महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षण लागू होईल का ?

                                                           

मै कोई ऐसा गीत गाँऊ

                                                            कि आरजू जगाँऊ

                                                            अगर तुम कहो . . .

-       जावेद अख्तर

काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये अध्यादेशाद्वारे ५% मुस्लिम आरक्षण जाहीर केले होते. १६% मराठा आरक्षण सुद्धा त्याच दिवशी वेगळ्या अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आले होते. या आरक्षणांविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आल्या.

या याचिकांतील प्रमुख मुद्दा असा होता कि नव्याने लागू करण्यात आलेले एकूण २१% आरक्षण हे अस्तित्त्वात असलेल्या ५२% वरून थेट ७३% पर्यंत पोंचणार होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “इंद्रा साहनी”  या खटल्यातील निकालात घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन या २१% आरक्षणामुळे होणार होते. तत्कालीन प्रमुख न्यायमूर्ती एम. बी. शहा यांच्या समोर मराठा आणि मुस्लिम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरुध्दच्या याचिकांवर सुनावणी झाली.

दि. १४.११.२०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम आदेशाद्वारे शिक्षण व पदांसाठीच्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली, पण मुस्लिम आरक्षणाला शिक्षणापुरते कायम ठेवण्यात आले.

पुढे सत्तांतर झाले, भाजप-सेना युतीने मुस्लिम आरक्षण अध्यादेशाला पुढे कायद्यात रुपांतरीत केले नाही. मराठा आरक्षण हे भाजपच्या प्रचार मुद्द्यांपैकी एक होते. आणि पुढे कोपर्डी घटनेपासून मराठा समाजाच्या आक्रोशाने आरक्षण आंदोलनाचे रूप घेतले. पण मुस्लिम आरक्षणाबाबत पुढे काही करण्यात आले नाही. 

काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे पक्ष खूप आधीपासून मुस्लिम मतांसाठी त्यांना आरक्षण द्यायला उत्सुक होते आणि आहेत. सरकारकडे मुस्लिम तुष्टीकरणासाठी आरक्षणाचे गाजर दाखविण्यासारखा दुसरा कुठला उपाय नाही. सत्ता समीकरणासाठी एकत्र आलेल्या तीन विजोड आणि परस्परविरोधी विचारधारा असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या त्रांगड्याकडून राष्ट्रीय एकात्मता, संविधानातील तरतुदींचा, संकेतांचा आदर वगैरे बाबींविषयी औचित्याची  अपेक्षा असणेसुध्दा चूकच.

आता चर्चेत असलेले मुस्लिम आरक्षण द्यावे यासाठी फार काही मागण्या आहेत, किंवा त्याबाबत फार आंदोलने झाली, असेही नाही. धर्माच्या आधारावर आरक्षण कोर्टात कायद्याच्या आणि संवैधानिकतेच्या कसोटीवर कितपत टिकेल हा ही एक प्रश्न आहे.

पण मराठा आरक्षण देवून ५०% मर्यादा ओलांडणारे भाजप – शिवसेना युती सरकार आता सत्तेत नाही. आधीच नागरीकतेच्या मुद्द्यांवरून रान माजवणाऱ्या तथाकथित पुरोगामी आणि उदारमतवादी धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या लांगुलचालनामुळे गर्तेत आलेला भारतीय जनता पक्ष आणि नेहमीच संदिग्ध भूमिका घेणारे त्यांचे राजकीय सहपक्ष काही रोष पत्करून प्रभावी असे काही मुद्दे  मांडून या “धोरणात्मक” आरक्षणाला विरोध करतील असेही नाही. सुळावरची पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकारण्यांकडून औचित्याची आशा बाळगणे व्यर्थ. 

आरक्षणाविरुद्ध लढणाऱ्या खुल्या प्रवर्गाच्या कंपूवर आता भिस्त आहे. त्यांच्यातही मतमतांतरे आहेत, पण अनारक्षित वर्गातील सर्वच लोकांनी अन्याय्य आणि असंवैधानिक आरक्षणाविरुध्द लढा उभारणे ही काळाची गरज आहे. आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध करण्याचे दोन मुख्य मुद्दे असे कि लोकसंख्येच्या समानुपाती आरक्षण द्यावे हे राज्यघटनेत कुठेही सांगण्यात आले नाही, आणि आजच्या घडीला मराठा आरक्षणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या प्रकरणात सर्वात जास्त भिस्त हे आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “इंद्रा साहनी” या खटल्यातील निकालात घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन करते या मुद्द्यावर आहे.

इथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे कि मध्यप्रदेश सरकारने अध्यादेश काढून इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण १४% वरून २७% टक्के केले होते. या वाढीव १३% आरक्षणामुळे एकंदरीत टक्केवारी ६३% होत होती. त्या अध्यादेशाला दिलेल्या आव्हानात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शिक्षणाबाबत मार्च २०१९ च्या अंतरिम आदेशान्वये स्थगिती दिली होती. यानंतर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगाद्वारे पदभरतीसाठी सुरु केलेल्या प्रक्रियेमध्ये हे वाढीव आरक्षण लागू केले होते. याबाबत २८ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत “अशिता दुबे वि. मध्यप्रदेश सरकार”  या प्रकरणात सेवेतील भरतीबाबत सुद्धा या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ५०% मर्यादेचे उल्लंघन करून दिलेले आरक्षण हाच या स्थगितीचे कारण आहे. महाराष्ट्रात आता आर्थिक मागासवर्गीय आरक्षण मिळवून एकंदरीत ७४% आरक्षण लागू आहे. आता चर्चेत असलेल्या मुस्लिम आरक्षणामुळे एकंदरीत ७९% आरक्षण होईल.

मुस्लिम आरक्षण सध्या सत्तेत असलेल्या शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमातील [common minimum programme] एक ठळक मुद्दा होता. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे अशी कुठलीही मागणी नसतानासुध्दा याबाबत चर्चा होणे हे स्वाभाविकच आहे. पण याबाबत अजून कुठलीही घोषणा  झालेली नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बरेच विषय चर्चिले जातात. निवडणुकांच्या रणधुमाळीत अनेक आश्वासने दिली जातात. या आश्वासनांना कायदेशीर रूप देण्याची मानसिकता राजकीय पक्षात असते का हा प्रश्न महत्त्वाचा.

“मुस्लिम आरक्षण” ही संकल्पनाच मुळात अयोग्य आहे. कारण संविधानात स्पष्ट उल्लेख आहे कि कुणालाही धर्माच्या आधारावर कुठल्या सवलतींपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे मुस्लिम धर्मियांना आरक्षण देताच येणार नाही. वास्तव असे, की खरोखर मागासलेले अशा ७९ मुस्लिम धर्मीय जाती, जमातींना इतर प्रवर्गातून आरक्षणाचा  लाभ मिळतो. खरेच जर आवश्यक असेल तर आणखी काही जातींचा समावेश त्या त्या प्रवर्गात करता येईल. २०१४ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशाद्वारे आणखी ५० जमातींना मिळून ५% आरक्षण मिळावे अशी तरतूद होती.

सच्चर समितीच्या अहवालानुसार ज्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या, त्यात आरक्षणाचा उल्लेख नाही. अल्पसंख्यांक आयोग किंवा मागासवर्ग आयोग अशा कुठल्याही संवैधानिक दर्जाच्या आयोगाची मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता नाही. एखाद्या समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार आता राष्ट्रपतींकडे आहेत. तसा अधिकार कुठल्याही घटक राज्याला नाही. संविधानाच्या १०२ व्या सुधारणे प्रमाणे खालीलप्रमाणे तरतुदी आता संविधानात अंतर्भूत आहेत.

अनुच्छेद 342 ए. (१) कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाबद्दल राष्ट्रपती आणि जेथे राज्य आहे तेथील राज्यपालांशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक सूचनेद्वारे या घटनेच्या हेतूने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्दिष्ट केले जातील. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश संबंधित सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असणे. (२) कलम (१) अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीमध्ये संसदेचा समावेश होऊ शकतो किंवा वगळता येतो, परंतु वरील कलमाअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेशिवाय वरील गोष्टीशिवाय त्यानंतरच्या कोणत्याही सूचनेनुसार बदलू नका.

अनुच्छेद 366. (२ C सी) "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय" म्हणजे अशा घटनेच्या उद्देशाने अनुच्छेद ३४२ अ नुसार गणले गेलेले मागासलेले वर्ग.

सोप्या शब्दात म्हणजे, इत:पर सामाजिक आणि आर्थिक  मागासवर्ग फक्त घटनेच्या अनुच्छेद ३४२ अ मध्ये नमूद केलेल्या यादीत नमूद केलेल्या जातीपुरते सीमित असतील. अशा कुठल्याही प्रकारची हालचाल ७९ आरक्षित जमातींना सोडून इतर मुस्लिम धर्मीय जाती जमातींच्या बाबतीत झालेली नाही.

२०१४ मध्ये आरक्षित ७९ व्यतिरिक्त अधिकच्या ५० मुस्लिम समुदायांना आरक्षण देणारा अध्यादेश वैध ठरवला तेव्हा संविधानातील अनुच्छेद ३४२ आणि ३६६ मध्ये वर नमूद दुरुस्ती झालेली नव्हती. या दुरुस्तीनंतर कुठलाही समाज मागासवर्गीय म्हणून गणला जाण्यासाठी तो समाज मागासवर्गीय असल्याबाबतचा निर्णय केंद्रीय स्तरावरून घ्यावा लागेल.

२०११ मध्ये महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक आयोग आणि २०१२ मध्ये डॉ. महमूद उर रहमान अभ्यास गटाने मुस्लिम समुदायाबाबत दिलेले अहवाल महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवले असता आयोगाने असा अभिप्राय दिला कि मुस्लिम समुदायाचा समावेश इतर मागासवर्गात करने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोडत नाही.

मुस्लिम आरक्षण देणे सरकारला कितपत व्यवहार्य राहील याबाबत शंका आहे. आणि मुळात मराठा आरक्षणाविषयी अंतिम सुनावणी नजीकच्या भविष्यात होईल या आणि उपरोल्लेखित पार्श्वभूमीवर असे काही करण्याची हि योग्य वेळ आहे का, हाही कळीचा मुद्दा आहे.

पण मतपेट्यांच्या मागे असलेल्या राजकारणी लोकांना या गोष्टी कळत असल्या तरी वळत नाहीत हेच खरे.

जाता जाता: माध्यमांनी “सूत्रांच्या आधारे” बातमी देणे कि मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लिम आरक्षणाचा विषय निघाला होता, आणि त्यानंतर काही मंत्र्यांनी त्याविषयी मल्लीनाथी करणे, आणि यावर समाजातील अनारक्षित वर्गात खळबळ माजवणे, हा राजकारण्यांनी चालवलेल्या बुद्धिभेदाचा भाग आहे. आणि या भेदाचा उद्देश येवू घातलेल्या मराठा आरक्षणविषयक निर्णयाकडून लक्ष विचलित करणे हा आहे.    

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary