मुलभूत अधिकार, पासवान आणि आरक्षण

तामिळनाडू मधील ऑल इंडिया कोट्याच्या वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर जागांमध्ये राज्य सरकारच्या धोरणाप्रमाणे इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ५०% आरक्षण देण्यात यावे याविषयी तेथील काही राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ च्या तरतुदींनुसार याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे टिप्पणी करण्यात आली कि केवळ कुठल्या मुलभूत अधिकाराचे हनन होत असल्यास अनुच्छेद ३२ खाली याचिका सादर करता येतात. तसे या प्रकरणात कुठे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका सादर करण्याची मुभा देऊन या सर्व याचिका निकाली काढण्यात आल्या. आरक्षण सरकारच्या विवेकाधीन बाब आहे. आरक्षण लागू न केल्यास  त्याबाबत न्यायालयात दाद मागता येत नाही, कारण आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. आदेशात याबाबत काही उल्लेख नाही, पण वार्तांकनासाठी उपस्थित पत्रकारांच्या प्रत्यक्षदर्शी हवाल्याने ही बातमी सर्वदूर प्रसृत झाली.

"RESERVATION IS NOT A FUNDAMENTAL RIGHT" RULES THE SUPREME COURT

मात्र याविषयी फेब्रुवारीमध्ये एका न्यायनिर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्टपणे जाहीर केले कि राज्य सरकारने आरक्षण लागू न करण्याचे धोरण ठेवले तर त्याविरुध्द न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. इतर महत्त्वाच्या घटनाक्रमात खुल्या प्रवर्गासाठी खूपच दिलासादायक अशी ही बातमी दुर्लक्षित राहिली. आनंदाची पर्वणी असा हा निर्णय बऱ्याच लोकांपर्यंत पोचला नाही, पण याची दखल वृत्तपत्रांनी घेतली, आणि मग त्यावर आरक्षणाच्या समर्थकांनी बरीच मल्लीनाथी केली. हे सर्व पुन्हा एकदा चर्चेस घेण्याचे तात्कालिक कारण आहे. तामिळनाडू विषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर (आणि अलिखित मतावर) केंद्र सरकारमधील आरक्षणाचे एक खांदे समर्थक आणि सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एक घटक, बिहारचे मागासवर्गीयांचे नेते रामविलास पासवान यांनी आरक्षणाबाबत आता एक सर्वपक्षीय कृती करून आरक्षणाच्या धोरणाला बाधा येईल असा विषय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतून बाहेर येईल अशी तरतूद करावी असा विचार मांडला. त्यासाठी आरक्षणाचा कायदा संविधानाच्या ९ व्या अनिसुचीत समाविष्ट करावा अशी मागणी केली.

गेला बाजार आणखी थोडे बोलावे म्हणून आरक्षणाला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त व्हावा ही मागणीही त्यांनी करून टाकली. सर्वात महत्त्वाचे असे, कि आरक्षण हा विषय गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे कराराची निष्पत्ती आहे, आणि या धोरणाचा अव्हेर करणे म्हणजे पुणे कराराची पायमल्ली करण्यासारखे आहे असे विधान त्यांनी केले.

इतक्या जबाबदारीच्या मंत्रीपदी विराजमान एका मोठ्या नेत्याने असे वक्तव्य करावे हा योगायोग किंवा एखाद्या घटनेवरची साहजिक प्रतिक्रिया नाही. हे सर्व एका ठराविक उद्देशाने केले जाते, आणि त्या उद्देशाचा एक भाग नेहमीच अपप्रचार हा असतो. एखाद्या विचाराच्या, धोरणाच्या किंवा सरकारी नीतीच्या विरुद्ध काही घटना झाली, कि त्याबाबतीत वैचारिक विरोध असणाऱ्या लोकांना संभ्रमात टाकणे, आणि आपल्या समविचारी लोकांना धीर देणे हा या अप्रचारामागचा दुहेरी हेतू असतो. पासवान यांच्या मुलाखतींमुळे आणि वृत्तपत्रातील याबाबतच्या वार्तांकनामुळे खुल्या प्रवर्गात खळबळ माजली आहे. अर्थात यात पासवान यांचा उद्देश सफल तर झालाच, पण हताशा, निराशा यांच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या खुल्या प्रवर्गातील लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही या मतप्रदर्शनाचा आनंदही पुरेसा मिळू नये ही यामागची योजना असू शकते. त्यास्तव ऐतिहासिक सत्य आणि कायद्याचे तथ्य समजावून घेणे इष्ट आहे, म्हणून हा लेखनप्रपंच.

आरक्षण हा विषय मुलभूत अधिकारात गणल्या जात नाहीच, तर आरक्षणाची तरतूद करता यावी म्हणून समानतेच्या मुलभूत हक्कामध्ये अपवाद म्हणून पहिल्या संवैधानिक सुधारणेमध्ये त्यासंबंधी सरकारला अधिकार देण्यात आले. तर आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही असा निर्णय फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुकेशकुमार वि. उत्तराखंड सरकार या प्रकरणात दिला आहे. यानंतर लगेचच रामविलास पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान यांनीसुद्धा आताच्या रामविलास पासवान यांच्या वक्तव्याच्या धर्तीवरच सूर छेडले होते.

तर संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीबाबत प्रथम असे कि ही अनुसूची पहिल्या संवैधानिक सुधारणेद्वारे संविधानात समाविष्ट करण्यात आली. या अनुसूचीतील कायदे न्यायपालिकेच्या कार्यकक्षेबाहेर असतील अशी तरतूद सुद्धा याच वेळी संविधानात करण्यात आली. सदर अनुसूची तयार करण्यात आली त्याची तात्कालिक कारणे वेगवेगळी असली तरी आपल्या संबंधाने ही अनुसूची महत्त्वाची अशी कि तामिळनाडू सरकारने ६९% आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा या अनुसूचित टाकला आहे, त्यामुळे या कायद्यास आव्हान देता येत नाही असा सर्वमान्य (गैर)समज जनमानसात आहे.

वास्तविक तमिळनाडू मध्ये इंद्रा साहनीचा निकाल लागण्याआधी कैक वर्षांपासून हे ६९% आरक्षण लागू होते. त्यामुळे अस्तित्वात असलेले आरक्षण वाचविण्यासाठी तो कायदा ९ व्या अनुसूचित घालणे तमिळनाडू सरकारला क्रमप्राप्त होते. मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात स्पष्ट निर्णय देण्यात आला कि ९ व्या अनुसूचीतील कायदेदेखील न्यायपालिकेला तपासता येतील. त्यामुळे आता तशा अर्थाने ९ व्या अनुसुचीचे काही महत्त्व राहिले नाही. पासवान पितापुत्रांचा आरक्षणाचे कायदे ९ व्या अनुसूचित टाकण्याच्या मनसुब्यात आणखी एक मेख अशी, कि आरक्षण द्यायचा किंवा न द्यायचा अधिकार राज्य सरकारला असतो, आणि त्याबाबतीतले वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मराठा आरक्षण (SEBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीचे आरक्षण (EWS) हे दोन्ही कायदे महाराष्ट्र राज्याचे कायदे किंवा तरतुदी आहेत. इंद्रा साहनीमधील ५०% मर्यादेच्या बाहेरील आरक्षण म्हणून मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते आता सर्वोच्च न्यायालयात निकालाची वाट बघत आहेत.

दुसरे असे, कि मुलभूत अधिकारात बदल करणे किंवा मुलभूत अधिकारात आरक्षणाचा समावेश करणे हे पोरखेळ नाहीत. हे न समजण्याइतके पासवान हे कच्चे नेते नाहीत, पण म्हणून त्यांच्या वक्तव्यांचा फोलपणा उघड करणे क्रमप्राप्त होते. राहिला प्रश्न पुणे कराराचा, तर पुणे करार झाला त्यावेळी शिक्षण व नौकरीमध्ये आरक्षण हा विषय कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हता. पुणे करार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळावे याबाबत गांधी आणि डॉ आंबेडकर यांच्यातील समझोत्याप्रमाणे डॉ आंबेडकर, मदनमोहन मालवीय, सी. राजगोपालाचारी, मुकुंद जयकर यांच्या स्वाक्षरीने झाला होता. यात प्रांतीय विधानसभा मतदारसंघात १४८ जागा दलितांना द्याव्या असे ठरले होते. तर आजच्या विषयाचा आणि पुणे कराराचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध  नाही.  

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कैक निर्णयांनुसार ठरले आहे. तमिळनाडू सरकारला उच्च न्यायालयाची वाट दाखवून सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे कि आता त्यांच्या समोरील प्रकरणांची व्याप्ती आणि मर्यादा काय असाव्यात. 

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा 

याविषयीच्या आरक्षणाच्या धोरणाविरुद्ध तयार होत असलेल्या नकारात्मक वार्तांकनाला विराम मिळावा, मूळ मुद्द्यापासून लोकांचे लक्ष विचलित व्हावे यासाठी आता आरक्षणाचे समर्थक निरर्थक, भ्रामक आणि कपोलकल्पित मुद्द्यांविषयी रान उठवतील हे गृहीत आहे. त्याबाबतीत जे खुल्या प्रवर्गाच्या हाती आहे ते एवढेच, कि अद्ययावत माहिती घ्यावी, आणि आपल्या विषयाशी निगडीत बातम्याच्या तथ्यांशी सुसंगत असा संदेश खुल्या प्रवर्गातील जास्तीत जास्ती लोकांपर्यंत पोचवावा.  

                                    अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary