मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देईल का ?

डॉ. उदय ढोपले, जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, देवेंद्र जैन आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर मराठा आरक्षणाला स्थगितीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पुरेसा वेळ देऊनही महाराष्ट्र शासनाने प्रकरणात आपले म्हणणे मांडणारे शपथपत्र तयार नसल्याचे सांगून ४ फेब्रूवारीच्या सुनावणीला तहकूब करावे असा अर्ज दिला.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेत मराठा आरक्षणाचा अंमल होऊ नये यासाठी स्थगिती मिळणे आवश्यक आहे.

या आरक्षणाचा अंमल २०१९ च्या अभ्यास्क्रमांसाठी होऊ नये अशी स्पष्ट तरतुद मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्यात असतानासुद्धा त्याद्वारे प्रवेश देण्यात आल्य्मुळे नागपूर खंडपीठाने असे प्रवेश रद्द करण्याचा आदेश दिला होता, जो पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

पण कुप्रसिध्द अध्यादेशाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने या न्यायानिर्णयाची पायमल्ली केली. यामुळे त्यांच्या हक्कात एक न्यायादेश असतानादेखील २०१९ तुकडीच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यानाअपरिमित हानी झाली. पुढे अंतिम सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध असल्याचे घोषित केले. या आदेशाविरुद्ध आता उपरोल्लेखित याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहेत.

प्रकरणातील मुद्दे समजून घेण्यासाठी २०१४ मध्ये अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती का देण्यात आली हे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. तेव्हा आणि आतामधील स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.

२०१४ मध्ये अध्यादेश स्थगित करणाऱ्या आदेशातील काही ठळक मुद्दे

 

१९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधानिक आहे. तरीपण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संख्यात्मक निकषांवर एखाद्या समाजघटकाचे मागासलेपण सिद्ध होत असल्यास ही मर्यादा वाढविता येईल. त्यासाठी मागासलेपणाचा पुरावा लागेल आणि ५०% पेक्षा अधिक असलेल्या आरक्षणाची वैधता न्यायालयाला तपासता येईल.    

घटनासमितीच्या बैठकीमधील भाषणात डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य: “एखाद्या जाती समूहाला आरक्षण दिल्यामुळे केवळ ३०% खुल्या राहत असतील तर असे आरक्षण न्याय्य नाही.”

मंडल आयोगाने मराठा जातीचा समावेश ‘Forward Hindu Castes and Communities’ मध्ये केला.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने सन २००० मधील अहवालात असा निष्कर्ष काढला कि मराठा ही एक सामाजिक दृष्ट्या प्रगत जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या सन २००८ च्या अहवालात मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गीयात करावा या मागणीला नकार दिला होता. सन २०१३ मध्ये पुन्हा एकदा या मागणीला नकार देण्यात आला.

मराठा समाज मुळात कुणबी होता पण १४ व्या शतकापासून मराठा समाजाला आपल्या व्यवसाय व चालीरीतींमुळे उच्च सामजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय दर्जा प्राप्त झाला.

१९२१ नंतर जातीनिहाय जनगणना नाही त्यामुळे महाराष्ट्रात ३२% समाज मराठा आहे असे म्हणायला काही पुरावा नाही.

गेली दोन-तीन दशके मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास वर्गामध्ये करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे पण तीन अहवालांनी असा समावेश करता येणार नाही असे मत नोंदविले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती आहे हे राज्य सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होत नाही.

एखाद्या वर्गाला ५०% पेक्षा वाढीव जागा आरक्षित करण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती तेव्हाच ग्राह्य धाल्या जाईल जेव्हा तो वर्ग सामाजिक शोषण किंवा सामाजिक वंचनेमुळे किंवा मुख्य प्रवाहापासून वेगळा पडल्या गेल्यामुळे सामाजिक किंवा शैक्षणिक प्रगती करु शकला नाही. त्यामुळे भारतात मागासवर्गीय समाज प्रगत समाजाच्या तुलनेने अधिक असला तरीही आरक्षणात ५०% मर्यादा हाच कायदा आहे.   

राणे समितीच्या अहवालावर आधारित आरक्षण घटनेच्या तरतुदींनुसार बेकायदेशीर आहे.

खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देणे म्हणजे अशा संस्थांच्या संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणणे आहे, म्हणून आरक्षण खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना लागू नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या Rohtas Bhankhar vs. Union of India या निवाड्यानुसार नौकरीमध्ये ५०% 

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही. महाराष्ट्रात २००१ मध्ये लागू झालेला आरक्षणाचा कायदा एकूण ५२% आरक्षणाची तरतूद करतो. त्यामुळे आता नौकरीसाठी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणापेक्षा अधिकचे  आरक्षण देता येणार नाही. 

काही उल्लेखनीय मुद्दे

२०१४ अध्यादेशा द्वारे देण्यात आलेले आरक्षण आणि मराठा आरक्षण कायदा २०१८ मधील महत्त्वाचा फरक म्हणजे गायकवाड समितीचा अहवाल. सदरचा अहवाल अजून जनतेसमोर यायचा आहे. हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला नाही किंवा याच्या विषयी चा कृती अहवालही सादर करण्यात आला नाही. पण यातील शिफारशीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला.

जाता जाता: सरकारतर्फे प्रकरणात तहकुबी मागण्यासाठी नमूद कारण असे कि गायकवाड समितीच्या अहवालाची सहपत्रे अजूनही इंग्रजीत न्भाशानात्रीत करण्यात आलेली नाहीत आणि सरकारतर्फे या प्रकरणातील जबाबाचे शपथपत्र अजून तयार नाही. या प्रकरणातील हयगय आणि याचिकाकर्ते आणि न्यायालय यांच्याप्रती असलेले आपले दायित्त्व पार न पाडणाऱ्या दोषी अधिकारांवर सरकार काय कारवाई करते हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील.

©  श्रीरंग चौधरी 

  © Adv. Shrirang Choudhary