महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षण लागू होईल का ?

                                                           

मै कोई ऐसा गीत गाँऊ

                                                            कि आरजू जगाँऊ

                                                            अगर तुम कहो . . .

-       जावेद अख्तर

काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये अध्यादेशाद्वारे ५% मुस्लिम आरक्षण जाहीर केले होते. १६% मराठा आरक्षण सुद्धा त्याच दिवशी वेगळ्या अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आले होते. या आरक्षणांविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आल्या.

या याचिकांतील प्रमुख मुद्दा असा होता कि नव्याने लागू करण्यात आलेले एकूण २१% आरक्षण हे अस्तित्त्वात असलेल्या ५२% वरून थेट ७३% पर्यंत पोंचणार होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “इंद्रा साहनी”  या खटल्यातील निकालात घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन या २१% आरक्षणामुळे होणार होते. तत्कालीन प्रमुख न्यायमूर्ती एम. बी. शहा यांच्या समोर मराठा आणि मुस्लिम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरुध्दच्या याचिकांवर सुनावणी झाली.

दि. १४.११.२०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम आदेशाद्वारे शिक्षण व पदांसाठीच्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली, पण मुस्लिम आरक्षणाला शिक्षणापुरते कायम ठेवण्यात आले.

पुढे सत्तांतर झाले, भाजप-सेना युतीने मुस्लिम आरक्षण अध्यादेशाला पुढे कायद्यात रुपांतरीत केले नाही. मराठा आरक्षण हे भाजपच्या प्रचार मुद्द्यांपैकी एक होते. आणि पुढे कोपर्डी घटनेपासून मराठा समाजाच्या आक्रोशाने आरक्षण आंदोलनाचे रूप घेतले. पण मुस्लिम आरक्षणाबाबत पुढे काही करण्यात आले नाही. 

काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे पक्ष खूप आधीपासून मुस्लिम मतांसाठी त्यांना आरक्षण द्यायला उत्सुक होते आणि आहेत. सरकारकडे मुस्लिम तुष्टीकरणासाठी आरक्षणाचे गाजर दाखविण्यासारखा दुसरा कुठला उपाय नाही. सत्ता समीकरणासाठी एकत्र आलेल्या तीन विजोड आणि परस्परविरोधी विचारधारा असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या त्रांगड्याकडून राष्ट्रीय एकात्मता, संविधानातील तरतुदींचा, संकेतांचा आदर वगैरे बाबींविषयी औचित्याची  अपेक्षा असणेसुध्दा चूकच.

आता चर्चेत असलेले मुस्लिम आरक्षण द्यावे यासाठी फार काही मागण्या आहेत, किंवा त्याबाबत फार आंदोलने झाली, असेही नाही. धर्माच्या आधारावर आरक्षण कोर्टात कायद्याच्या आणि संवैधानिकतेच्या कसोटीवर कितपत टिकेल हा ही एक प्रश्न आहे.

पण मराठा आरक्षण देवून ५०% मर्यादा ओलांडणारे भाजप – शिवसेना युती सरकार आता सत्तेत नाही. आधीच नागरीकतेच्या मुद्द्यांवरून रान माजवणाऱ्या तथाकथित पुरोगामी आणि उदारमतवादी धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या लांगुलचालनामुळे गर्तेत आलेला भारतीय जनता पक्ष आणि नेहमीच संदिग्ध भूमिका घेणारे त्यांचे राजकीय सहपक्ष काही रोष पत्करून प्रभावी असे काही मुद्दे  मांडून या “धोरणात्मक” आरक्षणाला विरोध करतील असेही नाही. सुळावरची पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकारण्यांकडून औचित्याची आशा बाळगणे व्यर्थ. 

आरक्षणाविरुद्ध लढणाऱ्या खुल्या प्रवर्गाच्या कंपूवर आता भिस्त आहे. त्यांच्यातही मतमतांतरे आहेत, पण अनारक्षित वर्गातील सर्वच लोकांनी अन्याय्य आणि असंवैधानिक आरक्षणाविरुध्द लढा उभारणे ही काळाची गरज आहे. आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध करण्याचे दोन मुख्य मुद्दे असे कि लोकसंख्येच्या समानुपाती आरक्षण द्यावे हे राज्यघटनेत कुठेही सांगण्यात आले नाही, आणि आजच्या घडीला मराठा आरक्षणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या प्रकरणात सर्वात जास्त भिस्त हे आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “इंद्रा साहनी” या खटल्यातील निकालात घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन करते या मुद्द्यावर आहे.

इथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे कि मध्यप्रदेश सरकारने अध्यादेश काढून इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण १४% वरून २७% टक्के केले होते. या वाढीव १३% आरक्षणामुळे एकंदरीत टक्केवारी ६३% होत होती. त्या अध्यादेशाला दिलेल्या आव्हानात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शिक्षणाबाबत मार्च २०१९ च्या अंतरिम आदेशान्वये स्थगिती दिली होती. यानंतर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगाद्वारे पदभरतीसाठी सुरु केलेल्या प्रक्रियेमध्ये हे वाढीव आरक्षण लागू केले होते. याबाबत २८ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत “अशिता दुबे वि. मध्यप्रदेश सरकार”  या प्रकरणात सेवेतील भरतीबाबत सुद्धा या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ५०% मर्यादेचे उल्लंघन करून दिलेले आरक्षण हाच या स्थगितीचे कारण आहे. महाराष्ट्रात आता आर्थिक मागासवर्गीय आरक्षण मिळवून एकंदरीत ७४% आरक्षण लागू आहे. आता चर्चेत असलेल्या मुस्लिम आरक्षणामुळे एकंदरीत ७९% आरक्षण होईल.

मुस्लिम आरक्षण सध्या सत्तेत असलेल्या शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमातील [common minimum programme] एक ठळक मुद्दा होता. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे अशी कुठलीही मागणी नसतानासुध्दा याबाबत चर्चा होणे हे स्वाभाविकच आहे. पण याबाबत अजून कुठलीही घोषणा  झालेली नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बरेच विषय चर्चिले जातात. निवडणुकांच्या रणधुमाळीत अनेक आश्वासने दिली जातात. या आश्वासनांना कायदेशीर रूप देण्याची मानसिकता राजकीय पक्षात असते का हा प्रश्न महत्त्वाचा.

“मुस्लिम आरक्षण” ही संकल्पनाच मुळात अयोग्य आहे. कारण संविधानात स्पष्ट उल्लेख आहे कि कुणालाही धर्माच्या आधारावर कुठल्या सवलतींपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे मुस्लिम धर्मियांना आरक्षण देताच येणार नाही. वास्तव असे, की खरोखर मागासलेले अशा ७९ मुस्लिम धर्मीय जाती, जमातींना इतर प्रवर्गातून आरक्षणाचा  लाभ मिळतो. खरेच जर आवश्यक असेल तर आणखी काही जातींचा समावेश त्या त्या प्रवर्गात करता येईल. २०१४ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशाद्वारे आणखी ५० जमातींना मिळून ५% आरक्षण मिळावे अशी तरतूद होती.

सच्चर समितीच्या अहवालानुसार ज्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या, त्यात आरक्षणाचा उल्लेख नाही. अल्पसंख्यांक आयोग किंवा मागासवर्ग आयोग अशा कुठल्याही संवैधानिक दर्जाच्या आयोगाची मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता नाही. एखाद्या समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार आता राष्ट्रपतींकडे आहेत. तसा अधिकार कुठल्याही घटक राज्याला नाही. संविधानाच्या १०२ व्या सुधारणे प्रमाणे खालीलप्रमाणे तरतुदी आता संविधानात अंतर्भूत आहेत.

अनुच्छेद 342 ए. (१) कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाबद्दल राष्ट्रपती आणि जेथे राज्य आहे तेथील राज्यपालांशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक सूचनेद्वारे या घटनेच्या हेतूने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्दिष्ट केले जातील. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश संबंधित सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असणे. (२) कलम (१) अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीमध्ये संसदेचा समावेश होऊ शकतो किंवा वगळता येतो, परंतु वरील कलमाअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेशिवाय वरील गोष्टीशिवाय त्यानंतरच्या कोणत्याही सूचनेनुसार बदलू नका.

अनुच्छेद 366. (२ C सी) "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय" म्हणजे अशा घटनेच्या उद्देशाने अनुच्छेद ३४२ अ नुसार गणले गेलेले मागासलेले वर्ग.

सोप्या शब्दात म्हणजे, इत:पर सामाजिक आणि आर्थिक  मागासवर्ग फक्त घटनेच्या अनुच्छेद ३४२ अ मध्ये नमूद केलेल्या यादीत नमूद केलेल्या जातीपुरते सीमित असतील. अशा कुठल्याही प्रकारची हालचाल ७९ आरक्षित जमातींना सोडून इतर मुस्लिम धर्मीय जाती जमातींच्या बाबतीत झालेली नाही.

२०१४ मध्ये आरक्षित ७९ व्यतिरिक्त अधिकच्या ५० मुस्लिम समुदायांना आरक्षण देणारा अध्यादेश वैध ठरवला तेव्हा संविधानातील अनुच्छेद ३४२ आणि ३६६ मध्ये वर नमूद दुरुस्ती झालेली नव्हती. या दुरुस्तीनंतर कुठलाही समाज मागासवर्गीय म्हणून गणला जाण्यासाठी तो समाज मागासवर्गीय असल्याबाबतचा निर्णय केंद्रीय स्तरावरून घ्यावा लागेल.

२०११ मध्ये महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक आयोग आणि २०१२ मध्ये डॉ. महमूद उर रहमान अभ्यास गटाने मुस्लिम समुदायाबाबत दिलेले अहवाल महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवले असता आयोगाने असा अभिप्राय दिला कि मुस्लिम समुदायाचा समावेश इतर मागासवर्गात करने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोडत नाही.

मुस्लिम आरक्षण देणे सरकारला कितपत व्यवहार्य राहील याबाबत शंका आहे. आणि मुळात मराठा आरक्षणाविषयी अंतिम सुनावणी नजीकच्या भविष्यात होईल या आणि उपरोल्लेखित पार्श्वभूमीवर असे काही करण्याची हि योग्य वेळ आहे का, हाही कळीचा मुद्दा आहे.

पण मतपेट्यांच्या मागे असलेल्या राजकारणी लोकांना या गोष्टी कळत असल्या तरी वळत नाहीत हेच खरे.

जाता जाता: माध्यमांनी “सूत्रांच्या आधारे” बातमी देणे कि मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लिम आरक्षणाचा विषय निघाला होता, आणि त्यानंतर काही मंत्र्यांनी त्याविषयी मल्लीनाथी करणे, आणि यावर समाजातील अनारक्षित वर्गात खळबळ माजवणे, हा राजकारण्यांनी चालवलेल्या बुद्धिभेदाचा भाग आहे. आणि या भेदाचा उद्देश येवू घातलेल्या मराठा आरक्षणविषयक निर्णयाकडून लक्ष विचलित करणे हा आहे.    

