महाराष्ट्रातील जातीनिहाय आरक्षण समजून घेताना

इथे पडे सत्तेभवती कडे भ्रष्टतेचे
काजळी दिव्याभवतीची झाडणार केव्हा ?

किती काळ बघत बसावे फुगे घोषणांचे
भास हे भ्रमाचे सारे फोडणार केव्हा ?

                                          ~ मंगेश पाडगांवकर 

महाराष्ट्रामध्ये सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षामध्ये इतर राज्याप्रमाणे एकूण ५०% आरक्षण लागू होते. पण महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा इतिहास समजून घेताना विशेष परिस्थितीचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्राबाबत विशेष बाब अशी कि मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या आधीपासून इतर मागासर्गीयांना आरक्षण लागू होते.

संवैधानिक तरतुदींनुसार गठीत करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्ग आयोगाची स्थापना मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने वर्ष १९७९ मध्ये केली. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी बी. पी. मंडल नावाचे एक तत्कालीन संसद सदस्य नियुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाला मंडल आयोगाचा अहवाल असे म्हणल्या जाते.

संविधानात दुरुस्ती करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना शिक्षण व रोजगार क्षेत्रांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती, म्हणून त्यांना दिलेल्या आरक्षणाला संवैधानिक आरक्षण (Constitutional Reservation) असे संबोधन आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गाला आरक्षणाची तरतूद संविधानात नव्हती (आजही तशी तरतूद नाही). पण अनुच्छेद ३४० नुसार या प्रवर्गाच्या उन्नतीसाठी आयोगाचे गठन करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीला देण्यात आले होते.

त्यानुसार विविध मापकांवर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील घटकांच्या प्रगतीचा तौलनिक अभ्यास करून त्यांच्या उत्थानासाठी आरक्षण देता येईल का, यावर मंडल आयोगाने अहवाल द्यावा असे अभिप्रेत होते. यांना इतर मागासवर्गीय असे संबोधित करण्यात येते (Backward Castes Other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

१९८० मध्ये या आयोगाने असा निष्कर्ष काढला कि इतर मागासवर्गीय घटकांची एकूण लोकसंख्येमध्ये ५२% आहे, आणि त्यानुसार त्यांना शिक्षण आणि रोजगारासाठी २७% आरक्षण दिले पाहिजे. पुढे १९९० मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने मंडल अहवालाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. आरक्षणाच्या इतर सर्व निर्णयांसारखाच हा निर्णय देखील राजकीय हेतूने प्रेरित होता. साहजिक या निर्णयाला सर्वच स्तरावरून विरोध झाला.

सर्वोच्च न्यायालयात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला आव्हान देण्यात आले. इंद्रा साहनी या प्रकरणातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने दिला, त्यात काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देण्यात आली. सर्वार्थांनी ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले कि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाशिवाय इतर मागासवर्गीय या प्रवर्गाला सरकार आरक्षण देऊ शकते. या निर्णयामध्ये क्रिमी लेयर या संकल्पनेचा उद्गम झाला. असे ठरवण्यात आले कि इतर मागासवर्गीयातील जे लोक समाजाच्या उच्च स्तरामध्ये मोडतात त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. तसेच आरक्षणाची एकंदरीत टक्केवारी ५०% पेक्षा जास्त नसावी, तरी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संख्यात्मक मूल्यमापनास पात्र अशा माहितीच्या आधारावर ५०% पेक्षा अधिकचे आरक्षण सरकार देवू शकते. अशा अधिकच्या आरक्षणाची वैधता तपासण्याचे अधिकार न्यायालयांना असेल. या निर्णयाच्या आधारे देशभरात ५०% पेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या राज्यांनी आरक्षण ५०% पर्यंत वाढवले. हा इंद्रा साहनीतील निर्णयाचा विपर्यास काळाच्या ओघात लोक विसरले, आणि ५०% पर्यंत आरक्षण हा तर कायदाच आहे, असा समज रूढ झाला.

महाराष्ट्रात सुद्धा १९९३ पासून पुढे ५०% आरक्षण रूढ झाले. पण महाराष्ट्रात विशेष परिस्थिती होती आणि आहे. इतर कुण्या राज्यात नसेल अशी इतर मागासवर्गीयांमधील टक्केवारीची फोड झाली. हे अर्थात त्या त्या समाजाच्या अतिशय बलशाली आणि केंद्रात वजन असलेल्या मंडळींनी स्वत:च्या जातीविशेषासाठी केलेली सोय होती. पण तीही काळाच्या ओघात लोकांच्या अंगवळणी पडली. याची साधारण फोड सोबतच्या तक्त्यात दिसून येईल.

पण महाराष्ट्रातील आरक्षण स्पेशल इतक्यावरच थांबले नाही. सन २००१ मध्ये, म्हणजे इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% ची मर्यादा घालून न देता एका विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गाला २% आरक्षण मंजूर झाले. तेव्हापासून महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे.     

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणानंतर या विषयावर खूप साधक बाधक चर्चा झाली. पण या आरक्षणाविषयीची चर्चा राजकीय हेतूने प्रेरित एककल्ली होती. वार्तांकनाच्या सोयीसाठी ती सर्व चर्चा मराठा आरक्षण कसे योग्य याविषयी उहापोह इथपर्यंतच मर्यादित होती. मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा आंदोलनकर्ते तर आक्रमक होतेच, पण संधिसाधू राजकारणी आणि सर्व प्रकारची नितीमत्ता गहाण ठेवून बसलेले तथाकथित माध्यमधुरीण यांनी आगीत तेल ओतायचे काम केले. रोज दूरचित्रवाणीवर झडणाऱ्या चर्चा, स्वत:चे महत्त्व वाढविण्यासाठी त्या चर्चांतील मतमतांतरे विपर्यास करून स्वतःच्या शब्दात मांडण्याचा निवेदकांचा हव्यास, अक्षरश: जीवनमरणाचा विषय झालेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणी कोपरखळ्या, टोमणे मारत केलेली विषयाची मांडणी आणि महाविद्यालयीन वक्तृत्त्व स्पर्धांप्रमाणे चालवण्यात आलेली पोकळ चर्चासत्रे यामुळे आरक्षणाविषयी एकंदरीत जे जनजागरण अपेक्षित होते ते तर झाले नाहीच, पण आंदोलनकर्त्यांची मुळात आग्रही भूमिका दिवसांगणिक अधिकाधिक कठोर होत गेली.

अनेक कारणांमुळे मराठा आरक्षणाला विरोध होता, पैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मराठा समाज हा कुठल्याच दृष्टीने मागासलेला नाही ही भावना. या भावनेला दुजोरा द्यायला अर्थात वेगवेगळ्या समित्यांचे, आयोगाचे अहवाल तर होतेच, पण सर्वच राजकीय पक्ष ज्या एकोप्याने मराठा आरक्षणाची मागणी अहमहिकेने करू लागले, त्यावरून हे स्पष्ट दिसत होते कि आरक्षणाच्या मागणीला राजकीय वरदहस्त आहे. या सर्व आवेशात एकंदरीत आरक्षणाविषयी जो जाणतेपणा खुल्या (अनारक्षित) प्रवर्गात यायला पाहिजे, त्यावर अपेक्षित चर्चेसाठी तयार झालेल्या पोषक वातावरणाचा दुर्दैवाने योग्य तो वापर झाला नाही.

बहुतेक अनारक्षित लोक आरक्षणाच्या ठळक बाबींविषयी सुद्धा अनभिद्न्य आहेत. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील आरक्षणाविषयी थोडे तपशीलात लिहावे यासाठी हा लेखनप्रपंच. मुळात काही संज्ञा समजून घेणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती/जमाती म्हणजे ज्या संविधानाच्या अनुसूचित सामील आहेत. अर्थात या अनुसुचित राज्याराज्यात फरक आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीत असलेली एक जात तेलंगणामध्ये खुल्या प्रवर्गात सामील असेल. किंवा मध्य प्रदेशात इतर मागासवर्गीयात असलेली एखादी जात महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गात असेल. इतर मागासवर्गीय जातींची वेगळीच कहाणी. या इतर मागासवर्गीयांची एक केंद्रीय सूची आहे, आणि राज्याराज्याच्या वेगवेगळ्या सूची आहेत. आधी सांगितल्याप्रमाणे इतर मागासवार्गीयांचे महाराष्ट्रात अधिकचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे.   

महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गाची टक्केवारी किती?  

भारतीय संविधानात अनुसूचित जाती किंवा जमातीची व्याख्या दिलेली नाही. तर अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ मध्ये अनुक्रमे जाती आणि जमातींविषयी तरतूद केलेली आहे. राष्ट्रपती ज्या जाती, जमाती किंवा वर्ण किंवा त्यातील विशिष्ट वर्गांना त्या त्या राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून विहीत करतील त्या जाती आणि जमाती घटनात्मक तरतुदींसाठी अनुक्रमे अनुसूचित जाती किंवा जमाती म्हणून गणल्या जातील.    

अनुसूचित जाती म्हणजे ज्या वर्गाला दलित म्हणायचे त्या जाती. या जाती गावकुसात राहायच्या, पण हे लोक अस्पृश्यतेमुळे तसेच तत्कालीन व्यवस्थेमुळे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकले नाहीत. अनुसूचित जमाती म्हणजे वंचित, ज्यांना आदिवासी म्हणून ओळखले जायचे. हे लोक शहरे किंवा गावांमध्ये न राहता स्वतंत्रपणे राहायचे, मुख्यत्वे वनसंपत्ती हे त्यांच्या चरितार्थाचे साधन होते. याशिवाय एक मोठा वर्ग स्वातंत्र्योत्तर काळात विमुक्त जाती (Denotified Tribes) म्हणून ओळखल्या गेला. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी या जमातींना गुन्हेगारी जमाती असे नामाभिदान करून  अशी तरतूद केली होती, कि यातील सर्व सदस्यांनी स्वत:च्या नावाची नोंद सरकार दफ्तरी करावी. स्वातंत्र्योत्तर काळात अर्थात या जमातींवरचा गुन्हेगारी जमाती हा ठसा मिटविण्यात आला. या एका वर्गाला भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) यांच्यासमान दर्जा देवून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आला.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर इतर मागासवर्गीय या एका प्रवर्गाला पुढे विभागणी करून त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाच्या पाच प्रवर्गात बसविण्यात आले. OBC- 19%, Vimukta Jati (VJ)-3%, NT-B-2.5%, NT-C- 3.5%  NT-D-2% असे मिळून एकूण ३०% होतात. यामागे अर्थात त्या त्या समाजाच्या पुढाऱ्यांचा धोरणी स्वार्थ होताच.  

महाराष्ट्रात इतर मागास प्रवर्गाला सोडून सात जातींना विशेष मागासवर्गीय म्हणून दर्जा देण्यात आला, आणि त्यांच्यासाठी सन २००१ मध्ये स्वतंत्र २% आरक्षण विहित करण्यात आले. यात महत्त्वाचे आणि खास असे कि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी निकालातील ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेची त्यानंतर देऊ केलेल्या या आरक्षणामुळे पायमल्ली झाली. पण हेही लोकांच्या अंगवळणी पडले.

 आरक्षण हा नागरिकाचा मुलभूत अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गाची टक्केवारी किती हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे, पण अस्तित्त्वात असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेमुळे खुल्या प्रवार्गावर अन्याय होतो आहे हे चित्र स्पष्ट असताना तद्दन राजकीय कारणांसाठी मराठा आरक्षणाचे काही राजकीय पक्षांनी मनावर घेतले, आणि २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपने सत्ता काबीज केल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रवादी-काँग्रेस युती सरकारने अध्यादेशाद्वारे १६% आरक्षण मराठा समाजाला, आणि ५% आरक्षण मुस्लीम समाजातील काही जमातीना लागू केले. इथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे कि महाराष्ट्रात अनेक मुस्लीम धर्मीय जमातींना इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती तसेच इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातून आरक्षण पूर्वीपासूनच लागू होते. 

२०१४ मध्ये लागू केलेला मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित का केला? 

अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आलेल्या या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. या प्रकरणात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मुस्लीम जातींना देऊ करण्यात आलेल्या शिक्षणातील आरक्षणाला स्थगिती देण्यास मात्र उच्च न्यायालयाने नकार दिला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाले. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप शिवसेना युतीने मुस्लीम आरक्षण देऊ करणारा अध्यादेश कायद्यात परावर्तीत केला नाही, म्हणून मुदत संपल्यानंतर त्याचा अंमल थांबला.

पुढे विविध घटनाक्रमानुसार मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरत गेली. राजकीय अपरिहार्यता, उत्तरोत्तर वाढत जाणारी आंदोलकांची आक्रमकता आणि खुल्या प्रवर्गातील प्रभावित लोकांची अगतिकता यांचा परिपाक असा झाला, कि कुठलाही सकस विरोध न होता खुल्या प्रवर्गाच्या उपलब्ध संधींपैकी आणखी १६% टक्के वाटा कमी झाला. त्यानंतर संवैधानिक दुरुस्ती करून इतर कुठल्याही आरक्षणाचे लाभार्थी नसलेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण देऊ करण्यात आले. महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे आजचे चित्र आणि त्यासंबंधी इतर महत्त्वाचे मुद्दे याविषयी पुढील लेखात विस्तार करण्यात येईल. (पूर्वार्ध)

                                                                                                                        अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary  

 

मुलभूत अधिकार, पासवान आणि आरक्षण

तामिळनाडू मधील ऑल इंडिया कोट्याच्या वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर जागांमध्ये राज्य सरकारच्या धोरणाप्रमाणे इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ५०% आरक्षण देण्यात यावे याविषयी तेथील काही राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ च्या तरतुदींनुसार याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे टिप्पणी करण्यात आली कि केवळ कुठल्या मुलभूत अधिकाराचे हनन होत असल्यास अनुच्छेद ३२ खाली याचिका सादर करता येतात. तसे या प्रकरणात कुठे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका सादर करण्याची मुभा देऊन या सर्व याचिका निकाली काढण्यात आल्या. आरक्षण सरकारच्या विवेकाधीन बाब आहे. आरक्षण लागू न केल्यास  त्याबाबत न्यायालयात दाद मागता येत नाही, कारण आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. आदेशात याबाबत काही उल्लेख नाही, पण वार्तांकनासाठी उपस्थित पत्रकारांच्या प्रत्यक्षदर्शी हवाल्याने ही बातमी सर्वदूर प्रसृत झाली.

"RESERVATION IS NOT A FUNDAMENTAL RIGHT" RULES THE SUPREME COURT

मात्र याविषयी फेब्रुवारीमध्ये एका न्यायनिर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्टपणे जाहीर केले कि राज्य सरकारने आरक्षण लागू न करण्याचे धोरण ठेवले तर त्याविरुध्द न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. इतर महत्त्वाच्या घटनाक्रमात खुल्या प्रवर्गासाठी खूपच दिलासादायक अशी ही बातमी दुर्लक्षित राहिली. आनंदाची पर्वणी असा हा निर्णय बऱ्याच लोकांपर्यंत पोचला नाही, पण याची दखल वृत्तपत्रांनी घेतली, आणि मग त्यावर आरक्षणाच्या समर्थकांनी बरीच मल्लीनाथी केली. हे सर्व पुन्हा एकदा चर्चेस घेण्याचे तात्कालिक कारण आहे. तामिळनाडू विषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर (आणि अलिखित मतावर) केंद्र सरकारमधील आरक्षणाचे एक खांदे समर्थक आणि सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एक घटक, बिहारचे मागासवर्गीयांचे नेते रामविलास पासवान यांनी आरक्षणाबाबत आता एक सर्वपक्षीय कृती करून आरक्षणाच्या धोरणाला बाधा येईल असा विषय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतून बाहेर येईल अशी तरतूद करावी असा विचार मांडला. त्यासाठी आरक्षणाचा कायदा संविधानाच्या ९ व्या अनिसुचीत समाविष्ट करावा अशी मागणी केली.

गेला बाजार आणखी थोडे बोलावे म्हणून आरक्षणाला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त व्हावा ही मागणीही त्यांनी करून टाकली. सर्वात महत्त्वाचे असे, कि आरक्षण हा विषय गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे कराराची निष्पत्ती आहे, आणि या धोरणाचा अव्हेर करणे म्हणजे पुणे कराराची पायमल्ली करण्यासारखे आहे असे विधान त्यांनी केले.

इतक्या जबाबदारीच्या मंत्रीपदी विराजमान एका मोठ्या नेत्याने असे वक्तव्य करावे हा योगायोग किंवा एखाद्या घटनेवरची साहजिक प्रतिक्रिया नाही. हे सर्व एका ठराविक उद्देशाने केले जाते, आणि त्या उद्देशाचा एक भाग नेहमीच अपप्रचार हा असतो. एखाद्या विचाराच्या, धोरणाच्या किंवा सरकारी नीतीच्या विरुद्ध काही घटना झाली, कि त्याबाबतीत वैचारिक विरोध असणाऱ्या लोकांना संभ्रमात टाकणे, आणि आपल्या समविचारी लोकांना धीर देणे हा या अप्रचारामागचा दुहेरी हेतू असतो. पासवान यांच्या मुलाखतींमुळे आणि वृत्तपत्रातील याबाबतच्या वार्तांकनामुळे खुल्या प्रवर्गात खळबळ माजली आहे. अर्थात यात पासवान यांचा उद्देश सफल तर झालाच, पण हताशा, निराशा यांच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या खुल्या प्रवर्गातील लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही या मतप्रदर्शनाचा आनंदही पुरेसा मिळू नये ही यामागची योजना असू शकते. त्यास्तव ऐतिहासिक सत्य आणि कायद्याचे तथ्य समजावून घेणे इष्ट आहे, म्हणून हा लेखनप्रपंच.

आरक्षण हा विषय मुलभूत अधिकारात गणल्या जात नाहीच, तर आरक्षणाची तरतूद करता यावी म्हणून समानतेच्या मुलभूत हक्कामध्ये अपवाद म्हणून पहिल्या संवैधानिक सुधारणेमध्ये त्यासंबंधी सरकारला अधिकार देण्यात आले. तर आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही असा निर्णय फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुकेशकुमार वि. उत्तराखंड सरकार या प्रकरणात दिला आहे. यानंतर लगेचच रामविलास पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान यांनीसुद्धा आताच्या रामविलास पासवान यांच्या वक्तव्याच्या धर्तीवरच सूर छेडले होते.

तर संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीबाबत प्रथम असे कि ही अनुसूची पहिल्या संवैधानिक सुधारणेद्वारे संविधानात समाविष्ट करण्यात आली. या अनुसूचीतील कायदे न्यायपालिकेच्या कार्यकक्षेबाहेर असतील अशी तरतूद सुद्धा याच वेळी संविधानात करण्यात आली. सदर अनुसूची तयार करण्यात आली त्याची तात्कालिक कारणे वेगवेगळी असली तरी आपल्या संबंधाने ही अनुसूची महत्त्वाची अशी कि तामिळनाडू सरकारने ६९% आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा या अनुसूचित टाकला आहे, त्यामुळे या कायद्यास आव्हान देता येत नाही असा सर्वमान्य (गैर)समज जनमानसात आहे.

वास्तविक तमिळनाडू मध्ये इंद्रा साहनीचा निकाल लागण्याआधी कैक वर्षांपासून हे ६९% आरक्षण लागू होते. त्यामुळे अस्तित्वात असलेले आरक्षण वाचविण्यासाठी तो कायदा ९ व्या अनुसूचित घालणे तमिळनाडू सरकारला क्रमप्राप्त होते. मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात स्पष्ट निर्णय देण्यात आला कि ९ व्या अनुसूचीतील कायदेदेखील न्यायपालिकेला तपासता येतील. त्यामुळे आता तशा अर्थाने ९ व्या अनुसुचीचे काही महत्त्व राहिले नाही. पासवान पितापुत्रांचा आरक्षणाचे कायदे ९ व्या अनुसूचित टाकण्याच्या मनसुब्यात आणखी एक मेख अशी, कि आरक्षण द्यायचा किंवा न द्यायचा अधिकार राज्य सरकारला असतो, आणि त्याबाबतीतले वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मराठा आरक्षण (SEBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीचे आरक्षण (EWS) हे दोन्ही कायदे महाराष्ट्र राज्याचे कायदे किंवा तरतुदी आहेत. इंद्रा साहनीमधील ५०% मर्यादेच्या बाहेरील आरक्षण म्हणून मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते आता सर्वोच्च न्यायालयात निकालाची वाट बघत आहेत.

दुसरे असे, कि मुलभूत अधिकारात बदल करणे किंवा मुलभूत अधिकारात आरक्षणाचा समावेश करणे हे पोरखेळ नाहीत. हे न समजण्याइतके पासवान हे कच्चे नेते नाहीत, पण म्हणून त्यांच्या वक्तव्यांचा फोलपणा उघड करणे क्रमप्राप्त होते. राहिला प्रश्न पुणे कराराचा, तर पुणे करार झाला त्यावेळी शिक्षण व नौकरीमध्ये आरक्षण हा विषय कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हता. पुणे करार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळावे याबाबत गांधी आणि डॉ आंबेडकर यांच्यातील समझोत्याप्रमाणे डॉ आंबेडकर, मदनमोहन मालवीय, सी. राजगोपालाचारी, मुकुंद जयकर यांच्या स्वाक्षरीने झाला होता. यात प्रांतीय विधानसभा मतदारसंघात १४८ जागा दलितांना द्याव्या असे ठरले होते. तर आजच्या विषयाचा आणि पुणे कराराचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध  नाही.  

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कैक निर्णयांनुसार ठरले आहे. तमिळनाडू सरकारला उच्च न्यायालयाची वाट दाखवून सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे कि आता त्यांच्या समोरील प्रकरणांची व्याप्ती आणि मर्यादा काय असाव्यात. 

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा 

याविषयीच्या आरक्षणाच्या धोरणाविरुद्ध तयार होत असलेल्या नकारात्मक वार्तांकनाला विराम मिळावा, मूळ मुद्द्यापासून लोकांचे लक्ष विचलित व्हावे यासाठी आता आरक्षणाचे समर्थक निरर्थक, भ्रामक आणि कपोलकल्पित मुद्द्यांविषयी रान उठवतील हे गृहीत आहे. त्याबाबतीत जे खुल्या प्रवर्गाच्या हाती आहे ते एवढेच, कि अद्ययावत माहिती घ्यावी, आणि आपल्या विषयाशी निगडीत बातम्याच्या तथ्यांशी सुसंगत असा संदेश खुल्या प्रवर्गातील जास्तीत जास्ती लोकांपर्यंत पोचवावा.  

                                    अॅड. श्रीरंग चौधरी

© Adv. Shrirang Choudhary

आरक्षण हा नागरिकाचा मुलभूत अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या तरतुदींवर भाष्य केले आहे. उत्तराखंड राज्यातील सहायक अभियंत्यांच्या पदोन्नतीबाबतच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले कि संविधानाच्या अनुच्छेद  १६ (४) मधील आरक्षण विषयक तरतुदी राज्यांना आरक्षण द्यायला सक्षम करतात. मात्र त्या तरतुदींआधारे आरक्षण मिळावे असा कुठलाही मुलभूत अधिकार नागरिकाला नाही. एखाद्या राज्याने आरक्षण न देण्याचे धोरण राबविले तर न्यायालये आरक्षण द्यावे असा आदेश पारित करू शकत नाहीत.

Click this for a version of this article in English

याबाबत खुल्या प्रवर्गासाठी आनंदाची बातमी अशी कि उत्तरप्रदेशातून वेगळे उत्तराखंड राज्य जेव्हा निर्माण झाले, त्यावेळी आरक्षणाच्या धोरणात काही सकारात्मक बदल करण्यात आले. इतरमागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षणात कपात करून ते २१% वरून १४% करण्यात आले. याच धोरणाचा भाग म्हणून दि. ०५ सप्टेंबर २०१२ मध्ये असे ठरवण्यात आले कि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना आरक्षण न देता नागरी सेवांमध्ये भरती प्रक्रिया राबवावी. त्या तारखेच्या इतिवृत्तामध्ये या धोरणाशी विसंगत असणाऱ्या असणारे राज्य सरकारचे सर्व आदेश निरस्त करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील लोकांची टक्केवारी किती ?

या धोरणाविरुद्ध अ. जा. संवर्गातील एका कर्मचाऱ्याने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असता त्या न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि दि. ०५ सप्टेंबर २०१२ चे इतिवृत्त बेकायदेशीर आहे. याविरुद्ध उत्तराखंड सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत असा निर्णय देण्यात आला कि सरकारने अनुसूचित जाती आणि  अनुसूचित जमाती संवर्गाचे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नागरी सेवांमध्ये आहे किंवा कसे याविषयी संख्यात्मक तपशील गोळा करावा आणि या तपशिलाचा अभ्यास करून पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे का नाही हे ठरवावे.   

दुसरीकडे काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून सरकारने पदोन्नतीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि खुल्या प्रवर्गासाठी तीन वेगवेगळ्या याद्या तयार कराव्यात या अर्थाचे आदेशासाठी प्रार्थना केली. याचिकाकर्त्यांच्या पदस्थापनेच्या वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार पदोन्नती द्यावी आणि यासाठी एक समिती नेमावी अशीही याचना करण्यात आली होती. यावर उत्तराखंड न्यायालयाने असा आदेश दिला कि सरकारने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे आणि आरक्षणानुसार त्यांची विहित संख्यापूर्ती होईपर्यंत केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातूनच पदोन्नती देण्यात यावी.

दि. ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पारित आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले कि पदोन्नतीत आरक्षण न देण्याचे धोरण सरकार राबवू शकते. संख्यात्मक तपशील गोळा करावा हा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा अहवाल रद्द ठरवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे पदोन्नतीतील आरक्षण, आरक्षणाविषयीच्या संवैधानिक तरतुदी आणि पर्याप्त प्रतिनिधीत्त्वाच्या निर्धारणासाठी संख्यात्मक तपशिलाचा वापर यावर महत्त्वपूर्ण विवेचन केले आहे.

हा निर्णय देताना दोन मुद्दे विचारात घेण्यात आले.

१)        राज्य सरकारला नागरी सेवांसाठी आरक्षण लागू करणे बंधनकारक आहे का?

२)        अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गाच्या पर्याप्त प्रतिनिधीत्त्वाच्या निर्धारणासाठी संख्यात्मक तपशिलाचा वापर करूनच आरक्षण न देण्याचा निर्णय घ्यावा हे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे का?

या दोन्ही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नकारार्थी उत्तर दिले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण न देण्याचा निर्णय कायदेशीर व बिनचूक असल्याचा नोर्वाला देण्यात आला.

या संदर्भातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाद्यातील काही ठळक मुद्दे असे:

१)        पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गांना आरक्षण देणे राज्य सरकारांना बंधनकारक नाही.  

२)        नागरी सेवेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त आहे किंवा कसे हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या त्याबाबतीतल्या वस्तुनिष्ठ सामंजस्यावर अवलंबून आहे.  याविषयीचा निर्णय सरकारच्या विवेकाधीन आहे, पण जर असे आरक्षण लागू करायचे असल्यास त्यासाठी संख्यात्मक तपशील गोळा करणे सरकारचे काम आहे.   

३)        नागरी सेवेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त आहे किंवा कसे याबाबतच्या सर्व निर्णयांची वैधता तपासण्याचा न्यायालयांना अधिकार आहे.  

४)        आरक्षण लागू करायचे असेल तरच आरक्षणाबाबत तपशील गोळा करणे आवश्यक आहे. आरक्षण देणे हे सरकारवर बंधनकारक नाही, त्यामुळे सरकारला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त आहे असे दाखविणारा संख्यात्मक तपशील देणे आवश्यक नाही.

५)        रिक्त जागा फक्त केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवार्गासाठीच्या आरक्षणातून भराव्यात असा आदेश न्यायालये देऊ शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खुल्या प्रवर्गातील आणि आरक्षणाविरुध्द मत असणाऱ्या लोकांसाठी खुशंखबर आहे. भारतात कुठेतरी आरक्षणाचे प्रमाण कमी झाले ही बातमीच मुळात सुखावह आहे. एखादे राज्य आरक्षण न देण्याचे धोरण स्वीकारते ही जाणीव आनंददायक आहे. आणि जातीनिहाय आरक्षणाला विरोध असणाऱ्या सर्वांना आरक्षण ने देण्याचे धोरण उत्तराखंड राज्याने राबवले आणि ते राबवण्याच्या अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले ही बाब आनंदाची पर्वणी ठरेल.

जाता जाता: या ऐतिहासिक निर्णयाच्या सूक्ष्म अवलोकनात उल्हासित करणारी एक बाब अशी कि या २३ पानी न्यायनिर्णयामध्ये गुणवत्ता किंवा योग्यता वाचक एकही शब्द आढळत नाही. पक्षी: गुणवत्तेचा आणि आरक्षणाचा अर्थाअर्थी संबंध नाही.

अॅड. श्रीरंग चौधरी

                                                                             © Adv. Shrirang Choudhary

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देईल का ?

डॉ. उदय ढोपले, जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, देवेंद्र जैन आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर मराठा आरक्षणाला स्थगितीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पुरेसा वेळ देऊनही महाराष्ट्र शासनाने प्रकरणात आपले म्हणणे मांडणारे शपथपत्र तयार नसल्याचे सांगून ४ फेब्रूवारीच्या सुनावणीला तहकूब करावे असा अर्ज दिला.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेत मराठा आरक्षणाचा अंमल होऊ नये यासाठी स्थगिती मिळणे आवश्यक आहे.

या आरक्षणाचा अंमल २०१९ च्या अभ्यास्क्रमांसाठी होऊ नये अशी स्पष्ट तरतुद मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्यात असतानासुद्धा त्याद्वारे प्रवेश देण्यात आल्य्मुळे नागपूर खंडपीठाने असे प्रवेश रद्द करण्याचा आदेश दिला होता, जो पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

पण कुप्रसिध्द अध्यादेशाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने या न्यायानिर्णयाची पायमल्ली केली. यामुळे त्यांच्या हक्कात एक न्यायादेश असतानादेखील २०१९ तुकडीच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यानाअपरिमित हानी झाली. पुढे अंतिम सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध असल्याचे घोषित केले. या आदेशाविरुद्ध आता उपरोल्लेखित याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहेत.

प्रकरणातील मुद्दे समजून घेण्यासाठी २०१४ मध्ये अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती का देण्यात आली हे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. तेव्हा आणि आतामधील स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.

२०१४ मध्ये अध्यादेश स्थगित करणाऱ्या आदेशातील काही ठळक मुद्दे

 

१९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधानिक आहे. तरीपण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संख्यात्मक निकषांवर एखाद्या समाजघटकाचे मागासलेपण सिद्ध होत असल्यास ही मर्यादा वाढविता येईल. त्यासाठी मागासलेपणाचा पुरावा लागेल आणि ५०% पेक्षा अधिक असलेल्या आरक्षणाची वैधता न्यायालयाला तपासता येईल.    

घटनासमितीच्या बैठकीमधील भाषणात डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य: “एखाद्या जाती समूहाला आरक्षण दिल्यामुळे केवळ ३०% खुल्या राहत असतील तर असे आरक्षण न्याय्य नाही.”

मंडल आयोगाने मराठा जातीचा समावेश ‘Forward Hindu Castes and Communities’ मध्ये केला.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने सन २००० मधील अहवालात असा निष्कर्ष काढला कि मराठा ही एक सामाजिक दृष्ट्या प्रगत जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या सन २००८ च्या अहवालात मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गीयात करावा या मागणीला नकार दिला होता. सन २०१३ मध्ये पुन्हा एकदा या मागणीला नकार देण्यात आला.

मराठा समाज मुळात कुणबी होता पण १४ व्या शतकापासून मराठा समाजाला आपल्या व्यवसाय व चालीरीतींमुळे उच्च सामजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय दर्जा प्राप्त झाला.

१९२१ नंतर जातीनिहाय जनगणना नाही त्यामुळे महाराष्ट्रात ३२% समाज मराठा आहे असे म्हणायला काही पुरावा नाही.

गेली दोन-तीन दशके मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास वर्गामध्ये करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे पण तीन अहवालांनी असा समावेश करता येणार नाही असे मत नोंदविले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती आहे हे राज्य सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होत नाही.

एखाद्या वर्गाला ५०% पेक्षा वाढीव जागा आरक्षित करण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती तेव्हाच ग्राह्य धाल्या जाईल जेव्हा तो वर्ग सामाजिक शोषण किंवा सामाजिक वंचनेमुळे किंवा मुख्य प्रवाहापासून वेगळा पडल्या गेल्यामुळे सामाजिक किंवा शैक्षणिक प्रगती करु शकला नाही. त्यामुळे भारतात मागासवर्गीय समाज प्रगत समाजाच्या तुलनेने अधिक असला तरीही आरक्षणात ५०% मर्यादा हाच कायदा आहे.   

राणे समितीच्या अहवालावर आधारित आरक्षण घटनेच्या तरतुदींनुसार बेकायदेशीर आहे.

खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देणे म्हणजे अशा संस्थांच्या संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणणे आहे, म्हणून आरक्षण खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना लागू नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या Rohtas Bhankhar vs. Union of India या निवाड्यानुसार नौकरीमध्ये ५०% 

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही. महाराष्ट्रात २००१ मध्ये लागू झालेला आरक्षणाचा कायदा एकूण ५२% आरक्षणाची तरतूद करतो. त्यामुळे आता नौकरीसाठी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणापेक्षा अधिकचे  आरक्षण देता येणार नाही. 

काही उल्लेखनीय मुद्दे

२०१४ अध्यादेशा द्वारे देण्यात आलेले आरक्षण आणि मराठा आरक्षण कायदा २०१८ मधील महत्त्वाचा फरक म्हणजे गायकवाड समितीचा अहवाल. सदरचा अहवाल अजून जनतेसमोर यायचा आहे. हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला नाही किंवा याच्या विषयी चा कृती अहवालही सादर करण्यात आला नाही. पण यातील शिफारशीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला.

जाता जाता: सरकारतर्फे प्रकरणात तहकुबी मागण्यासाठी नमूद कारण असे कि गायकवाड समितीच्या अहवालाची सहपत्रे अजूनही इंग्रजीत न्भाशानात्रीत करण्यात आलेली नाहीत आणि सरकारतर्फे या प्रकरणातील जबाबाचे शपथपत्र अजून तयार नाही. या प्रकरणातील हयगय आणि याचिकाकर्ते आणि न्यायालय यांच्याप्रती असलेले आपले दायित्त्व पार न पाडणाऱ्या दोषी अधिकारांवर सरकार काय कारवाई करते हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील.

©  श्रीरंग चौधरी 

  © Adv. Shrirang Choudhary