावी असा आदेश दिला. सरकारने त्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, पण तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार ज्यांचे प्रवेश रद्द झाले असते त्या मराठा विद्यार्थ्यांविषयी आता कायदेशीर पेच निर्माण झाला. एव्हाना त्यांनी आपला अभ्यास आरक्षणामुळे मिळालेल्या जागांवर रुजू होवून सुरु केला होता. प्रवेशाच्या वेळी या विद्यार्थ्यांकडून रीतसर बंधपत्र लिहून घेण्यात आले होते कि त्यांचे प्रवेश हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानुसार रद्द होऊ शकतात याची कल्पना त्यांना आहे आणि प्रवेश रद्द झाल्यास त्या आदेशास ते बांधील राहतील. पण मेख वेगळीच होती.

यातील काही विद्यार्थ्यांना आरक्षणाशिवाय सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळालाच नसता. मग त्यांना इतरत्र प्रवेश देऊन खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले. पण ते आश्वासन विद्यार्थी आणि आंदोलकांनी धुडकावून लावले. तेच कॉलेज, तीच सीट आणि तीच शाखा असावी अशा अर्थाचे पोस्टर घेवून काही विद्यार्थ्यांचे छायाचित्र वर्तमानपत्रात झळकले. लगेच आंदोलनकर्त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला. वृत्तमाध्यमांना तर मराठा आरक्षणाशिवाय मोठा विषयच नव्हता. प्रकरण शिवाजी मैदानावर मराठा आंदोलकांचे निदर्शने वगैरेपर्यंत पोचले. आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन आंदोलनकर्त्यांना भेटायला गेले आणि चित्र स्पष्ट झाले कि सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुध्द जाणार. परिस्थिती चिघळत गेली. 

एव्हाना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेसाठी दिलेली मुदत संपत आली होती. प्रवेश प्रक्रिया अपूर्ण अवस्थेत होती. आणि मुख्य म्हणजे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होती. पण “न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देऊ” अशी शेखी मिरवणाऱ्या सरकारने ऐवीतेवी चुकीचा आणी बेकायदेशीर निर्णय घेतलाच होता, तो तडीस नेण्याचे ठरवले. मराठा  आरक्षणाविरुध्द न्यायालयात लढणाऱ्या चमूने जेव्हा अध्यादेश काढू नये अशा अर्थाचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले तेव्हा त्यांनी सांगितले कि घेतल्या भूमिकेशी सरकार प्रामाणिक राहील. औपचारिक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदत मागून घेण्यात आली.

आरक्षणाविरुद्ध लढणारया चमूला मुख्यमंत्री म्हणाले, घेतल्या भुमिकेशी कायम राहू  

मात्र यासाठी मराठा आरक्षण लागू करून दिलेले प्रवेश कायम राहतील अशी तरतूद करणारा अध्यादेश काढणे हा एकच उपाय होता. पण या उपायाला आचारसंहितेची बाधा होती. प्राप्त परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनातर्फे आचारसंहिता तेवढ्यापुरती शिथिल करावी असा अर्ज निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आला आणि विशेष बाब म्हणून परवानगी घेऊन सरकारने अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाने सरकारने प्रभावीपणे न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली. हा इतिहास आहे. आणि हा इतिहास एखाद्या वर्गाच्या तुष्टीकरणासाठी सरकार आपले स्वत:चे कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशसुध्दा धाब्यावर बसवू शकते याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. हे सर्व कुठल्याही सुजाण नागरिकाच्या मेंदूला झिणझिण्या आणणारे प्रकार होते.

कायदे करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. विधिमंडळ जेव्हा कार्यरत नसेल तेव्हा शासनाला अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार असतो. न्यायपालिकेला असे कायदे, अध्यादेश इ. ची वैधता तपासण्याचा अधिकार असतो. घटनेनुसार विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांना समकक्ष अधिकार असतात. न्यायालयाच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाल्यास तसे कायदे, अध्यादेश रद्दबातल ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे. तसे अतिक्रमण झाले का हे तपासणे हे न्यायपालिकेचे कर्तव्यच आहे. मराठा आरक्षण लागू करून दिलेले  वैद्यकीय पद्व्युत्तर प्रवेश नियमित करणारा अध्यादेश न्यायालयाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा होता असे सर्व कायदेतज्ञांचे मत होते. अध्यादेश हा मराठा आरक्षणविषयक धोरणाचा कळसाध्याय ठरला. न्यायनिर्णयांच्या आधारे तो अध्यादेश रद्दबातल ठरवल्या जाईल अशी कायदेशीर परिस्थिती होती. मात्र तो अध्यादेश न्यायालयाच्या समक्ष आला तरीही त्यावर निर्णय येणार नाही याची पुरेपूर खात्री काही हितसंबंधितांनी  घेतली. खैर तो विषय वेगळा.

झाले असे कि त्या अध्यादेशाविरुद्ध लढा जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोचला, तेव्हा मराठा आरक्षणाविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या मुळ प्रकरणात अंतिम आदेश पारित होण्याची तारीख आली होती, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या अध्यादेशाच्या वैधतेविषयी निर्णय दिला नाही. आणि याचिकाकर्त्यांचा  अपेक्षाभंग करणारा आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले.  

या सर्व गोष्टींचा परिपाक असा झाला कि एका विशिष्ट वर्गाने स्वत:च्या स्वार्थाच्या उद्देशाने दिलेला None Of The Above [NOTA] चा नारा काही लोकांनी फार मनाशी धरला. त्यांनतर समाज माध्यमांवर सतत एकच एक संदेश पसरवल्या गेला, कि या सरकारला नामोहरम करण्यासाठी NOTA चा वापर करणे हा एकच उपाय आहे. कटूपणा वाढत गेला. विधानसभा निवडणुकांच्या आसपास सर्वसाधारण वैयक्तिक संबंध तुटण्याइतके हे प्रकरण ताणले गेले. कुण्या एका पक्षावरचा, एखाद्या धोरणात्मक निर्णयाविरुध्दचा राग असा व्यक्त करण्याची महाराष्ट्रातली हि कदाचित पहिली वेळ असावी. असो. याचा परिणाम असा झाला कि लोक सरकारला शत्रूच्या स्थानी पाहायला लागले. 

याचा अतिरेक असा कि आरक्षणाविषयी कुठलीही चांगली बातमी आली, की त्यावर लगेच "हो, पण काय फायदा, अध्यादेश काढतील त्याच्याविरुद्ध!" असे म्हणणारी एक भक्कम फळी तयार झाली आहे. मुद्दलात प्रकरण काय हे समजून न घेता पराकोटीची निराशावादी आणि टोकाची भूमिका घेणे हा दुर्दैवाने काहींचा स्थायीभाव झाला आहे. हितसंबंधी लोकांबाबत हेही ठीक होते, पण हे लोण काही सत्प्रवृत्त लोकातही पसरले आहे. NOTA द्वारे फडणवीस सरकार पाडायचे आहे, ही एकच शिक्षा देणे आपल्या हातात आहे, आणि “माझे कुटुंब पारंपरिक भाजप मतदार असले तरी आता आम्ही सर्व NOTA करणार, त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाची जाणीव तरी भाजपला होईल” अशी एकमेकांची खरीखोटी समजूत काढत महाराष्ट्राचा एक वर्ग जवळपास दीड महिना वावरला.

आता मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले तरी अध्यादेश काढून सरकार आरक्षण कायम ठेवील असा बागुलबुवा हेतुपुर:सर पसरवल्या चालला आहे. आरक्षणाविषयीच्या प्रत्येक संभाषणात ह्या समजावर शिक्कामोर्तब होईल असे भाष्य करणे, आणि आधीच भविष्याच्या काळजीने हैराण असणाऱ्या पालक विद्यार्थ्यांच्या मनात नकारात्मकता पेरून त्यात समाधान मानणे हा मनोव्यापार काहींनी अंगिकारला आहे. २०१९ च्या तुकडीचे अतोनात नुकसान झाले, काहींच्या स्वप्नातील अभ्यासक्रम पात्रता असूनही त्यांना मिळाले नाहीत. इतर अनेकांना तर वैद्यकीय क्षेत्रात संधीही मिळाली नाही, अपरिहार्य म्हणून इतर अभ्यासक्रम काहींना निवडावे लागले. पश्चातबुद्धीने का होईना, सरकारने सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन संघटनेच्या बरोबर झालेल्या  चर्चेनंतर प्रतिपूर्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. खुल्या प्रवर्गाच्या अनेक इतर मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिक्रिया देवून त्यावर सरकार विचार करेल असे सांगितल्या गेले. पण खऱ्या किंवा कल्पित नुकसानासाठी कुणाचा तरी सूड खाल्ला पाहिजे या भावनेने पेटलेल्या असंतुष्टांना त्यावर समाधान नव्हते. 