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचे काय होईल?

तिजोऱ्यात केले त्यांनी बंद स्वर्ग साती
आम्हांवरी संसाराची उडे धूळमाती
आम्ही ती स्मशाने ज्यांना प्रेतही ना वाली
अरे, पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली

-       सुरेश भट

२०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजासाठी १६% जागा शिक्षण व रोजगारामध्ये आरक्षित राहतील असा कायदा केला. या कायद्याच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरक्षणाच्या हक्कात आणि विरुद्ध अनेक याचिकाकर्त्यांनी यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केले. पक्षकारांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला. अंतिम सुनावणी झाल्याच्या तीन महिन्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जाहीर केले कि सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आरक्षणाच्या विरुद्धच्या याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण १६% वरून शिक्षणासाठी १२% आणि रोजगारासाठी १३% असावे असा आदेश दिला.

या घडामोडींच्या पाच वर्षे आधी महाराष्ट्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाला १६% आरक्षण जाहीर केले होते. संजीत शुक्ला व इतरांनी दिलेल्या आव्हानावर अंतरिम आदेश पारित करून मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणास स्थगिती दिली. तर या दोन आरक्षणातील ठळक फरक इतकाच कि २०१४ मधील आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या राणे समिती वैधता नव्हती, सध्याचे आरक्षण हे संवैधानिक तरतुदीनुसार नेमलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर आधारित आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमुर्ती गायकवाड असल्यामुळे याला गायकवाड आयोग म्हणतात.

या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का, यासाठी आधी ज्या आधारे आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती ते समजणे इष्ट आहे.

१९९३ मध्ये इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला होता. अपवादात्मक परिस्थितीत शास्त्रोक्त परिमाणांच्या आधारावर एखाद्या समाजाला  मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला असेल, मात्र हे आरक्षण कायदेशीर आणि संवैधानिक आहे का याची शहानिशा न्यायालय करु शकेल असेही या निर्णयात ठरवले गेले.  

संविधान समितीच्या बैठकीत डॉ आंबेडकरांनी आपले याविषयी मत दिले होते, “जर एखाद्या समुदायाला आरक्षण दिल्यामुळे जर ३०% जागाच खुल्या प्रवर्गासाठी उरत असतील तर असे आरक्षण न्याय्य खचितच नसेल.” एकंदरीत संविधानकर्त्यांना आरक्षित जागा खुल्या जागांपेक्षा जास्त नसाव्यात हे अभिप्रेत होते. मंडल आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजा समावेश ‘प्रगत हिंदू जाती व समुदाय’ या वर्गात केले होते.

१४ व्या शतकापर्यंत मराठा समुदाय कुणबींमध्येच गणला जायचा, पण त्यानंतर मराठा समाजाने आपल्या व्यवसाय व चालीरीतींमुळे आपले सामजिक, शैक्षणिक व राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले. जातीनिहाय जनगणना जेल्या कित्येक दशकांमध्ये झाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ३२% जनता मराठा समाजाची असल्याबाबत कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही.    

आणि तरीही त्यांच्या समाजाच्या ३२% लोकसंख्येच्या अनुपाताप्रमाणे त्यांना १६% आरक्षण मिळावे ही मागणी तर्कदुष्ट आहे. समानुपाती प्रमाणात संधी मिळाव्यात हे धोरण संविधानाचे मूळ तत्त्व समानतेच्या विपरीत आहे. कारण आरक्षणाचा उद्देश सर्व समाजांना पर्याप्त संधी मिळावी हा होता.

गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाला आरक्षण देऊ करण्यासाठी कुठले ठोस किंवा सबळ पुरावे नाहीत असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला. या आयोगाच्या अहवालात अपरिहार्यतेचा एक भाग होता, त्यामुळे तो अहवाल वस्तुनिष्ठ नाही. त्यामुळे एक आणि एकच निष्कर्ष काढण्यास हा अहवाल पूर्वग्रहदुषित होता हे या अहवालाबाबतचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

इंद्रा साहनीच्या निकालात अभिप्रेत अपवादात्मक परिस्थिती एखादी जात किंवा समूह सामाजिक शोषण, वंचना किंवा कुठल्या कारणाने मुख्य समाजाच्या प्रवाहापासून दूर झाला असल्यास निर्माण होते. गायकवाड आयोगाचा अहवाल मराठा समाजाबाबत असे झाल्याचे दर्शवित नाही. तसे कुठले पुरावे गायकवाड समितीच्या अहवालात नमूद नाहीत.

 For a version of this article in English The Supreme Court and Maratha Reservation

भारतातील मागासवर्गीय समाज लोकसंख्येच्या मानाने तथाकथित उन्नत वर्गापेक्षा अधिक असला तरी आरक्षणाच्या बाबतीत मात्र तो अल्पसंख्यांक म्हणूनच गणल्या जातो. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% असावी असा दंडकच इंद्रा साहनीच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लागू झाला. महाराष्ट्रात मात्र तथाकथित “विशेष मागासवर्ग” या नावाखाली काही विशिष्ठ जातींना २% स्वतंत्र आरक्षण बहाल करून या दंडकाला हरताळ फासण्यात आला होता. 

या पार्श्वभूमीवर गायकवाड अहवालाच्या आधारे देण्यात आलेले आरक्षण कायद्याने आणि घटनात्मक रीत्या  अवैध आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोहतास भांखर वि भारत सरकार या प्रकरणातील निवाड्यानुसार ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. २००४ मध्ये पारित एका कायद्यानुसार महाराष्ट्रात नौकऱ्यांमधील आरक्षण आधीच ५०% पेक्षा जास्त होते, त्यामुळे अस्तित्वात असल्यापेक्षा  अधिक आरक्षण कुठल्या समाजाला प्रदान करता येणार नाही, असा स्पष्ट संकेत आहे. 

