आरक्षण हा नागरिकाचा मुलभूत अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या तरतुदींवर भाष्य केले आहे. उत्तराखंड राज्यातील सहायक अभियंत्यांच्या पदोन्नतीबाबतच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले कि संविधानाच्या अनुच्छेद  १६ (४) मधील आरक्षण विषयक तरतुदी राज्यांना आरक्षण द्यायला सक्षम करतात. मात्र त्या तरतुदींआधारे आरक्षण मिळावे असा कुठलाही मुलभूत अधिकार नागरिकाला नाही. एखाद्या राज्याने आरक्षण न देण्याचे धोरण राबविले तर न्यायालये आरक्षण द्यावे असा आदेश पारित करू शकत नाहीत.

Click this for a version of this article in English

याबाबत खुल्या प्रवर्गासाठी आनंदाची बातमी अशी कि उत्तरप्रदेशातून वेगळे उत्तराखंड राज्य जेव्हा निर्माण झाले, त्यावेळी आरक्षणाच्या धोरणात काही सकारात्मक बदल करण्यात आले. इतरमागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षणात कपात करून ते २१% वरून १४% करण्यात आले. याच धोरणाचा भाग म्हणून दि. ०५ सप्टेंबर २०१२ मध्ये असे ठरवण्यात आले कि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना आरक्षण न देता नागरी सेवांमध्ये भरती प्रक्रिया राबवावी. त्या तारखेच्या इतिवृत्तामध्ये या धोरणाशी विसंगत असणाऱ्या असणारे राज्य सरकारचे सर्व आदेश निरस्त करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती ?

या धोरणाविरुद्ध अ. जा. संवर्गातील एका कर्मचाऱ्याने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असता त्या न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि दि. ०५ सप्टेंबर २०१२ चे इतिवृत्त बेकायदेशीर आहे. याविरुद्ध उत्तराखंड सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत असा निर्णय देण्यात आला कि सरकारने अनुसूचित जाती आणि  अनुसूचित जमाती संवर्गाचे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नागरी सेवांमध्ये आहे किंवा कसे याविषयी संख्यात्मक तपशील गोळा करावा आणि या तपशिलाचा अभ्यास करून पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे का नाही हे ठरवावे.   

दुसरीकडे काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून सरकारने पदोन्नतीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि खुल्या प्रवर्गासाठी तीन वेगवेगळ्या याद्या तयार कराव्यात या अर्थाचे आदेशासाठी प्रार्थना केली. याचिकाकर्त्यांच्या पदस्थापनेच्या वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार पदोन्नती द्यावी आणि यासाठी एक समिती नेमावी अशीही याचना करण्यात आली होती. यावर उत्तराखंड न्यायालयाने असा आदेश दिला कि सरकारने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे आणि आरक्षणानुसार त्यांची विहित संख्यापूर्ती होईपर्यंत केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातूनच पदोन्नती देण्यात यावी.

दि. ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पारित आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले कि पदोन्नतीत आरक्षण न देण्याचे धोरण सरकार राबवू शकते. संख्यात्मक तपशील गोळा करावा हा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा अहवाल रद्द ठरवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे पदोन्नतीतील आरक्षण, आरक्षणाविषयीच्या संवैधानिक तरतुदी आणि पर्याप्त प्रतिनिधीत्त्वाच्या निर्धारणासाठी संख्यात्मक तपशिलाचा वापर यावर महत्त्वपूर्ण विवेचन केले आहे.

हा निर्णय देताना दोन मुद्दे विचारात घेण्यात आले.

१)        राज्य सरकारला नागरी सेवांसाठी आरक्षण लागू करणे बंधनकारक आहे का?

२)        अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गाच्या पर्याप्त प्रतिनिधीत्त्वाच्या निर्धारणासाठी संख्यात्मक तपशिलाचा वापर करूनच आरक्षण न देण्याचा निर्णय घ्यावा हे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे का?

या दोन्ही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नकारार्थी उत्तर दिले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण न देण्याचा निर्णय कायदेशीर व बिनचूक असल्याचा नोर्वाला देण्यात आला.

या संदर्भातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाद्यातील काही ठळक मुद्दे असे:

१)        पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गांना आरक्षण देणे राज्य सरकारांना बंधनकारक नाही.  

२)        नागरी सेवेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त आहे किंवा कसे हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या त्याबाबतीतल्या वस्तुनिष्ठ सामंजस्यावर अवलंबून आहे.  याविषयीचा निर्णय सरकारच्या विवेकाधीन आहे, पण जर असे आरक्षण लागू करायचे असल्यास त्यासाठी संख्यात्मक तपशील गोळा करणे सरकारचे काम आहे.   

३)        नागरी सेवेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त आहे किंवा कसे याबाबतच्या सर्व निर्णयांची वैधता तपासण्याचा न्यायालयांना अधिकार आहे.  