सेव्ह मेरीट सेव्ह नेशन बरोबरच्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतीपुर्तीसाठी कोट्यावाधीचे पॅकेज जाहीर केले  \

वैद्यकीय पदवी आणि पद्व्युत्तर अभ्यासक्रम २०१९ आता आपल्या दुर्दैवाच्या दशावतारानंतर संपले. त्यात दुर्दैवाने सापडलेल्या विद्यार्थी पालकांना याचा अतोनात त्रास झाला असेल, हे लोक भरडून निघाले ही एक शोकांतिका आहे. हे समजण्यासारखे आहे. पण झाल्या गोष्टीला नाईलाज आहे, त्याबद्दल आता रडत बसण्यापेक्षा त्या लोकांनी पुढचे पाऊल उचलले असेल अशी आशा करायला हरकत नसावी. 

पण एक मोठा वर्ग असा आहे जो २०१९ च्या वर्गाशी दुरान्वयेही संबंधित नसला तरी पण (आता नसलेल्या) सरकारच्या नावाने शंख करायला अतिशय उत्सुक आहे. या वर्गाला वैयक्तिक काही हानी झाली नाही. असे अनेक लोक आहेत ज्यांनी भाजप सरकार, आणि विशेष करून फडणवीस ह्यांच्या विरुध्द विष ओकत राहण्याची कला अंगीकारली आहे.  समूहात अतिशय हिरीरीने नकारात्मक बाबी पसरवीणे, सरकारच्या हेतूविषयी शंका निर्माण करणे आणि व्यवस्थेविरुध्द यथेच्छ शंख करणे हा एक निरंतर चालणारा उद्योग झाला आहे.

मध्यंतरीच्या राजकीय घडामोडी होवून आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आहेत. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना असे कडबोळे सरकार आता अस्तित्त्वात आले आहे. या सरकारची ध्येये-धोरणे काय असतील हे संदिग्धच आहे. तरी या तिन्ही पक्षांनी मराठा आरक्षणाला नुसता पाठींबा दिला असे नाही.  फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाविषयी टाळाटाळ करत आहे असा पद्धतशीर डांगोरा पिटल्या गेला. नंतर जेव्हा आरक्षण दिले तेव्हा ते निवडणुकीआधी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होती, या आधीच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने सुध्दा मराठा आरक्षण दिले होते याकडे सोयीस्कर काणाडोळा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच मराठा आरक्षणाचे शिल्पकार आहेत, आणि म्हणूनच त्यांच्या हातून सत्ता गेली असे आभासी चित्र रंगवल्या गेले.

कुठल्याही सार्वजनिक बातमीशी आरक्षणाचा बादरायण संबंध जोडायचा आणि सुस्कारे टाकायचे या मानसिकतेतून आता आरक्षणाचा विरोध करणाऱ्या लोकांनी बाहेर आले पाहिजे. प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीसाठी तयार आहे. मध्यंतरी सरकारतर्फे आता कुठली रणनीती आखण्यात येणार याविषयी चर्चा झाली. आता सरकारने वकील बदलले, पुन्हा काही लोकांच्या सांगण्यावरून वकील कायम ठेवण्याची ग्वाही दिली अशा बातम्या आहेत. पण शेवटी प्रकरण न्यायाच्या तत्त्वांवर चालेल. इतक्या महत्त्वाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात चालवणारे वकीलसुध्दा त्या पातळीचे असतील हे गृहीत आहे.     

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाचे काय होईल ?  

आरक्षण ५०% च्या आत असावे हि मागणीच मुळात अवाजवी आहे, कारण २००१ पासून महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे. आणि दुसरे म्हणजे आरक्षण आकुंचित होवून आपोआप ५०% होणार नाही किंवा एखादे आरक्षण रद्द केल्याशिवाय सध्या ७४% असलेले शक्षणिक आरक्षण कमी होणार नाही. आरक्षण कमी होऊ शकेल ते फक्त न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कारण कुठलेही सरकार स्वत:हुन आरक्षण कमी करण्याच्या भानगडीत पडणार नाही. सध्या फक्त मराठा आरक्षणाविरुध्द न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. यातही डॉ. उदय ढोपले, राजश्री पाटील आणि संजीतकुमार शुक्ला या तीन मूळ याचिकाकार्त्यांच्या Special Leave Petitions [SLPs] महत्त्वाच्या. या प्रकरणात शक्यतो हातभार लावण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील सुजाण लोक निश्चित करतील अशी आशा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकाल किंवा आदेश दिल्यानंतर आततायी प्रतिक्रिया येईल अशी परिस्थिती दिसत नाही. त्यामुळे सरकारही जगावेगळे काही दिव्य करेल किंवा कुठल्या अध्यादेशाद्वारे आणखी काही उपद्वयाप होईल याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे न्याय होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान होईल अशी आशा करू.

टीप:  नव्या वर्गास आरक्षण देणारे सरकार पडले, आणि आरक्षण स्थगित झाले, असे अनेक दाखले नजीकच्या इतिहासात आहेत.

उदा. अध्यादेशाने लागू केलेले मराठा आरक्षण देऊ केल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार पडले, आणि ते मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आले.  

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary

अनुसूचित जमातींच्या वैधता प्रमाणपत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि १.१०.२०१९ आदेशाची अंमलबजावणी कधी होणार ?

दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी सातारा वि. निवृत्ती काशीद या प्रकरणात निर्णय देताना दि. ३० जुलै २०११ ते ३१ ऑगस्ट २०१२ या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाच्या प्राधिकृत संस्थेतर्फे निर्गमित करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची शहानिशा करावी असे आदेश दिले. या कालावधीत यथायोग्य चौकशी न करता जात वैधता प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली अशा  निष्कर्षाप्रत सर्वोच्च न्यायालय आल्याचे निर्णयात नमूद आहे. अशा रीतीने निर्गमित झालेली प्रमाणपत्रे भविष्यात सुध्दा वापरली जातील, तसेच अशा प्रमाणपत्र धारकांच्या पाल्यांना वैधता प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी या शंकास्पद प्रमाणपत्रांचा वापर केला जाईल अशी शंकाही न्यायालयाने व्यक्त केली. अनुसूचित जमातींना शैक्षणिक आरक्षणादी लाभ या शंकास्पद प्रमाणपत्राआधारे मिळू शकतील असेही या निर्णयात नमूद आहे.

For the original article in English, click here

निर्णयाच्या शेवटच्या परिच्छेदात सर्वोच्च न्यायालयाने आशा व्यक्त केली कि त्यांच्या आदेशाचे अनुपालन झाल्यास खऱ्या आणि कायद्याने पात्र लाभार्थ्यांना अनुसूचित जमातींना दिलेल्या सुविधांचा लाभ मिळेल आणि अशा सुविधांना अपात्र अशा लोकांना ते लाभ मिळू नयेत अशी सोय होईल.

या निर्णयातील काही निवडक वेच्यांचा स्वैर अनुवाद

दिनांक ३० जुलै २०११ जेव्हा अधिसूचना जारी झाली आणि ३१ ऑगस्ट २०१२, जेव्हापासून २०१२ ची नियमावली लागू झाली, त्या दरम्यान झालेली कारवाई संदिग्ध होती आणि उच्च न्यायालायाप्रमाणे आम्ही सुध्दा या मताचे आहोत कि या काळात विहित पद्धतीने प्रक्रिया राबविली जायला पुरेसा वेळच उपलब्ध नव्हता. या काळात अनुसूचित जमातींची प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसतो कि जास्तीत जास्त लोकांना या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणुका लढविता याव्यात.

यातील त्रासदायक भाग असा कि हि जात वैधता प्रमाणपत्रे फक्त त्या निवडणूकांपुर्ती मर्यादित नव्हती तर ती पुढे येणाऱ्या निवडणुकात हि वापरण्यात येतील. हि प्रमाणपत्रे फक्त शैक्षणिक लाभापुरती मर्यादित नाहीत (त्या अर्थाचे बंधन त्यात नमूद नसल्यास) पण इतर सर्व ठिकाणीही ती वापरात येऊ शकतात. हि वैधता प्रमाणपत्रे पुढे वारसांना तशी प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यास आधारभूत होतील. त्यामुळे आम्हास शंका नाही कि हि (वैधता प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्याची) कारवाई कायद्याने ग्राह्य धरता येणार नाही आणि अशी कारवाई पुन्हा विहीत पद्धतीने करण्याचे आदेश देवून निरस्त करणे आवश्यक आहे.   

आम्ही या मताचे आहो कि हि नवी कारवाई आजपासून सहा (६) महिन्याचे आत म्हणजे ३१ मार्च २०२० पर्यंत करण्यात यावी. हि कारवाई संपूर्ण होईपर्यंत अस्तित्वात असलेली वैधता प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरण्यात येतील. ज्या प्रमाणपत्राच्या बाबतीत कक्षाचा नकारात्मक अहवाल आल्यानंतरही वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित झाले, त्याबाबतीत पडताळणीची कारवाई पुन्हा राबविली जावी.  

                                                                              -मा. सर्वोच्च न्यायालय

जिल्हाधिकारी सातारा वि. निवृत्ती काशीद

दि. १ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या निर्णयातून  

यात खुल्या प्रवर्गाच्या लोकांसाठी महत्त्वाची बाब अशी कि यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक अपात्र वैधता प्रमाणपत्रे रद्द होतील. ३१ मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण व्हायच्या या कारवाईत अपात्र असताना खोटे कागद सादर करून किंवा इतर अवैध मार्गांनी अनूसुचीत जमातीची जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळवलेल्या खोट्या लाभार्थींची नावे उघड होतील. या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झालेल्या पडताळणीच्या कारवाईतून ज्या लोकांची वैधता प्रमाणपत्रे रद्दबातल ठरतील, अशांविषयी पुढील कारवाई करण्यासाठी काही नियमावली करणे किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांचा आधार घेऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणे आता सर्वस्वी महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतील बाब आहे. अशा अपात्र ठरलेल्या लोकांची यादी किती मोठी आहे, यावरून महाराष्ट्र शासन अध्यादेश आणून किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या नियमावलीत बदल करून त्यांना नियमित करून घेण्याचे प्रयत्न करण्याशी शक्यता आहे.

अशी यादी जाहीर झाल्यानंतर ज्या लोकांनी गैरमार्गाने जात वैधता प्रमाणपत्रे प्राप्त करून शिक्षण, नौकरी, निवडणुका किंवा पदोन्नतीसाठी त्याचा लाभ घेतला आहे, त्यांना अडचण येईल. यात मिळालेल्या लाभांना मुकणे आणि/किंवा फौजदारी कारवाईला सामोरे जाणे याशिवाय पर्याय नाही.

महाराष्ट्र शासन यावर स्वाभाविक आणि अपरिहार्य असे तुष्टीकरणाचे धोरण राबविण्याची शक्यता आहे. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात सर्वांचे एकमत व्हावे आणि त्यातून कारवाई व्हावी हे कठीणच काम आहे. आतापर्यंत यावर काही कारवाई झाली असल्याचे ऐकिवात नाही. हिवाळी अधिवेशन येवू घातले आहे. त्यामुळे अध्यादेश किंवा तत्सम प्रकार दुरापास्त वाटतात. पण या प्रकरणाबाबतीत हकीकत सर्वसामान्य आणि विशेषत: आरक्षणाच्या अतिरेकाविरुध्द लढा देणाऱ्या लोकांपर्यंत पोचवणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार न्यायालयात हारत्या बाजूला असणे ही दुर्मिळ बाब आहे. प्रस्तुत प्रकरण या बाबतीत आशेचा एक आनंददायी किरण आहे. कुठल्याही परिणामांची तमा न बाळगता महाराष्ट्र शासनाला अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले ही मोठी गोष्ट आहे. यामुळे जे चूक, त्याचे निवारण होईल, आणि समाजात उचित संकेत जातील.

याचे संभाव्य परिणाम दूरगामी आहेत. बऱ्याच लोकांनी अशी खोटी वैधता प्रमाणपत्रे मिळवून लाभ घेतले असण्याची शक्यता आहे. असे लोक आता स्वत: किंवा त्यांची पाल्ये अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून वैद्यकीय प्रवेशासाठी किंवा ख्यातीप्राप्त संस्थामध्ये प्रवेशासाठी अशी खोटी वैधता प्रमाणपत्रे बाळगून प्रयत्न करत असतील. असे लोक नौकरी किंवा पदोन्नतीसाठी सुद्धा या वैधता प्रमाणपत्राचा आधार घेऊ शकतात.  

या प्रकरणातील सर्व माहिती सार्वजनिक रित्या उपलब्ध असेल. मुद्दा असा कि याबाबतीत जनजागृती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश तंतोतंत पाळला जावा. अपात्र लाभार्थ्यांना अनुसूचित जमातीला मिळणाऱ्या सवलती मिळू नयेत.  

या आदेशाने सामान्यांचे डोळे उघडावेत आणि विशेषेकरून सरकारी अधिका-यांना जाणीव व्हावी कि अनेक अपात्र लोक अनुसूचित जमातीस प्राप्त सवलतींचा अवैधरीत्या उपभोग घेत आहेत. खुल्या प्रवर्गातील अनेक लोक खोट्या कागदपत्र किंवा अवैध जात प्रमाणपत्राचा वापर अपात्र लोकांनी केल्यामुळे प्रभावित झाले आहेत. अनेकांची स्वप्ने अशा खोट्या दाव्यांमुळे  धुळीस मिळाली आहेत.

महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती ?

फक्त कल्पनेसाठी गृहीत धरले कि शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ आणि २०१२-१३ मध्ये समजा ५० विद्यार्थ्यांना अशा खोट्या जात वैधता प्रमाणपत्राधारे अनुसूचित जमातीतून वैद्यकीय शिक्षणासाठी आरक्षण प्राप्त झाले आहे. तर त्यामुळे सरळ सरळ खुल्या प्रवर्गातील ५० विद्यार्थ्याना पात्र असूनही वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. हे सरळ सरळ देशाच्या सेवेत येऊ शकली असती अशा प्रतिभेचे हनन आहे. यात या ५० अनुसूचित जमातीच्या सवलतींना अपात्र विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्चाचा बोझा सरकारी तिजोरीतून जातो हे अंतर्भूत आहे.  आणि हा अन्याय इथपर्यंतच थांबणारा नाही. या अपात्र लाभार्थ्यांचे मुलेसुध्दा या सवलतींना पात्र राहिले असते.

जिल्हाधिकारी सातारा वि. निवृत्ती काशीद हा न्यायनिर्णय महाराष्ट्रातील आरक्षण पद्धतीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेला पाहिजे. मात्र या आदेशाचा अमल व्हावा हे सर्वस्वी जनरेट्यावर अवलंबून आहे. आरक्षणाच्या सवलती अपात्रांना मिळू नयेत याची काळजी घेणे सर्वसामान्यांची जिम्मेदारी आहे. प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना डावलून विशेष तरतुदींच्या गोंडस नावाखाली आरक्षणाच्या भयंकर तरतुदी मेहनतीने मिळालेल्या संधी गुणवत्तेने पात्र लोकांकडून हिरावून घेतल्या चालल्या आहेत. अशात समाजमाध्यमांवर फालतू चर्चा आणि तर्कदुष्ट तथाकथित उपायांची चर्चा, तेच ते चर्वितचरण करत वेळ घालवणारे तथाकथित आरक्षणविरोधक ही भारताची शोकांतिका आहे.  

हे सर्व करण्यापेक्षा यातील एका छोट्याशा समुदायाने ठरवून काही कृतीशील कार्यक्रम आखून उपरोल्लेखित आदेशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाकडून करून घेतली तर ती एक उत्तम देशसेवा होईल. तर या प्रकरणात पाठपुरावा करून गैरमार्गाने जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळवलेल्या लोकांची यादी चौकशी करून शासनाला प्रसिध्द करायला लावणे हे अन्न्याय्य आरक्षणाविरुध्द लढणाऱ्या सर्व लोकांच्या आणि समूहांच्या अग्रक्रमी असले पाहिजे.  

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary

टीप: Potential implications of the SupremeCourt order about validity of certificates issued by Government of Maharashtra या मूळ इंग्रजी लेखाचे हे मराठी रुपांतर आहे.