महाराष्ट्रातील जातीनिहाय आरक्षण समजून घेताना 

याशिवाय खाजगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात शिक्षणासाठी जागा आरक्षित ठेवणे हे त्या महाविद्यालयांच्या एखादा व्यवसाय करण्याच्या संवैधानिक (आणि मुलभूत) अधिकारांवर गदा आणल्यासारखे असून, ते अन्याय्य आणि अयोग्य आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण या चाचणीवर ही बाद आहे.

वर्तमान परिस्थिती

वरील तत्त्वानुसार आजच्या परिप्रेक्ष्यात मराठा आरक्षण कायद्याची कसोटी पार पडेल हे दुरापास्त वाटते. गायकवाड आयोगाचा अहवाल तथाकथित सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास अशा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आधारभूत धरण्यात आला. पण हा अहवाल विधानभवनाच्या पटलावर मांडण्यात आला नाही. या अहवालाचा कृती आराखडा सुध्दा जाहीर करण्यात आला नाही. 

वर्तमानपत्रात बातमी होती कि गायकवाड समितीच्या आठपैकी तीन सदस्यांनी  या अहवालाच्या निष्कर्षांना विरोध दर्शविला होता. तो विरोध का होता? अहवालाचा निष्कर्ष काय होता? हा तथाकथित ऐतिहासिक दस्त म्हणवल्या जाणारा २०००० पानांचा अहवाल प्रकाशित का झाला नाही?

मराठा आरक्षणामुळे खुल्या वर्गासाठी उपलब्ध ४८% जागांमधून १२% जागा एकाएक कमी झाल्या, तर या आरक्षणाला उघड विरोध का झाला नाही ? सर्व विरोधी पक्ष एका सुरात ओरडले "मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही सर्व समाजाची भावना आहे." मग NOTA चा जयघोष करणाऱ्या एका विशिष्ट वर्गाशिवाय इतरत्र कुठे या तथाकथित अत्याधिक आरक्षणाविषयी कुरबुर ही का नाही ?

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अखेरच्या टप्प्यात राज ठाकरेंनी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या हालअपेष्टांचा  उल्लेख केला. दुर्दैव असे कि भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी या चारही प्रमुख पक्षांकडे आरक्षणाविषयी सांगण्यासारखे काहीही नाही. युती शासनाच्या मराठा आरक्षण लागु करण्याच्या धोरणाला कुणीही विरोध केला नाही.  किंबहुना, सर्वच पक्षांनी मराठा आरक्षण जाहिर झाल्यावर जल्लोष केला. पण मुद्दा आजही जिवंत आहे, न्यायप्रविष्ट आहे. 

विद्यार्थी National Eligibility cum Entrance [NEET] च्या परीक्षेसाठी वर्षानुवर्षे तयारी करतात. त्यांचे शिक्षण आणि भावी आयुष्य या परीक्षेतील यशापयशावर अवलंबून असते.मराठा आरक्षणाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे २०१९ मध्ये NEET च्या परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अपरीमित नुकसान झाले. वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या अनेकांच्या स्वप्नांचा चुराडा सरकारच्या आततायी धोरणामुळे झाला. 

यातील काही श्रीमंत, काही गरीब, काही शेतकरी वर्गातले, ग्रामीण परिस्थितीतून आलेले तर काही आयुष्यभर शहरात राहिली असणारी मुले. काही प्रतिष्ठित डॉक्टरची मुले, तर काही त्यांच्या कुटुंबातील शिकणारी पहिली पिढी. पण या सगळ्यात एक गोष्टीत साम्य होते. हे सर्व विद्यार्थी बऱ्यापैकी मार्क घेऊन NEET परिक्षा उत्तीर्ण झाले होते.    

इतर सगळ्या जातीनिहाय आधारावर आरक्षण प्राप्त होणारे समुदायांना मिळून ५०%  आणि एकट्या मराठा समाजाला १२% आरक्षण हे अन्याय्य आणि अयोग्य नाही का?  विदर्भ आणि कोकणात मोठ्या प्रमाणात असणारा कुणबी समाज आता मराठा समाजातील भाग म्हणून गणल्या जाणार, मग त्यांचे नाव अजूनही इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत का ? आणि काही मराठा नेते इतर मागासवर्गात त्यांची गणना व्हावी म्हणतात. मग “इतर कुठल्याही प्रवर्गाला धक्का न लावता” मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे हा अट्टाहास सर्वच राजकीय पक्ष का करत होते ? 

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस लागले आहे. हे आरक्षण का रद्द व्हावे याचा थोडक्यात आढावा:

  

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेबाहेर आहे.

समानतेच्या मुलभूत अधिकाराला केलेला अपवाद म्हणून प्रस्तुत केलेले आरक्षण आता ५०% पेक्षा जास्त जावून अपवादाचा नियम झालेला आहे. हे नियमितीकरण राजकीय हेतूने प्रेरित दुष्ट लोकांनी महाराष्ट्राच्या जनतेवर लादले आणि त्याला जोड म्हणून कबुल केलेल्या शिक्षणासाठी अधिकच्या संधी न देता हे आरक्षण लागू केले. 