४)        आरक्षण लागू करायचे असेल तरच आरक्षणाबाबत तपशील गोळा करणे आवश्यक आहे. आरक्षण देणे हे सरकारवर बंधनकारक नाही, त्यामुळे सरकारला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त आहे असे दाखविणारा संख्यात्मक तपशील देणे आवश्यक नाही.

५)        रिक्त जागा फक्त केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवार्गासाठीच्या आरक्षणातून भराव्यात असा आदेश न्यायालये देऊ शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खुल्या प्रवर्गातील आणि आरक्षणाविरुध्द मत असणाऱ्या लोकांसाठी खुशंखबर आहे. भारतात कुठेतरी आरक्षणाचे प्रमाण कमी झाले ही बातमीच मुळात सुखावह आहे. एखादे राज्य आरक्षण न देण्याचे धोरण स्वीकारते ही जाणीव आनंददायक आहे. आणि जातीनिहाय आरक्षणाला विरोध असणाऱ्या सर्वांना आरक्षण ने देण्याचे धोरण उत्तराखंड राज्याने राबवले आणि ते राबवण्याच्या अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले ही बाब आनंदाची पर्वणी ठरेल.

जाता जाता: या ऐतिहासिक निर्णयाच्या सूक्ष्म अवलोकनात उल्हासित करणारी एक बाब अशी कि या २३ पानी न्यायनिर्णयामध्ये गुणवत्ता किंवा योग्यता वाचक एकही शब्द आढळत नाही. पक्षी: गुणवत्तेचा आणि आरक्षणाचा अर्थाअर्थी संबंध नाही.

अॅड. श्रीरंग चौधरी

                                                                             © Adv. Shrirang Choudhary

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देईल का ?

डॉ. उदय ढोपले, जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, देवेंद्र जैन आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर मराठा आरक्षणाला स्थगितीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पुरेसा वेळ देऊनही महाराष्ट्र शासनाने प्रकरणात आपले म्हणणे मांडणारे शपथपत्र तयार नसल्याचे सांगून ४ फेब्रूवारीच्या सुनावणीला तहकूब करावे असा अर्ज दिला.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेत मराठा आरक्षणाचा अंमल होऊ नये यासाठी स्थगिती मिळणे आवश्यक आहे.

या आरक्षणाचा अंमल २०१९ च्या अभ्यास्क्रमांसाठी होऊ नये अशी स्पष्ट तरतुद मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्यात असतानासुद्धा त्याद्वारे प्रवेश देण्यात आल्य्मुळे नागपूर खंडपीठाने असे प्रवेश रद्द करण्याचा आदेश दिला होता, जो पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

पण कुप्रसिध्द अध्यादेशाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने या न्यायानिर्णयाची पायमल्ली केली. यामुळे त्यांच्या हक्कात एक न्यायादेश असतानादेखील २०१९ तुकडीच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यानाअपरिमित हानी झाली. पुढे अंतिम सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध असल्याचे घोषित केले. या आदेशाविरुद्ध आता उपरोल्लेखित याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहेत.

प्रकरणातील मुद्दे समजून घेण्यासाठी २०१४ मध्ये अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती का देण्यात आली हे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. तेव्हा आणि आतामधील स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.

२०१४ मध्ये अध्यादेश स्थगित करणाऱ्या आदेशातील काही ठळक मुद्दे

 

१९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधानिक आहे. तरीपण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संख्यात्मक निकषांवर एखाद्या समाजघटकाचे मागासलेपण सिद्ध होत असल्यास ही मर्यादा वाढविता येईल. त्यासाठी मागासलेपणाचा पुरावा लागेल आणि ५०% पेक्षा अधिक असलेल्या आरक्षणाची वैधता न्यायालयाला तपासता येईल.    

घटनासमितीच्या बैठकीमधील भाषणात डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य: “एखाद्या जाती समूहाला आरक्षण दिल्यामुळे केवळ ३०% खुल्या राहत असतील तर असे आरक्षण न्याय्य नाही.”

मंडल आयोगाने मराठा जातीचा समावेश ‘Forward Hindu Castes and Communities’ मध्ये केला.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने सन २००० मधील अहवालात असा निष्कर्ष काढला कि मराठा ही एक सामाजिक दृष्ट्या प्रगत जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या सन २००८ च्या अहवालात मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गीयात करावा या मागणीला नकार दिला होता. सन २०१३ मध्ये पुन्हा एकदा या मागणीला नकार देण्यात आला.

मराठा समाज मुळात कुणबी होता पण १४ व्या शतकापासून मराठा समाजाला आपल्या व्यवसाय व चालीरीतींमुळे उच्च सामजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय दर्जा प्राप्त झाला.

१९२१ नंतर जातीनिहाय जनगणना नाही त्यामुळे महाराष्ट्रात ३२% समाज मराठा आहे असे म्हणायला काही पुरावा नाही.

गेली दोन-तीन दशके मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास वर्गामध्ये करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे पण तीन अहवालांनी असा समावेश करता येणार नाही असे मत नोंदविले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती आहे हे राज्य सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होत नाही.

एखाद्या वर्गाला ५०% पेक्षा वाढीव जागा आरक्षित करण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती तेव्हाच ग्राह्य धाल्या जाईल जेव्हा तो वर्ग सामाजिक शोषण किंवा सामाजिक वंचनेमुळे किंवा मुख्य प्रवाहापासून वेगळा पडल्या गेल्यामुळे सामाजिक किंवा शैक्षणिक प्रगती करु शकला नाही. त्यामुळे भारतात मागासवर्गीय समाज प्रगत समाजाच्या तुलनेने अधिक असला तरीही आरक्षणात ५०% मर्यादा हाच कायदा आहे.   

राणे समितीच्या अहवालावर आधारित आरक्षण घटनेच्या तरतुदींनुसार बेकायदेशीर आहे.

खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देणे म्हणजे अशा संस्थांच्या संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणणे आहे, म्हणून आरक्षण खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना लागू नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या Rohtas Bhankhar vs. Union of India या निवाड्यानुसार नौकरीमध्ये ५०% 

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही. महाराष्ट्रात २००१ मध्ये लागू झालेला आरक्षणाचा कायदा एकूण ५२% आरक्षणाची तरतूद करतो. त्यामुळे आता नौकरीसाठी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणापेक्षा अधिकचे  आरक्षण देता येणार नाही. 

काही उल्लेखनीय मुद्दे

२०१४ अध्यादेशा द्वारे देण्यात आलेले आरक्षण आणि मराठा आरक्षण कायदा २०१८ मधील महत्त्वाचा फरक म्हणजे गायकवाड समितीचा अहवाल. सदरचा अहवाल अजून जनतेसमोर यायचा आहे. हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला नाही किंवा याच्या विषयी चा कृती अहवालही सादर करण्यात आला नाही. पण यातील शिफारशीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला.

जाता जाता: सरकारतर्फे प्रकरणात तहकुबी मागण्यासाठी नमूद कारण असे कि गायकवाड समितीच्या अहवालाची सहपत्रे अजूनही इंग्रजीत न्भाशानात्रीत करण्यात आलेली नाहीत आणि सरकारतर्फे या प्रकरणातील जबाबाचे शपथपत्र अजून तयार नाही. या प्रकरणातील हयगय आणि याचिकाकर्ते आणि न्यायालय यांच्याप्रती असलेले आपले दायित्त्व पार न पाडणाऱ्या दोषी अधिकारांवर सरकार काय कारवाई करते हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील.

©  श्रीरंग चौधरी 

  © Adv. Shrirang Choudhary

महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षण लागू होईल का ?

                                                           

मै कोई ऐसा गीत गाँऊ

                                                            कि आरजू जगाँऊ

                                                            अगर तुम कहो . . .

-       जावेद अख्तर

काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये अध्यादेशाद्वारे ५% मुस्लिम आरक्षण जाहीर केले होते. १६% मराठा आरक्षण सुद्धा त्याच दिवशी वेगळ्या अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आले होते. या आरक्षणांविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आल्या.

या याचिकांतील प्रमुख मुद्दा असा होता कि नव्याने लागू करण्यात आलेले एकूण २१% आरक्षण हे अस्तित्त्वात असलेल्या ५२% वरून थेट ७३% पर्यंत पोंचणार होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “इंद्रा साहनी”  या खटल्यातील निकालात घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन या २१% आरक्षणामुळे होणार होते. तत्कालीन प्रमुख न्यायमूर्ती एम. बी. शहा यांच्या समोर मराठा आणि मुस्लिम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरुध्दच्या याचिकांवर सुनावणी झाली.

दि. १४.११.२०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम आदेशाद्वारे शिक्षण व पदांसाठीच्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली, पण मुस्लिम आरक्षणाला शिक्षणापुरते कायम ठेवण्यात आले.

पुढे सत्तांतर झाले, भाजप-सेना युतीने मुस्लिम आरक्षण अध्यादेशाला पुढे कायद्यात रुपांतरीत केले नाही. मराठा आरक्षण हे भाजपच्या प्रचार मुद्द्यांपैकी एक होते. आणि पुढे कोपर्डी घटनेपासून मराठा समाजाच्या आक्रोशाने आरक्षण आंदोलनाचे रूप घेतले. पण मुस्लिम आरक्षणाबाबत पुढे काही करण्यात आले नाही. 

काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे पक्ष खूप आधीपासून मुस्लिम मतांसाठी त्यांना आरक्षण द्यायला उत्सुक होते आणि आहेत. सरकारकडे मुस्लिम तुष्टीकरणासाठी आरक्षणाचे गाजर दाखविण्यासारखा दुसरा कुठला उपाय नाही. सत्ता समीकरणासाठी एकत्र आलेल्या तीन विजोड आणि परस्परविरोधी विचारधारा असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या त्रांगड्याकडून राष्ट्रीय एकात्मता, संविधानातील तरतुदींचा, संकेतांचा आदर वगैरे बाबींविषयी औचित्याची  अपेक्षा असणेसुध्दा चूकच.

आता चर्चेत असलेले मुस्लिम आरक्षण द्यावे यासाठी फार काही मागण्या आहेत, किंवा त्याबाबत फार आंदोलने झाली, असेही नाही. धर्माच्या आधारावर आरक्षण कोर्टात कायद्याच्या आणि संवैधानिकतेच्या कसोटीवर कितपत टिकेल हा ही एक प्रश्न आहे.

पण मराठा आरक्षण देवून ५०% मर्यादा ओलांडणारे भाजप – शिवसेना युती सरकार आता सत्तेत नाही. आधीच नागरीकतेच्या मुद्द्यांवरून रान माजवणाऱ्या तथाकथित पुरोगामी आणि उदारमतवादी धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या लांगुलचालनामुळे गर्तेत आलेला भारतीय जनता पक्ष आणि नेहमीच संदिग्ध भूमिका घेणारे त्यांचे राजकीय सहपक्ष काही रोष पत्करून प्रभावी असे काही मुद्दे  मांडून या “धोरणात्मक” आरक्षणाला विरोध करतील असेही नाही. सुळावरची पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकारण्यांकडून औचित्याची आशा बाळगणे व्यर्थ. 

आरक्षणाविरुद्ध लढणाऱ्या खुल्या प्रवर्गाच्या कंपूवर आता भिस्त आहे. त्यांच्यातही मतमतांतरे आहेत, पण अनारक्षित वर्गातील सर्वच लोकांनी अन्याय्य आणि असंवैधानिक आरक्षणाविरुध्द लढा उभारणे ही काळाची गरज आहे. आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध करण्याचे दोन मुख्य मुद्दे असे कि लोकसंख्येच्या समानुपाती आरक्षण द्यावे हे राज्यघटनेत कुठेही सांगण्यात आले नाही, आणि आजच्या घडीला मराठा आरक्षणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या प्रकरणात सर्वात जास्त भिस्त हे आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “इंद्रा साहनी” या खटल्यातील निकालात घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन करते या मुद्द्यावर आहे.

इथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे कि मध्यप्रदेश सरकारने अध्यादेश काढून इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण १४% वरून २७% टक्के केले होते. या वाढीव १३% आरक्षणामुळे एकंदरीत टक्केवारी ६३% होत होती. त्या अध्यादेशाला दिलेल्या आव्हानात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शिक्षणाबाबत मार्च २०१९ च्या अंतरिम आदेशान्वये स्थगिती दिली होती. यानंतर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगाद्वारे पदभरतीसाठी सुरु केलेल्या प्रक्रियेमध्ये हे वाढीव आरक्षण लागू केले होते. याबाबत २८ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत “अशिता दुबे वि. मध्यप्रदेश सरकार”  या प्रकरणात सेवेतील भरतीबाबत सुद्धा या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ५०% मर्यादेचे उल्लंघन करून दिलेले आरक्षण हाच या स्थगितीचे कारण आहे. महाराष्ट्रात आता आर्थिक मागासवर्गीय आरक्षण मिळवून एकंदरीत ७४% आरक्षण लागू आहे. आता चर्चेत असलेल्या मुस्लिम आरक्षणामुळे एकंदरीत ७९% आरक्षण होईल.

मुस्लिम आरक्षण सध्या सत्तेत असलेल्या शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमातील [common minimum programme] एक ठळक मुद्दा होता. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे अशी कुठलीही मागणी नसतानासुध्दा याबाबत चर्चा होणे हे स्वाभाविकच आहे. पण याबाबत अजून कुठलीही घोषणा  झालेली नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बरेच विषय चर्चिले जातात. निवडणुकांच्या रणधुमाळीत अनेक आश्वासने दिली जातात. या आश्वासनांना कायदेशीर रूप देण्याची मानसिकता राजकीय पक्षात असते का हा प्रश्न महत्त्वाचा.

“मुस्लिम आरक्षण” ही संकल्पनाच मुळात अयोग्य आहे. कारण संविधानात स्पष्ट उल्लेख आहे कि कुणालाही धर्माच्या आधारावर कुठल्या सवलतींपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे मुस्लिम धर्मियांना आरक्षण देताच येणार नाही. वास्तव असे, की खरोखर मागासलेले अशा ७९ मुस्लिम धर्मीय जाती, जमातींना इतर प्रवर्गातून आरक्षणाचा  लाभ मिळतो. खरेच जर आवश्यक असेल तर आणखी काही जातींचा समावेश त्या त्या प्रवर्गात करता येईल. २०१४ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशाद्वारे आणखी ५० जमातींना मिळून ५% आरक्षण मिळावे अशी तरतूद होती.

सच्चर समितीच्या अहवालानुसार ज्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या, त्यात आरक्षणाचा उल्लेख नाही. अल्पसंख्यांक आयोग किंवा मागासवर्ग आयोग अशा कुठल्याही संवैधानिक दर्जाच्या आयोगाची मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता नाही. एखाद्या समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार आता राष्ट्रपतींकडे आहेत. तसा अधिकार कुठल्याही घटक राज्याला नाही. संविधानाच्या १०२ व्या सुधारणे प्रमाणे खालीलप्रमाणे तरतुदी आता संविधानात अंतर्भूत आहेत.

अनुच्छेद 342 ए. (१) कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाबद्दल राष्ट्रपती आणि जेथे राज्य आहे तेथील राज्यपालांशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक सूचनेद्वारे या घटनेच्या हेतूने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्दिष्ट केले जातील. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश संबंधित सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असणे. (२) कलम (१) अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीमध्ये संसदेचा समावेश होऊ शकतो किंवा वगळता येतो, परंतु वरील कलमाअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेशिवाय वरील गोष्टीशिवाय त्यानंतरच्या कोणत्याही सूचनेनुसार बदलू नका.

अनुच्छेद 366. (२ C सी) "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय" म्हणजे अशा घटनेच्या उद्देशाने अनुच्छेद ३४२ अ नुसार गणले गेलेले मागासलेले वर्ग.

सोप्या शब्दात म्हणजे, इत:पर सामाजिक आणि आर्थिक  मागासवर्ग फक्त घटनेच्या अनुच्छेद ३४२ अ मध्ये नमूद केलेल्या यादीत नमूद केलेल्या जातीपुरते सीमित असतील. अशा कुठल्याही प्रकारची हालचाल ७९ आरक्षित जमातींना सोडून इतर मुस्लिम धर्मीय जाती जमातींच्या बाबतीत झालेली नाही.

२०१४ मध्ये आरक्षित ७९ व्यतिरिक्त अधिकच्या ५० मुस्लिम समुदायांना आरक्षण देणारा अध्यादेश वैध ठरवला तेव्हा संविधानातील अनुच्छेद ३४२ आणि ३६६ मध्ये वर नमूद दुरुस्ती झालेली नव्हती. या दुरुस्तीनंतर कुठलाही समाज मागासवर्गीय म्हणून गणला जाण्यासाठी तो समाज मागासवर्गीय असल्याबाबतचा निर्णय केंद्रीय स्तरावरून घ्यावा लागेल.

२०११ मध्ये महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक आयोग आणि २०१२ मध्ये डॉ. महमूद उर रहमान अभ्यास गटाने मुस्लिम समुदायाबाबत दिलेले अहवाल महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवले असता आयोगाने असा अभिप्राय दिला कि मुस्लिम समुदायाचा समावेश इतर मागासवर्गात करने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोडत नाही.

मुस्लिम आरक्षण देणे सरकारला कितपत व्यवहार्य राहील याबाबत शंका आहे. आणि मुळात मराठा आरक्षणाविषयी अंतिम सुनावणी नजीकच्या भविष्यात होईल या आणि उपरोल्लेखित पार्श्वभूमीवर असे काही करण्याची हि योग्य वेळ आहे का, हाही कळीचा मुद्दा आहे.

पण मतपेट्यांच्या मागे असलेल्या राजकारणी लोकांना या गोष्टी कळत असल्या तरी वळत नाहीत हेच खरे.

जाता जाता: माध्यमांनी “सूत्रांच्या आधारे” बातमी देणे कि मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लिम आरक्षणाचा विषय निघाला होता, आणि त्यानंतर काही मंत्र्यांनी त्याविषयी मल्लीनाथी करणे, आणि यावर समाजातील अनारक्षित वर्गात खळबळ माजवणे, हा राजकारण्यांनी चालवलेल्या बुद्धिभेदाचा भाग आहे. आणि या भेदाचा उद्देश येवू घातलेल्या मराठा आरक्षणविषयक निर्णयाकडून लक्ष विचलित करणे हा आहे.    

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचे काय होईल?

तिजोऱ्यात केले त्यांनी बंद स्वर्ग साती
आम्हांवरी संसाराची उडे धूळमाती
आम्ही ती स्मशाने ज्यांना प्रेतही ना वाली
अरे, पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली

-       सुरेश भट

२०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजासाठी १६% जागा शिक्षण व रोजगारामध्ये आरक्षित राहतील असा कायदा केला. या कायद्याच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरक्षणाच्या हक्कात आणि विरुद्ध अनेक याचिकाकर्त्यांनी यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केले. पक्षकारांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला. अंतिम सुनावणी झाल्याच्या तीन महिन्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जाहीर केले कि सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आरक्षणाच्या विरुद्धच्या याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण १६% वरून शिक्षणासाठी १२% आणि रोजगारासाठी १३% असावे असा आदेश दिला.

या घडामोडींच्या पाच वर्षे आधी महाराष्ट्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाला १६% आरक्षण जाहीर केले होते. संजीत शुक्ला व इतरांनी दिलेल्या आव्हानावर अंतरिम आदेश पारित करून मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणास स्थगिती दिली. तर या दोन आरक्षणातील ठळक फरक इतकाच कि २०१४ मधील आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या राणे समिती वैधता नव्हती, सध्याचे आरक्षण हे संवैधानिक तरतुदीनुसार नेमलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर आधारित आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमुर्ती गायकवाड असल्यामुळे याला गायकवाड आयोग म्हणतात.

या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का, यासाठी आधी ज्या आधारे आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती ते समजणे इष्ट आहे.

१९९३ मध्ये इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला होता. अपवादात्मक परिस्थितीत शास्त्रोक्त परिमाणांच्या आधारावर एखाद्या समाजाला  मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला असेल, मात्र हे आरक्षण कायदेशीर आणि संवैधानिक आहे का याची शहानिशा न्यायालय करु शकेल असेही या निर्णयात ठरवले गेले.  

संविधान समितीच्या बैठकीत डॉ आंबेडकरांनी आपले याविषयी मत दिले होते, “जर एखाद्या समुदायाला आरक्षण दिल्यामुळे जर ३०% जागाच खुल्या प्रवर्गासाठी उरत असतील तर असे आरक्षण न्याय्य खचितच नसेल.” एकंदरीत संविधानकर्त्यांना आरक्षित जागा खुल्या जागांपेक्षा जास्त नसाव्यात हे अभिप्रेत होते. मंडल आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजा समावेश ‘प्रगत हिंदू जाती व समुदाय’ या वर्गात केले होते.

१४ व्या शतकापर्यंत मराठा समुदाय कुणबींमध्येच गणला जायचा, पण त्यानंतर मराठा समाजाने आपल्या व्यवसाय व चालीरीतींमुळे आपले सामजिक, शैक्षणिक व राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले. जातीनिहाय जनगणना जेल्या कित्येक दशकांमध्ये झाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ३२% जनता मराठा समाजाची असल्याबाबत कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही.    

आणि तरीही त्यांच्या समाजाच्या ३२% लोकसंख्येच्या अनुपाताप्रमाणे त्यांना १६% आरक्षण मिळावे ही मागणी तर्कदुष्ट आहे. समानुपाती प्रमाणात संधी मिळाव्यात हे धोरण संविधानाचे मूळ तत्त्व समानतेच्या विपरीत आहे. कारण आरक्षणाचा उद्देश सर्व समाजांना पर्याप्त संधी मिळावी हा होता.

गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाला आरक्षण देऊ करण्यासाठी कुठले ठोस किंवा सबळ पुरावे नाहीत असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला. या आयोगाच्या अहवालात अपरिहार्यतेचा एक भाग होता, त्यामुळे तो अहवाल वस्तुनिष्ठ नाही. त्यामुळे एक आणि एकच निष्कर्ष काढण्यास हा अहवाल पूर्वग्रहदुषित होता हे या अहवालाबाबतचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

इंद्रा साहनीच्या निकालात अभिप्रेत अपवादात्मक परिस्थिती एखादी जात किंवा समूह सामाजिक शोषण, वंचना किंवा कुठल्या कारणाने मुख्य समाजाच्या प्रवाहापासून दूर झाला असल्यास निर्माण होते. गायकवाड आयोगाचा अहवाल मराठा समाजाबाबत असे झाल्याचे दर्शवित नाही. तसे कुठले पुरावे गायकवाड समितीच्या अहवालात नमूद नाहीत.

 For a version of this article in English The Supreme Court and Maratha Reservation

भारतातील मागासवर्गीय समाज लोकसंख्येच्या मानाने तथाकथित उन्नत वर्गापेक्षा अधिक असला तरी आरक्षणाच्या बाबतीत मात्र तो अल्पसंख्यांक म्हणूनच गणल्या जातो. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% असावी असा दंडकच इंद्रा साहनीच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लागू झाला. महाराष्ट्रात मात्र तथाकथित “विशेष मागासवर्ग” या नावाखाली काही विशिष्ठ जातींना २% स्वतंत्र आरक्षण बहाल करून या दंडकाला हरताळ फासण्यात आला होता. 

या पार्श्वभूमीवर गायकवाड अहवालाच्या आधारे देण्यात आलेले आरक्षण कायद्याने आणि घटनात्मक रीत्या  अवैध आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोहतास भांखर वि भारत सरकार या प्रकरणातील निवाड्यानुसार ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. २००४ मध्ये पारित एका कायद्यानुसार महाराष्ट्रात नौकऱ्यांमधील आरक्षण आधीच ५०% पेक्षा जास्त होते, त्यामुळे अस्तित्वात असल्यापेक्षा  अधिक आरक्षण कुठल्या समाजाला प्रदान करता येणार नाही, असा स्पष्ट संकेत आहे. 

महाराष्ट्रातील जातीनिहाय आरक्षण समजून घेताना 

याशिवाय खाजगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात शिक्षणासाठी जागा आरक्षित ठेवणे हे त्या महाविद्यालयांच्या एखादा व्यवसाय करण्याच्या संवैधानिक (आणि मुलभूत) अधिकारांवर गदा आणल्यासारखे असून, ते अन्याय्य आणि अयोग्य आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण या चाचणीवर ही बाद आहे.

वर्तमान परिस्थिती

वरील तत्त्वानुसार आजच्या परिप्रेक्ष्यात मराठा आरक्षण कायद्याची कसोटी पार पडेल हे दुरापास्त वाटते. गायकवाड आयोगाचा अहवाल तथाकथित सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास अशा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आधारभूत धरण्यात आला. पण हा अहवाल विधानभवनाच्या पटलावर मांडण्यात आला नाही. या अहवालाचा कृती आराखडा सुध्दा जाहीर करण्यात आला नाही. 

वर्तमानपत्रात बातमी होती कि गायकवाड समितीच्या आठपैकी तीन सदस्यांनी  या अहवालाच्या निष्कर्षांना विरोध दर्शविला होता. तो विरोध का होता? अहवालाचा निष्कर्ष काय होता? हा तथाकथित ऐतिहासिक दस्त म्हणवल्या जाणारा २०००० पानांचा अहवाल प्रकाशित का झाला नाही?

मराठा आरक्षणामुळे खुल्या वर्गासाठी उपलब्ध ४८% जागांमधून १२% जागा एकाएक कमी झाल्या, तर या आरक्षणाला उघड विरोध का झाला नाही ? सर्व विरोधी पक्ष एका सुरात ओरडले "मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही सर्व समाजाची भावना आहे." मग NOTA चा जयघोष करणाऱ्या एका विशिष्ट वर्गाशिवाय इतरत्र कुठे या तथाकथित अत्याधिक आरक्षणाविषयी कुरबुर ही का नाही ?

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अखेरच्या टप्प्यात राज ठाकरेंनी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या हालअपेष्टांचा  उल्लेख केला. दुर्दैव असे कि भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी या चारही प्रमुख पक्षांकडे आरक्षणाविषयी सांगण्यासारखे काहीही नाही. युती शासनाच्या मराठा आरक्षण लागु करण्याच्या धोरणाला कुणीही विरोध केला नाही.  किंबहुना, सर्वच पक्षांनी मराठा आरक्षण जाहिर झाल्यावर जल्लोष केला. पण मुद्दा आजही जिवंत आहे, न्यायप्रविष्ट आहे. 

विद्यार्थी National Eligibility cum Entrance [NEET] च्या परीक्षेसाठी वर्षानुवर्षे तयारी करतात. त्यांचे शिक्षण आणि भावी आयुष्य या परीक्षेतील यशापयशावर अवलंबून असते.मराठा आरक्षणाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे २०१९ मध्ये NEET च्या परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अपरीमित नुकसान झाले. वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या अनेकांच्या स्वप्नांचा चुराडा सरकारच्या आततायी धोरणामुळे झाला. 

यातील काही श्रीमंत, काही गरीब, काही शेतकरी वर्गातले, ग्रामीण परिस्थितीतून आलेले तर काही आयुष्यभर शहरात राहिली असणारी मुले. काही प्रतिष्ठित डॉक्टरची मुले, तर काही त्यांच्या कुटुंबातील शिकणारी पहिली पिढी. पण या सगळ्यात एक गोष्टीत साम्य होते. हे सर्व विद्यार्थी बऱ्यापैकी मार्क घेऊन NEET परिक्षा उत्तीर्ण झाले होते.    

इतर सगळ्या जातीनिहाय आधारावर आरक्षण प्राप्त होणारे समुदायांना मिळून ५०%  आणि एकट्या मराठा समाजाला १२% आरक्षण हे अन्याय्य आणि अयोग्य नाही का?  विदर्भ आणि कोकणात मोठ्या प्रमाणात असणारा कुणबी समाज आता मराठा समाजातील भाग म्हणून गणल्या जाणार, मग त्यांचे नाव अजूनही इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत का ? आणि काही मराठा नेते इतर मागासवर्गात त्यांची गणना व्हावी म्हणतात. मग “इतर कुठल्याही प्रवर्गाला धक्का न लावता” मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे हा अट्टाहास सर्वच राजकीय पक्ष का करत होते ? 

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस लागले आहे. हे आरक्षण का रद्द व्हावे याचा थोडक्यात आढावा:

  

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेबाहेर आहे.

समानतेच्या मुलभूत अधिकाराला केलेला अपवाद म्हणून प्रस्तुत केलेले आरक्षण आता ५०% पेक्षा जास्त जावून अपवादाचा नियम झालेला आहे. हे नियमितीकरण राजकीय हेतूने प्रेरित दुष्ट लोकांनी महाराष्ट्राच्या जनतेवर लादले आणि त्याला जोड म्हणून कबुल केलेल्या शिक्षणासाठी अधिकच्या संधी न देता हे आरक्षण लागू केले. 

मराठा समाज कुठ्ल्याच दृष्टीने सामाजिक किंवा शैक्षणिकरित्या मागास नाही. याबाबत गोळा केलेल्या माहितीचा दुरुपयोग करून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी आकडेमोड करून सिद्ध केलेले मराठा समुदायाचे तथाकथित मागासलेपण हा बुद्धिभेद आहे. तसेही विधानभवनाच्या पटलावर हा अहवाल सादर न करता, त्याबाबत विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत कुठलीही चर्चा न करता त्यावर कार्यवाही करण्यात आली.

एखाद्या समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार आता राष्ट्रपतींकडे आहेत. तसा अधिकार कुठल्याही घटक राज्याला नाही. संविधानाच्या १०२ व्या सुधारणे प्रमाणे खालीलप्रमाणे तरतुदी आता संविधानात अंतर्भूत आहेत.

अनुच्छेद 342 ए. (१) कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाबद्दल राष्ट्रपती आणि जेथे राज्य आहे तेथील राज्यपालांशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक सूचनेद्वारे या घटनेच्या हेतूने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्दिष्ट केले जातील. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश संबंधित सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असणे. (२) कलम (१) अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीमध्ये संसदेचा समावेश होऊ शकतो किंवा वगळता येतो, परंतु वरील कलमाअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेशिवाय वरील गोष्टीशिवाय त्यानंतरच्या कोणत्याही सूचनेनुसार बदलू नका.

अनुच्छेद 366. (२ C सी) "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय" म्हणजे अशा घटनेच्या उद्देशाने अनुच्छेद ३४२ अ नुसार गणले गेलेले मागासलेले वर्ग.

सोप्या शब्दात म्हणजे, इत:पर सामाजिक आणि शैक्षणिक  मागासवर्ग फक्त घटनेच्या अनुच्छेद ३४२ अ मध्ये नमूद केलेल्या यादीत नमूद केलेल्या जातीपुरते सीमित असतील. मराठा समाजाचा अंतर्भाव या यादीत नाही. महाराष्ट्र सरकारद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून घोषित होण्याच्या अगोदर किंवा नंतर त्याबाबत काही हालचाल झाली नाही. 

मराठा समाजाला देण्यात आलेले सामाजिक आणि  शैक्षणिक मागासवर्ग आरक्षण कच्च्या पायावर बांधलेला मनोरा आहे. मराठा समाजचे एक जाणकार व्यक्तिमत्व शरद पवार यांनी हे आरक्षण टिकणार नाही असे कैक मुलाखतीत सष्ट सांगितले, पण उन्मादात असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलकांनी आणि राजकीय नेत्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. फडणवीस सरकारला तर मराठा आरक्षण लागू करायचेच होते. 

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी हे सर्व मुद्दे विचारात घेतले जातील. इतर बाबी जसे या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या कमी झालेल्या संधी, अक्षरश: रेटून मराठा समाजाला २०१९ च्या वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी नियमबाह्य दिलेले आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयाची आब न राखता अध्यादेश निर्गमित करून नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाची पायमल्ली, अनेक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी खुल्या प्रवर्गाला एकही संधी नसणे याविषयी ही चर्चा होईल.   

लढा मोठा आहे, झुंज कडवी होईल. १२ % शिक्षणातील आणि १३% नौकरीमधील संधी खुल्या प्रवर्गाकडून हिरावल्या जावू नये यासाठी हे भांडण आहे. या प्रकरणातील न्यायनिर्णय पुढे आरक्षण या विषयावर भाष्य म्हणून गणले जाईल. मागील न्यायनिर्णयांच्या आधारे असे वाटते कि महाराष्ट्र शासनाने देऊ केलेले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेले हे आरक्षण रद्द होईल. मराठा आरक्षण कायदा रद्दबातल ठरवणे हेच भारतीय राज्यघटना आणि न्यायाच्या कसोटीवर योग्य आहे.

जाता जाता: ज्याच्या त्याच्या राजकीय चष्म्यातून भाजपला महाराष्ट्रात सत्तास्थापना का करता आली नाही याविषयी उलट सुलट दृष्टिकोन असणे स्वाभाविक आहे. पण आरक्षण वाढविणाऱ्या पक्षाने सत्ता गमावण्याच्या  इतिहासाची पुनरावृत्ती मात्र नक्कीच झाली आहे.

अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary