अनुसूचित जमातींच्या वैधता प्रमाणपत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि १.१०.२०१९ आदेशाची अंमलबजावणी कधी होणार ?

दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी सातारा वि. निवृत्ती काशीद या प्रकरणात निर्णय देताना दि. ३० जुलै २०११ ते ३१ ऑगस्ट २०१२ या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाच्या प्राधिकृत संस्थेतर्फे निर्गमित करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची शहानिशा करावी असे आदेश दिले. या कालावधीत यथायोग्य चौकशी न करता जात वैधता प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली अशा  निष्कर्षाप्रत सर्वोच्च न्यायालय आल्याचे निर्णयात नमूद आहे. अशा रीतीने निर्गमित झालेली प्रमाणपत्रे भविष्यात सुध्दा वापरली जातील, तसेच अशा प्रमाणपत्र धारकांच्या पाल्यांना वैधता प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी या शंकास्पद प्रमाणपत्रांचा वापर केला जाईल अशी शंकाही न्यायालयाने व्यक्त केली. अनुसूचित जमातींना शैक्षणिक आरक्षणादी लाभ या शंकास्पद प्रमाणपत्राआधारे मिळू शकतील असेही या निर्णयात नमूद आहे.

For the original article in English, click here

निर्णयाच्या शेवटच्या परिच्छेदात सर्वोच्च न्यायालयाने आशा व्यक्त केली कि त्यांच्या आदेशाचे अनुपालन झाल्यास खऱ्या आणि कायद्याने पात्र लाभार्थ्यांना अनुसूचित जमातींना दिलेल्या सुविधांचा लाभ मिळेल आणि अशा सुविधांना अपात्र अशा लोकांना ते लाभ मिळू नयेत अशी सोय होईल.

या निर्णयातील काही निवडक वेच्यांचा स्वैर अनुवाद

दिनांक ३० जुलै २०११ जेव्हा अधिसूचना जारी झाली आणि ३१ ऑगस्ट २०१२, जेव्हापासून २०१२ ची नियमावली लागू झाली, त्या दरम्यान झालेली कारवाई संदिग्ध होती आणि उच्च न्यायालायाप्रमाणे आम्ही सुध्दा या मताचे आहोत कि या काळात विहित पद्धतीने प्रक्रिया राबविली जायला पुरेसा वेळच उपलब्ध नव्हता. या काळात अनुसूचित जमातींची प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसतो कि जास्तीत जास्त लोकांना या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणुका लढविता याव्यात.

यातील त्रासदायक भाग असा कि हि जात वैधता प्रमाणपत्रे फक्त त्या निवडणूकांपुर्ती मर्यादित नव्हती तर ती पुढे येणाऱ्या निवडणुकात हि वापरण्यात येतील. हि प्रमाणपत्रे फक्त शैक्षणिक लाभापुरती मर्यादित नाहीत (त्या अर्थाचे बंधन त्यात नमूद नसल्यास) पण इतर सर्व ठिकाणीही ती वापरात येऊ शकतात. हि वैधता प्रमाणपत्रे पुढे वारसांना तशी प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यास आधारभूत होतील. त्यामुळे आम्हास शंका नाही कि हि (वैधता प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्याची) कारवाई कायद्याने ग्राह्य धरता येणार नाही आणि अशी कारवाई पुन्हा विहीत पद्धतीने करण्याचे आदेश देवून निरस्त करणे आवश्यक आहे.   

आम्ही या मताचे आहो कि हि नवी कारवाई आजपासून सहा (६) महिन्याचे आत म्हणजे ३१ मार्च २०२० पर्यंत करण्यात यावी. हि कारवाई संपूर्ण होईपर्यंत अस्तित्वात असलेली वैधता प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरण्यात येतील. ज्या प्रमाणपत्राच्या बाबतीत कक्षाचा नकारात्मक अहवाल आल्यानंतरही वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित झाले, त्याबाबतीत पडताळणीची कारवाई पुन्हा राबविली जावी.  

                                                                              -मा. सर्वोच्च न्यायालय

जिल्हाधिकारी सातारा वि. निवृत्ती काशीद

दि. १ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या निर्णयातून  

यात खुल्या प्रवर्गाच्या लोकांसाठी महत्त्वाची बाब अशी कि यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक अपात्र वैधता प्रमाणपत्रे रद्द होतील. ३१ मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण व्हायच्या या कारवाईत अपात्र असताना खोटे कागद सादर करून किंवा इतर अवैध मार्गांनी अनूसुचीत जमातीची जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळवलेल्या खोट्या लाभार्थींची नावे उघड होतील. या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झालेल्या पडताळणीच्या कारवाईतून ज्या लोकांची वैधता प्रमाणपत्रे रद्दबातल ठरतील, अशांविषयी पुढील कारवाई करण्यासाठी काही नियमावली करणे किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांचा आधार घेऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणे आता सर्वस्वी महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतील बाब आहे. अशा अपात्र ठरलेल्या लोकांची यादी किती मोठी आहे, यावरून महाराष्ट्र शासन अध्यादेश आणून किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या नियमावलीत बदल करून त्यांना नियमित करून घेण्याचे प्रयत्न करण्याशी शक्यता आहे.

अशी यादी जाहीर झाल्यानंतर ज्या लोकांनी गैरमार्गाने जात वैधता प्रमाणपत्रे प्राप्त करून शिक्षण, नौकरी, निवडणुका किंवा पदोन्नतीसाठी त्याचा लाभ घेतला आहे, त्यांना अडचण येईल. यात मिळालेल्या लाभांना मुकणे आणि/किंवा फौजदारी कारवाईला सामोरे जाणे याशिवाय पर्याय नाही.

महाराष्ट्र शासन यावर स्वाभाविक आणि अपरिहार्य असे तुष्टीकरणाचे धोरण राबविण्याची शक्यता आहे. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात सर्वांचे एकमत व्हावे आणि त्यातून कारवाई व्हावी हे कठीणच काम आहे. आतापर्यंत यावर काही कारवाई झाली असल्याचे ऐकिवात नाही. हिवाळी अधिवेशन येवू घातले आहे. त्यामुळे अध्यादेश किंवा तत्सम प्रकार दुरापास्त वाटतात. पण या प्रकरणाबाबतीत हकीकत सर्वसामान्य आणि विशेषत: आरक्षणाच्या अतिरेकाविरुध्द लढा देणाऱ्या लोकांपर्यंत पोचवणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार न्यायालयात हारत्या बाजूला असणे ही दुर्मिळ बाब आहे. प्रस्तुत प्रकरण या बाबतीत आशेचा एक आनंददायी किरण आहे. कुठल्याही परिणामांची तमा न बाळगता महाराष्ट्र शासनाला अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले ही मोठी गोष्ट आहे. यामुळे जे चूक, त्याचे निवारण होईल, आणि समाजात उचित संकेत जातील.

याचे संभाव्य परिणाम दूरगामी आहेत. बऱ्याच लोकांनी अशी खोटी वैधता प्रमाणपत्रे मिळवून लाभ घेतले असण्याची शक्यता आहे. असे लोक आता स्वत: किंवा त्यांची पाल्ये अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून वैद्यकीय प्रवेशासाठी किंवा ख्यातीप्राप्त संस्थामध्ये प्रवेशासाठी अशी खोटी वैधता प्रमाणपत्रे बाळगून प्रयत्न करत असतील. असे लोक नौकरी किंवा पदोन्नतीसाठी सुद्धा या वैधता प्रमाणपत्राचा आधार घेऊ शकतात.  

या प्रकरणातील सर्व माहिती सार्वजनिक रित्या उपलब्ध असेल. मुद्दा असा कि याबाबतीत जनजागृती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश तंतोतंत पाळला जावा. अपात्र लाभार्थ्यांना अनुसूचित जमातीला मिळणाऱ्या सवलती मिळू नयेत.  

या आदेशाने सामान्यांचे डोळे उघडावेत आणि विशेषेकरून सरकारी अधिका-यांना जाणीव व्हावी कि अनेक अपात्र लोक अनुसूचित जमातीस प्राप्त सवलतींचा अवैधरीत्या उपभोग घेत आहेत. खुल्या प्रवर्गातील अनेक लोक खोट्या कागदपत्र किंवा अवैध जात प्रमाणपत्राचा वापर अपात्र लोकांनी केल्यामुळे प्रभावित झाले आहेत. अनेकांची स्वप्ने अशा खोट्या दाव्यांमुळे  धुळीस मिळाली आहेत.

महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती ?

फक्त कल्पनेसाठी गृहीत धरले कि शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ आणि २०१२-१३ मध्ये समजा ५० विद्यार्थ्यांना अशा खोट्या जात वैधता प्रमाणपत्राधारे अनुसूचित जमातीतून वैद्यकीय शिक्षणासाठी आरक्षण प्राप्त झाले आहे. तर त्यामुळे सरळ सरळ खुल्या प्रवर्गातील ५० विद्यार्थ्याना पात्र असूनही वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. हे सरळ सरळ देशाच्या सेवेत येऊ शकली असती अशा प्रतिभेचे हनन आहे. यात या ५० अनुसूचित जमातीच्या सवलतींना अपात्र विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्चाचा बोझा सरकारी तिजोरीतून जातो हे अंतर्भूत आहे.  आणि हा अन्याय इथपर्यंतच थांबणारा नाही. या अपात्र लाभार्थ्यांचे मुलेसुध्दा या सवलतींना पात्र राहिले असते.

जिल्हाधिकारी सातारा वि. निवृत्ती काशीद हा न्यायनिर्णय महाराष्ट्रातील आरक्षण पद्धतीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेला पाहिजे. मात्र या आदेशाचा अमल व्हावा हे सर्वस्वी जनरेट्यावर अवलंबून आहे. आरक्षणाच्या सवलती अपात्रांना मिळू नयेत याची काळजी घेणे सर्वसामान्यांची जिम्मेदारी आहे. प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना डावलून विशेष तरतुदींच्या गोंडस नावाखाली आरक्षणाच्या भयंकर तरतुदी मेहनतीने मिळालेल्या संधी गुणवत्तेने पात्र लोकांकडून हिरावून घेतल्या चालल्या आहेत. अशात समाजमाध्यमांवर फालतू चर्चा आणि तर्कदुष्ट तथाकथित उपायांची चर्चा, तेच ते चर्वितचरण करत वेळ घालवणारे तथाकथित आरक्षणविरोधक ही भारताची शोकांतिका आहे.  

हे सर्व करण्यापेक्षा यातील एका छोट्याशा समुदायाने ठरवून काही कृतीशील कार्यक्रम आखून उपरोल्लेखित आदेशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाकडून करून घेतली तर ती एक उत्तम देशसेवा होईल. तर या प्रकरणात पाठपुरावा करून गैरमार्गाने जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळवलेल्या लोकांची यादी चौकशी करून शासनाला प्रसिध्द करायला लावणे हे अन्न्याय्य आरक्षणाविरुध्द लढणाऱ्या सर्व लोकांच्या आणि समूहांच्या अग्रक्रमी असले पाहिजे.  

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary

टीप: Potential implications of the SupremeCourt order about validity of certificates issued by Government of Maharashtra या मूळ इंग्रजी लेखाचे हे मराठी रुपांतर आहे.