मराठा समाज कुठ्ल्याच दृष्टीने सामाजिक किंवा शैक्षणिकरित्या मागास नाही. याबाबत गोळा केलेल्या माहितीचा दुरुपयोग करून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी आकडेमोड करून सिद्ध केलेले मराठा समुदायाचे तथाकथित मागासलेपण हा बुद्धिभेद आहे. तसेही विधानभवनाच्या पटलावर हा अहवाल सादर न करता, त्याबाबत विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत कुठलीही चर्चा न करता त्यावर कार्यवाही करण्यात आली.

एखाद्या समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार आता राष्ट्रपतींकडे आहेत. तसा अधिकार कुठल्याही घटक राज्याला नाही. संविधानाच्या १०२ व्या सुधारणे प्रमाणे खालीलप्रमाणे तरतुदी आता संविधानात अंतर्भूत आहेत.

अनुच्छेद 342 ए. (१) कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाबद्दल राष्ट्रपती आणि जेथे राज्य आहे तेथील राज्यपालांशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक सूचनेद्वारे या घटनेच्या हेतूने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्दिष्ट केले जातील. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश संबंधित सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असणे. (२) कलम (१) अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीमध्ये संसदेचा समावेश होऊ शकतो किंवा वगळता येतो, परंतु वरील कलमाअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेशिवाय वरील गोष्टीशिवाय त्यानंतरच्या कोणत्याही सूचनेनुसार बदलू नका.

अनुच्छेद 366. (२ C सी) "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय" म्हणजे अशा घटनेच्या उद्देशाने अनुच्छेद ३४२ अ नुसार गणले गेलेले मागासलेले वर्ग.

सोप्या शब्दात म्हणजे, इत:पर सामाजिक आणि शैक्षणिक  मागासवर्ग फक्त घटनेच्या अनुच्छेद ३४२ अ मध्ये नमूद केलेल्या यादीत नमूद केलेल्या जातीपुरते सीमित असतील. मराठा समाजाचा अंतर्भाव या यादीत नाही. महाराष्ट्र सरकारद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून घोषित होण्याच्या अगोदर किंवा नंतर त्याबाबत काही हालचाल झाली नाही. 

मराठा समाजाला देण्यात आलेले सामाजिक आणि  शैक्षणिक मागासवर्ग आरक्षण कच्च्या पायावर बांधलेला मनोरा आहे. मराठा समाजचे एक जाणकार व्यक्तिमत्व शरद पवार यांनी हे आरक्षण टिकणार नाही असे कैक मुलाखतीत सष्ट सांगितले, पण उन्मादात असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलकांनी आणि राजकीय नेत्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. फडणवीस सरकारला तर मराठा आरक्षण लागू करायचेच होते. 

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी हे सर्व मुद्दे विचारात घेतले जातील. इतर बाबी जसे या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या कमी झालेल्या संधी, अक्षरश: रेटून मराठा समाजाला २०१९ च्या वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी नियमबाह्य दिलेले आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयाची आब न राखता अध्यादेश निर्गमित करून नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाची पायमल्ली, अनेक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी खुल्या प्रवर्गाला एकही संधी नसणे याविषयी ही चर्चा होईल.   

लढा मोठा आहे, झुंज कडवी होईल. १२ % शिक्षणातील आणि १३% नौकरीमधील संधी खुल्या प्रवर्गाकडून हिरावल्या जावू नये यासाठी हे भांडण आहे. या प्रकरणातील न्यायनिर्णय पुढे आरक्षण या विषयावर भाष्य म्हणून गणले जाईल. मागील न्यायनिर्णयांच्या आधारे असे वाटते कि महाराष्ट्र शासनाने देऊ केलेले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेले हे आरक्षण रद्द होईल. मराठा आरक्षण कायदा रद्दबातल ठरवणे हेच भारतीय राज्यघटना आणि न्यायाच्या कसोटीवर योग्य आहे.

जाता जाता: ज्याच्या त्याच्या राजकीय चष्म्यातून भाजपला महाराष्ट्रात सत्तास्थापना का करता आली नाही याविषयी उलट सुलट दृष्टिकोन असणे स्वाभाविक आहे. पण आरक्षण वाढविणाऱ्या पक्षाने सत्ता गमावण्याच्या  इतिहासाची पुनरावृत्ती मात्र नक्कीच झाली आहे.

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary

मराठा आरक्षण, अध्यादेश आणि वास्तव

मराठा आरक्षणाआधी जवळपास दीड वर्षे महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. मराठा क्रांती मोर्चा, मूक मोर्चा, त्यानंतर उफाळलेला हिंसाचार, जाळपोळीच्या घटना, ठोक मोर्चा, पंढरपुरात आषाढीला मुख्यमंत्र्यांना पारंपरिक अभिषेकासाठी येण्यासारखी सुव्यवस्था नसणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या नजीकच्या इतिहासातील एक वेदनादायी प्रकरण आहे. वृत्तपत्रांची या विषयाला वाहिलेली पानेच्या पाने, वृत्तवाहिन्यांची सुसाट वेगाच्या संगीताच्या तालावर आरक्षणाशी निगडीत या ना त्या विषयाची भडक मांडणी, तेच ते चेहरे आणि मुळ विषयाला जाणीवपूर्वक बगल देऊन केवळ भावना भडकावण्यासाठी घडवून आणलेल्या पोकळ चर्चा यांमुळे अवघा महाराष्ट्र आरक्षणमय झाला होता.

या सर्वांच्या शिवाय या विषयावरची राजकीय सुदोपसुंदी सुरूच होती. या आरक्षणाचे श्रेय घेण्याची अहमहिका लागली होती. मराठा आरक्षणाची मागणी आणि त्याविषयीच्या भावना हळूहळू शिगेला पोचल्या. शेवटी ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा आरक्षण सरकारने जाहीर केले. तोपर्यंत राजकारण पराकोटीचे तापले होते. सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने सुध्दा मराठा आरक्षणासाठी जोर लावला होता.

यानंतर लगेच म्हणजे डिसेम्बर मध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. आणि त्या निवडणुकामध्ये None Of The Above [NOTA] मुळेच भाजपाला सत्ता गमवावी लागली असे तर्क काही आकडेमोड करत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले. मराठा आरक्षणामुळे अनारक्षित खुल्या प्रवर्गामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. वाढीव आरक्षणामुळे नौकरी आणि शिक्षणातील संधी संकुचित झाल्या, आणि आधीच मर्यादित असलेल्या संधींसाठी जीवघेण्या स्पर्धेचा सामना करत असलेल्या खुल्या वर्गात सरकारविषयी संतापाची लाट पसरली. या संतापाला पुढे होत गेलेल्या घटनांमुळे कटूपणाचे रूप आले.  या कटूपणाचे लक्ष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले. आणि त्याला तसे कारणही होते. 

महाराष्ट्रातील खुल्या व अनारक्षित लोकांची टक्केवारी किती ? 

मराठा आरक्षण कायद्याच्या  [SEBC Act] कलम १६ (१) नुसार तरतूद करण्यात आली होती कि ज्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया तो कायदा अंमलात येण्याआधी म्हणजे १ डिसेम्बर २०१८ च्या आधी सुरु झाली असेल, त्या अभ्यासक्रमांसाठी तो कायदा लागू होणार नाही. म्हणजे मराठा आरक्षण अशा अभ्यासक्रमांना लागू राहणार नाही अशी तरतूद त्या कायद्यातच होती. मात्र या कलमाच्या विरुद्ध (आणि प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याविरूध्द जावून) शासनाने हेकटपणे पद्व्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत वर्ष २०१९ मध्ये मराठा आरक्षण लागू केले. यासाठी एक शासकिय सूचना दि.  ८ मार्च २०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आली, ज्याद्वारे या वर्षीपासूनच सर्व अभ्यासक्रमांना मराठा आरक्षण लागू करण्यात यावे असा फतवा निघाला.  याविरुद्ध काही विद्यार्थ्यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. तरीपण शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित यंत्रणांनी आरक्षण देवून पद्व्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया राबवली.  

यथावकाश या याचिकांवर पूर्ण सुनावणी घेऊन नागपूर खंडपीठाने वर्ष २०१९ साठी मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही असा निर्वाळा देत मराठा आरक्षण न देता प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा राबवावी असा आदेश दिला. सरकारने त्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, पण तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार ज्यांचे प्रवेश रद्द झाले असते त्या मराठा विद्यार्थ्यांविषयी आता कायदेशीर पेच निर्माण झाला. एव्हाना त्यांनी आपला अभ्यास आरक्षणामुळे मिळालेल्या जागांवर रुजू होवून सुरु केला होता. प्रवेशाच्या वेळी या विद्यार्थ्यांकडून रीतसर बंधपत्र लिहून घेण्यात आले होते कि त्यांचे प्रवेश हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानुसार रद्द होऊ शकतात याची कल्पना त्यांना आहे आणि प्रवेश रद्द झाल्यास त्या आदेशास ते बांधील राहतील. पण मेख वेगळीच होती.

यातील काही विद्यार्थ्यांना आरक्षणाशिवाय सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळालाच नसता. मग त्यांना इतरत्र प्रवेश देऊन खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले. पण ते आश्वासन विद्यार्थी आणि आंदोलकांनी धुडकावून लावले. तेच कॉलेज, तीच सीट आणि तीच शाखा असावी अशा अर्थाचे पोस्टर घेवून काही विद्यार्थ्यांचे छायाचित्र वर्तमानपत्रात झळकले. लगेच आंदोलनकर्त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला. वृत्तमाध्यमांना तर मराठा आरक्षणाशिवाय मोठा विषयच नव्हता. प्रकरण शिवाजी मैदानावर मराठा आंदोलकांचे निदर्शने वगैरेपर्यंत पोचले. आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन आंदोलनकर्त्यांना भेटायला गेले आणि चित्र स्पष्ट झाले कि सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुध्द जाणार. परिस्थिती चिघळत गेली. 

एव्हाना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेसाठी दिलेली मुदत संपत आली होती. प्रवेश प्रक्रिया अपूर्ण अवस्थेत होती. आणि मुख्य म्हणजे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होती. पण “न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देऊ” अशी शेखी मिरवणाऱ्या सरकारने ऐवीतेवी चुकीचा आणी बेकायदेशीर निर्णय घेतलाच होता, तो तडीस नेण्याचे ठरवले. मराठा  आरक्षणाविरुध्द न्यायालयात लढणाऱ्या चमूने जेव्हा अध्यादेश काढू नये अशा अर्थाचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले तेव्हा त्यांनी सांगितले कि घेतल्या भूमिकेशी सरकार प्रामाणिक राहील. औपचारिक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदत मागून घेण्यात आली.

आरक्षणाविरुद्ध लढणारया चमूला मुख्यमंत्री म्हणाले, घेतल्या भुमिकेशी कायम राहू  

मात्र यासाठी मराठा आरक्षण लागू करून दिलेले प्रवेश कायम राहतील अशी तरतूद करणारा अध्यादेश काढणे हा एकच उपाय होता. पण या उपायाला आचारसंहितेची बाधा होती. प्राप्त परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनातर्फे आचारसंहिता तेवढ्यापुरती शिथिल करावी असा अर्ज निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आला आणि विशेष बाब म्हणून परवानगी घेऊन सरकारने अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाने सरकारने प्रभावीपणे न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली. हा इतिहास आहे. आणि हा इतिहास एखाद्या वर्गाच्या तुष्टीकरणासाठी सरकार आपले स्वत:चे कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशसुध्दा धाब्यावर बसवू शकते याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. हे सर्व कुठल्याही सुजाण नागरिकाच्या मेंदूला झिणझिण्या आणणारे प्रकार होते.

कायदे करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. विधिमंडळ जेव्हा कार्यरत नसेल तेव्हा शासनाला अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार असतो. न्यायपालिकेला असे कायदे, अध्यादेश इ. ची वैधता तपासण्याचा अधिकार असतो. घटनेनुसार विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांना समकक्ष अधिकार असतात. न्यायालयाच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाल्यास तसे कायदे, अध्यादेश रद्दबातल ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे. तसे अतिक्रमण झाले का हे तपासणे हे न्यायपालिकेचे कर्तव्यच आहे. मराठा आरक्षण लागू करून दिलेले  वैद्यकीय पद्व्युत्तर प्रवेश नियमित करणारा अध्यादेश न्यायालयाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा होता असे सर्व कायदेतज्ञांचे मत होते. अध्यादेश हा मराठा आरक्षणविषयक धोरणाचा कळसाध्याय ठरला. न्यायनिर्णयांच्या आधारे तो अध्यादेश रद्दबातल ठरवल्या जाईल अशी कायदेशीर परिस्थिती होती. मात्र तो अध्यादेश न्यायालयाच्या समक्ष आला तरीही त्यावर निर्णय येणार नाही याची पुरेपूर खात्री काही हितसंबंधितांनी  घेतली. खैर तो विषय वेगळा.

झाले असे कि त्या अध्यादेशाविरुद्ध लढा जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोचला, तेव्हा मराठा आरक्षणाविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या मुळ प्रकरणात अंतिम आदेश पारित होण्याची तारीख आली होती, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या अध्यादेशाच्या वैधतेविषयी निर्णय दिला नाही. आणि याचिकाकर्त्यांचा  अपेक्षाभंग करणारा आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले.  

या सर्व गोष्टींचा परिपाक असा झाला कि एका विशिष्ट वर्गाने स्वत:च्या स्वार्थाच्या उद्देशाने दिलेला None Of The Above [NOTA] चा नारा काही लोकांनी फार मनाशी धरला. त्यांनतर समाज माध्यमांवर सतत एकच एक संदेश पसरवल्या गेला, कि या सरकारला नामोहरम करण्यासाठी NOTA चा वापर करणे हा एकच उपाय आहे. कटूपणा वाढत गेला. विधानसभा निवडणुकांच्या आसपास सर्वसाधारण वैयक्तिक संबंध तुटण्याइतके हे प्रकरण ताणले गेले. कुण्या एका पक्षावरचा, एखाद्या धोरणात्मक निर्णयाविरुध्दचा राग असा व्यक्त करण्याची महाराष्ट्रातली हि कदाचित पहिली वेळ असावी. असो. याचा परिणाम असा झाला कि लोक सरकारला शत्रूच्या स्थानी पाहायला लागले. 

याचा अतिरेक असा कि आरक्षणाविषयी कुठलीही चांगली बातमी आली, की त्यावर लगेच "हो, पण काय फायदा, अध्यादेश काढतील त्याच्याविरुद्ध!" असे म्हणणारी एक भक्कम फळी तयार झाली आहे. मुद्दलात प्रकरण काय हे समजून न घेता पराकोटीची निराशावादी आणि टोकाची भूमिका घेणे हा दुर्दैवाने काहींचा स्थायीभाव झाला आहे. हितसंबंधी लोकांबाबत हेही ठीक होते, पण हे लोण काही सत्प्रवृत्त लोकातही पसरले आहे. NOTA द्वारे फडणवीस सरकार पाडायचे आहे, ही एकच शिक्षा देणे आपल्या हातात आहे, आणि “माझे कुटुंब पारंपरिक भाजप मतदार असले तरी आता आम्ही सर्व NOTA करणार, त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाची जाणीव तरी भाजपला होईल” अशी एकमेकांची खरीखोटी समजूत काढत महाराष्ट्राचा एक वर्ग जवळपास दीड महिना वावरला.

आता मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले तरी अध्यादेश काढून सरकार आरक्षण कायम ठेवील असा बागुलबुवा हेतुपुर:सर पसरवल्या चालला आहे. आरक्षणाविषयीच्या प्रत्येक संभाषणात ह्या समजावर शिक्कामोर्तब होईल असे भाष्य करणे, आणि आधीच भविष्याच्या काळजीने हैराण असणाऱ्या पालक विद्यार्थ्यांच्या मनात नकारात्मकता पेरून त्यात समाधान मानणे हा मनोव्यापार काहींनी अंगिकारला आहे. २०१९ च्या तुकडीचे अतोनात नुकसान झाले, काहींच्या स्वप्नातील अभ्यासक्रम पात्रता असूनही त्यांना मिळाले नाहीत. इतर अनेकांना तर वैद्यकीय क्षेत्रात संधीही मिळाली नाही, अपरिहार्य म्हणून इतर अभ्यासक्रम काहींना निवडावे लागले. पश्चातबुद्धीने का होईना, सरकारने सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन संघटनेच्या बरोबर झालेल्या  चर्चेनंतर प्रतिपूर्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. खुल्या प्रवर्गाच्या अनेक इतर मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिक्रिया देवून त्यावर सरकार विचार करेल असे सांगितल्या गेले. पण खऱ्या किंवा कल्पित नुकसानासाठी कुणाचा तरी सूड खाल्ला पाहिजे या भावनेने पेटलेल्या असंतुष्टांना त्यावर समाधान नव्हते. 

सेव्ह मेरीट सेव्ह नेशन बरोबरच्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतीपुर्तीसाठी कोट्यावाधीचे पॅकेज जाहीर केले  \

वैद्यकीय पदवी आणि पद्व्युत्तर अभ्यासक्रम २०१९ आता आपल्या दुर्दैवाच्या दशावतारानंतर संपले. त्यात दुर्दैवाने सापडलेल्या विद्यार्थी पालकांना याचा अतोनात त्रास झाला असेल, हे लोक भरडून निघाले ही एक शोकांतिका आहे. हे समजण्यासारखे आहे. पण झाल्या गोष्टीला नाईलाज आहे, त्याबद्दल आता रडत बसण्यापेक्षा त्या लोकांनी पुढचे पाऊल उचलले असेल अशी आशा करायला हरकत नसावी. 

पण एक मोठा वर्ग असा आहे जो २०१९ च्या वर्गाशी दुरान्वयेही संबंधित नसला तरी पण (आता नसलेल्या) सरकारच्या नावाने शंख करायला अतिशय उत्सुक आहे. या वर्गाला वैयक्तिक काही हानी झाली नाही. असे अनेक लोक आहेत ज्यांनी भाजप सरकार, आणि विशेष करून फडणवीस ह्यांच्या विरुध्द विष ओकत राहण्याची कला अंगीकारली आहे.  समूहात अतिशय हिरीरीने नकारात्मक बाबी पसरवीणे, सरकारच्या हेतूविषयी शंका निर्माण करणे आणि व्यवस्थेविरुध्द यथेच्छ शंख करणे हा एक निरंतर चालणारा उद्योग झाला आहे.

मध्यंतरीच्या राजकीय घडामोडी होवून आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आहेत. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना असे कडबोळे सरकार आता अस्तित्त्वात आले आहे. या सरकारची ध्येये-धोरणे काय असतील हे संदिग्धच आहे. तरी या तिन्ही पक्षांनी मराठा आरक्षणाला नुसता पाठींबा दिला असे नाही.  फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाविषयी टाळाटाळ करत आहे असा पद्धतशीर डांगोरा पिटल्या गेला. नंतर जेव्हा आरक्षण दिले तेव्हा ते निवडणुकीआधी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होती, या आधीच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने सुध्दा मराठा आरक्षण दिले होते याकडे सोयीस्कर काणाडोळा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच मराठा आरक्षणाचे शिल्पकार आहेत, आणि म्हणूनच त्यांच्या हातून सत्ता गेली असे आभासी चित्र रंगवल्या गेले.

कुठल्याही सार्वजनिक बातमीशी आरक्षणाचा बादरायण संबंध जोडायचा आणि सुस्कारे टाकायचे या मानसिकतेतून आता आरक्षणाचा विरोध करणाऱ्या लोकांनी बाहेर आले पाहिजे. प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीसाठी तयार आहे. मध्यंतरी सरकारतर्फे आता कुठली रणनीती आखण्यात येणार याविषयी चर्चा झाली. आता सरकारने वकील बदलले, पुन्हा काही लोकांच्या सांगण्यावरून वकील कायम ठेवण्याची ग्वाही दिली अशा बातम्या आहेत. पण शेवटी प्रकरण न्यायाच्या तत्त्वांवर चालेल. इतक्या महत्त्वाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात चालवणारे वकीलसुध्दा त्या पातळीचे असतील हे गृहीत आहे.     

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाचे काय होईल ?  

आरक्षण ५०% च्या आत असावे हि मागणीच मुळात अवाजवी आहे, कारण २००१ पासून महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे. आणि दुसरे म्हणजे आरक्षण आकुंचित होवून आपोआप ५०% होणार नाही किंवा एखादे आरक्षण रद्द केल्याशिवाय सध्या ७४% असलेले शक्षणिक आरक्षण कमी होणार नाही. आरक्षण कमी होऊ शकेल ते फक्त न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कारण कुठलेही सरकार स्वत:हुन आरक्षण कमी करण्याच्या भानगडीत पडणार नाही. सध्या फक्त मराठा आरक्षणाविरुध्द न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. यातही डॉ. उदय ढोपले, राजश्री पाटील आणि संजीतकुमार शुक्ला या तीन मूळ याचिकाकार्त्यांच्या Special Leave Petitions [SLPs] महत्त्वाच्या. या प्रकरणात शक्यतो हातभार लावण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील सुजाण लोक निश्चित करतील अशी आशा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकाल किंवा आदेश दिल्यानंतर आततायी प्रतिक्रिया येईल अशी परिस्थिती दिसत नाही. त्यामुळे सरकारही जगावेगळे काही दिव्य करेल किंवा कुठल्या अध्यादेशाद्वारे आणखी काही उपद्वयाप होईल याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे न्याय होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान होईल अशी आशा करू.

टीप:  नव्या वर्गास आरक्षण देणारे सरकार पडले, आणि आरक्षण स्थगित झाले, असे अनेक दाखले नजीकच्या इतिहासात आहेत.

उदा. अध्यादेशाने लागू केलेले मराठा आरक्षण देऊ केल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार पडले, आणि ते मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आले.  

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary